नेपालको परराष्ट्र नीतिको भावी प्रारूप

बढ्दो भूमण्डलीकरण र विद्युत्तीयकरणको पराकम्पनले गर्दा परराष्ट्र नीति शास्त्रीय विषयको सीमा रेखालाई पार गरेको छ । एक कालखण्डमा परराष्ट्र नीतिको विर्मश र विश्लेषणलाई पूर्णरूपले बौद्धिक विलासको रूपमा लिइन्थ्यो । नामुद् विद्यापीठबाट शिक्षित र दीक्षित व्यक्तिहरूले मात्र परराष्ट्र नीतिको बागडोर सम्हाल्ने जर्मको गथ्र्यो । वर्तमान परिवेश पृथक छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति विश्व भूराजनीतिसँग जोडिएको हुँदा परराष्ट्र नीति समयाक्षेप चलायमान हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीति संविधानसँग जोडिएको छ । अर्थात् परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शन संविधानले गरेको पाइन्छ । १८औं शताब्दीको स्थापित मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै संविधानले समदूरी सिद्धान्तको आधारमा परराष्ट्र नीतिलाई मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ ।

भूराजनीतिको परिर्वतन हावाहुरी जस्तो हुन्छ । कहिले काहिँ सामुद्रिक ज्वारभाटा जस्तो हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई संविधानको दफा, उपदफाभन्दा माथि राखेर समयानुकुल र युगानुकुल बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ । वर्तमान परिवेशमा असंलग्नता शास्त्रीय विषय भइसकेको छ । असंलग्नताको सम्वाहक भारतले समेत यसको दस्तुर चुकाएको छ ।

सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले गर्दा भारतले तत्कालीन महाशक्तिहरू सोभियत, रूस र अमेरिकासँग मद्धत पाएको थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति जन.एफ.केनेडीले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई असलग्न परारष्ट्र नीतिलाई परित्याग गर्न सल्लाह दिएका थिए । सन् १९७१ मा भारतले सोभियतसँग शान्ति सम्झौता गरेर असंलग्नतालाई परित्याग गरेको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले परराष्ट्र नीति परिचालन गर्दा आफ्नो हितलाई मध्य नजरमा राख्दै विश्व भूराजनीतिलाई मानसपटलमा राख्नुपर्दछ ।

नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न जरुरी देखिन्छ । विश्वमा सबभन्दा अधिक लगानी गर्नसक्ने सार्मथ्य राखेका मुलुक चीनसँग कूटनीति परिचालन गर्दा विश्वमा भएका चिनियाँ पुँजीको प्रोगलाई सक्षम अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । चिनियाँ निवेश विद्यापीठ, अस्पताल र लोककल्याणकारी संस्था निर्माणका लागि उपयोगी सावित भएको छ ।

नेपालको कुल जि.डि.पि.को ६६ प्रतिशत विप्रेशन (रेमिट्यान्स्)बाट प्राप्त भइरहेको छ । नेपाली प्रवासीहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा रहेका मुलुकहरूमै आफ्नो सीप र सार्मथ्यलाई प्रयोग गरेर भविष्यलाई सुनिश्चिता गर्दछ । त्यस अर्थमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको अर्जुन दृष्टि प्रजातान्त्रिक कित्तामा हुनुपर्दछ । परराष्ट्र नीति समस्या समाधान खोजीको विषय हो । वर्तमान परिवेशमा रेमिटेन्स्को लगभग आठदेखि दश प्रतिशत कमिसन वा सेवा शुल्कमै वित्तीय संस्थाहरूले चुस्ने गर्दछन् ।

बढ्दो बल्क चेन र क्रिप्टोरेन्सीको प्रयोगले गर्दा यो चुहावटलाई बन्द गर्न सकिन्छ । नेपालीहरू जहाँ बसोवास गर्दछन्, त्यही नेपालीपन हुन्छ भन्ने भावनालाई मध्य नजर गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीति निवेशमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । परराष्ट्र नीति र अर्थ नीतिको बीचमा ताद्म्यता छ । घरेलु नीतिलाई सफल बनाउन परराष्ट्र नीति समर्पित हुनुपर्दछ । अर्थात् परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट देशको विकासलाई टेवा दिनुपर्दछ । वर्तमान परिवेशमा परराष्ट्र नीति निवेश, पर्यटन, लगानी, व्यापार, सहयोग जस्ता विभिन्न वित्तीय विषय वस्तुसँग जोडिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्तनुसार परराष्ट्र नीतिका प्रयोग कर्ता योग्य, कुशल र विषय वस्तुको मर्मज्ञ हुनुपर्दछ । देशको गरिमा व्यक्तिको व्यक्तित्वले बनाउने गर्दछ । त्यसले उक्त पदलाई राजदूत भनिएको छ । एक आलेखमा सरदार यदुनाथ खनालले आफ्नो राजदूतको कार्यकालको सुन्दर चर्चा गरेका छन् । नेपालको पहिचानलाई महिमामण्डित गर्न उनले नेपालको राजदूतको हैसियतले अमेरिकामा उच्चस्तरीय विद्यापीठहरूमा पूर्वीय दर्शनको बारेमा व्याख्यान दिएर नेपालप्रति अमेरिकी बुद्धिजीवीहरूको ध्यान आर्कषण गरेका थिए ।

अर्को शब्दमा देशको राजदूतले आफ्नो व्यक्तित्व र कृतित्वको माध्यमबाट आफ्नो स्थान आफैँ बनाउनुपर्दछ । कूटनीति मिथकको प्रयोगसमेत हो । रामायण र महाभारतमा कूटनीतिका विभिन्न सूत्र छन् । ती सूत्रात्मक प्रयोगसमेत कूटनीतिमा लाभदायी हुनेगर्दछ । अर्थात् अंगदले रावणको दरबारमा आफ्नो स्थान आफैँ बनाएका थिए । पुछरले बनाएको सिंहासन बिम्ब हो । कूटनीतिज्ञले आफ्नो सीप, योग्यता र अखण्ड क्षमताबाट आफ्नो स्थान स्वंय बनाउनुपर्दछ ।

भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा.जयशंकरले आफ्नो पुस्तक ‘हवाई इण्डिया म्यार्टस’मा हनुमानलाई सबभन्दा सफल कूटनीतिज्ञको रूपमा वर्णन गरेका छन् । विगतका दिनमा कूटनीतिज्ञहरूको नियुक्तिमा भएको भाइभतिजावादको प्रयोग, दलीय भागबण्डाले राष्ट्रिय स्वार्थ र इज्जतलाई अकल्पनीय रूपले क्षति पुगाएको देखिन्छ । जीवनको उत्तराद्धमा सरदार यधुनाथ खनालले नेपालमा भइरहेको कूटनीतिक न्यूक्तिलाई नालायक र अयोग्य व्यक्तिहरू प्रयोगशाला भनेका थिए (डमपिङ ग्राउण्ड अफ टाइरड एण्ड अन्टेष्टेट पिपुल) । नेपालमा भइरहेको कूटनीतिक नियुक्तिको अभ्यासप्रति समय-समयमा प्रश्न उठेकै छ । हुन त ६६ वर्षमा ७२ वटा परराष्ट्रमन्त्री भएको देश नेपाल हुने गरेकाले हाम्रो परराष्ट्र नीति संरचनात्मक रूप लिनसकेको छैन ।

वर्तमान संसार ‘ट्रान्सएटलान्टिक टु ट्रान्सप्यासिफक’तर्फ गइरहेको छ । शक्ति र सार्मथ्यको हिसाबले एसिया अब्बल हुँदै गएको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, आसियानका मुलुकहरू, चीन र भारत दिन दुई गुणा र रात चार गुणाको हिसाबले आर्थिक फड्को मारिरहका छन् । सिंगापुर लि क्वान यु विश्वविद्यालयका चर्चित प्राध्यापक किशोर मेहबुवानीले आफ्ना पुस्तक ‘एसियन मिराकल’मा २१औं शताब्दीलाई एसियन शताब्दी भनेका छन् । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीन र सन् २०३० मै तेस्रो अर्थतन्त्र हुनलागेको भारतको बीचमा रहेको नेपालले आर्थिक विकासलाई नै कूटनीतिको प्रमुख एजेण्डा बनाउनुपर्दछ ।

अर्थात् आत्मघाती राष्ट्रवादलाई तिलाञ्जलि दिएर यर्थातवादी राष्ट्रवाद अनुरूप भारत र चीनसँग आर्थिक ऐनाको आधारमा परराष्ट्र नीति परिलक्षित गर्नुपर्दछ । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई आर्थिक कडीबाट जोड्न जलमार्गबाट व्यापार बढाउन गुरुयोजना आरम्भ गर्नुपर्दछ । भारतले बंगालको खाडीबाट गंगा हुँदै वनारस जोड्ने प्रयोगलाई आत्मसाथ गर्दै कोशीलाई गंगामा जोड्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको समेत मद्दत लिएर भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ । जलमार्गबाट आयात हुनेबित्तिकै नेपाली अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई विज्ञहरू आदर्शवादी र काल्पनिक विज्ञान भन्ने गर्दछन् । कल्पनाविना सिर्जनात्मक विकास सम्भव हुँदैन तर कल्पनाको अंकुर धरातलबाट निस्केको हुन्छ ।

वर्तमान परिवेशमा हरेक तनाव र तकराहटबीच भारत–चीनबीच लगभग १२७ बिलियन अमेरिकी डलरको व्यापार छ । चिनियाँ पर्यटकहरू बोधगयामा जाने गर्दछन् । कोशीटापुलाई पर्यटनको क्षेत्रको रूपमा विकसित गरेकाखण्डमा गर्मीले हम्मेहम्मे भएका बौद्ध धर्मालम्बीहरू नेपालतर्पm आर्कषण हुनसक्दछ । धार्मिक पर्यटनलाई आधारस्तम्भ मानेर नेपालको परराष्ट्र नीतिले बिमस्टेकमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्दछ । आसियान मुलुकहरूमा उच्च आय क्षमताका बौध धर्मालम्बी छन् । संसारमा सबभन्दा अधिक मुस्लिम जनसंख्या भएका इण्डोनेशियाले सबभन्दा अधिक आम्दानी हिन्दु पर्यटकहरूले नै गर्नेगरेको छ । इण्डोनेशियाको बाली विश्वमा रहेका हिन्दुहरूको आर्कषण केन्द्र रहेको छ ।

नेपाल हिन्दु र बुद्धको संगम भएकाले पुरानो मठ, मन्दिर, गुम्बालाई पर्यटनको केन्द्र बनाएर तदनुरूप परराष्ट्र नीति परिचालित गर्नुपर्दछ । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई चुनावी मुद्दा बनाउँदा राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्न सक्दछ । भारतको लगानी र पर्यटकलाई पूर्णरूपमा आर्कषक गरेकोखण्डमा नेपाल अर्थतन्त्र फाष्ट््याकमा जानसक्ने सम्भावनालाई नर्कान सकिँदैन । चर्चित साहित्यकार राहुल सांकृयत्यानले अफ्ना पुस्तक ‘वाइसवी सदी’मा नेपाललाई पूर्णरूपले विकसित रूपमा वर्णन गरेका छन् । राहुलको कल्पनालाई यर्थातमा रूपान्तरण गर्न सम्भवसमेत देखिन्छ ।

नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न जरुरी देखिन्छ । विश्वमा सबभन्दा अधिक लगानी गर्नसक्ने सामथ्र्य राखेका मुलुक चीनसँग कूटनीति परिचालन गर्दा विश्वमा भएका चिनियाँ पुँजीको प्रोगलाई सक्षम अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । चिनियाँ निवेश विद्यापीठ, अस्पताल र लोककल्याणकारी संस्थाका निर्माणका लागि उपयोगी सावित भएको छ । चिनियाँ सीपको अद्भूत प्रयोग अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा देखिएको छ । तर, पूर्वाधार निर्माणका लागि चिनियाँ ऋणको प्रयोग गरिब मुलुकहरूका लागि आत्मघाती सिद्ध भएको छ । श्रीलंकाको चर्चित हम्बनटोटा बन्दरगाहा र पाकिस्तानमा ६५ बिलियन अमेरिकी डलरमा लगानी भएको सिपेक गुरुयोजना प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । अर्थात् चिनियाँ लगानीलाई औद्योेगीकरण र संस्था निर्माणमा अधिक प्रयोग गर्नुपर्दछ । वर्तमान परिवेशमा चिनियाँ कूटनीति नेपाललाई शंकालु प्रवृत्तिले हेरिरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा तिब्वतेलीहरूको गतिविधिप्रति चीन चनाखो र सर्तक रहेको पाइन्छ । नेपालको कूटनीतिले चीनलाई तिब्वतेली मामिलामा र भारतलाई इस्लामिक कट्टरपन्थीको मामिलामा पूर्णरूपले आश्वस्त पार्नुपर्दछ । कूटनीतिका लागि यो गहन विषय छ । आउने दिनमा मध्यएशियाका बजार कमजोर हुने सम्भावना देखिएको छ । हरित ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय र संशाधनको प्रयोगले मध्य एशियाली बजार शिथिलीकरण हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।

नेपालले लगानी भित्र्याएकोखण्डमा आफ्नो मानव संशाधनको माध्यामबाट विकास गर्न सक्दछ । नेपालले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र दक्षिण कोरियालाई मानव संशाधन आपूर्ति गर्ने कारखानाको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । यी मुलुकहरूबाट निवेशसमेत खोज्नुपर्दछ । बहुधु्रवीय संसारलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिले ब्रिक्स, बिम्सटेक, एस.सी.ओ.जस्ता संस्थामा आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्दछ । विश्वमा भइरहेको वातावरणीय परिर्वतनका दस्तुर गरिब र निमुखा मुलुकहरूले चुक्ता गरिरहेको अवस्था छ ।

यी परिवेशमा दक्षिण गोलाद्र्धमा रहेका मुलुकहरूको आवाजलाई विश्व कूटनीतिक मञ्चबाट ध्वनित गर्नुपर्दछ । साना मुलुकहरू समृद्ध भएकाखण्डमा विश्वको ठूला मुलुकहरूको समस्यालाई समेत छिनोफानो गर्न सक्दछ । नर्वे र सिंगापुर यसका उदाहरण हुन् । एक शब्दमा भन्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति र अर्थनीतिलाई अन्तरधुलन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । (लेखक देव परराष्ट्र तथा अर्थ विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।)