नेपालको वर्तमान अवस्था र भावी विकासका सम्भावना

गार्जियन पत्रिकाका अनुसार संसारमै प्रकृतिसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको देश नेपाल हो । भावनात्मक र आध्यात्मिक दृष्टिले नेपाल प्रकृतिसँग गहिरोसँग जोडिएको छ । त्यत्ति मात्रै होइन, औद्योगिक तथा भौतिक विकास कम छ र समग्र अर्थतन्त्र एवं मानव जीवन नै प्रकृतिमा आश्रित छन् । करिब तीन करोड जनसंख्यामध्ये करिब ५० प्रतिशतको मुख्य पेशा कृषि छ, जुन प्रकृति तथा मौसममा आधारित छ । मौसम र आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता अधिकांश भागमा छ । करिब ४६ प्रतिशत भूभाग प्राकृतिक वन जंगलले ढाकेको छ ।

हिमाल, पहाड र तराईसमेतका तीन भौगोलिक-पर्यावरणीय क्षेत्र छन् । संसारमा पाइने सबैजसो जलवायु पाइन्छन् र जैविक विविधतामा धनी छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि आठहजार मिटरभन्दा अग्ला विश्वका १४ ओटा शिखरमध्ये आठ ओटा नेपालमै छन् । त्यसैले प्रकृति पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्यमा नेपाल पर्छ । जलस्रोतमा धनी छ । छ हजारभन्दा बढी संख्यामा खोला, खहरे, नदी छन् भने हजारौँको संख्यामा तालतलैया, पोखरी, कुण्ड, पानीका मूल आदि छन् । वर्षको चार महिना आकाशबाट पानी पर्छ र आठ महिना सुक्खा हुन्छन् भने उच्च हिमाली क्षेत्र प्रायः हिउँले ढाकिन्छ । जनसंख्याको ६५ प्रतिशत हिस्सा युवा छ भने करिब ७० लाख (श्रम स्वीकृति लिएका मात्र) जनसंख्या हाल वैदेशिक रोजगारीमा छ भने भारतमा रहेकाको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

अबको दशकमा नेपालले ठूल्ठूला विकासका कुरा गर्न छोडेर शिक्षा, प्रविधि, कृषि, पर्यटन र हरित ऊर्जामा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर लाग्नुपर्छ । जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा भन्दा देशभित्रै उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने उपाय खोज्ने र उत्पादित जलविद्युतलाई निर्यात गर्नेतर्फ भन्दा आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च बढाउनेभन्दा सञ्चालन खर्च घटाउने विकासको मोडलमा जानुपर्छ ।

उक्त तथ्यलाई हेर्दा नेपालका लागि प्रकृति, भूगोल, वनजंगल, जलशक्ति र जनशक्ति मुख्य शक्ति एवं स्रोत हुन् । कृषिमा प्रकृति, भूगोल, जलशक्ति र जनशक्ति उपयोग भइरहेका छन् भने प्रकृति तथा भूगोल मुख्य रुपमा पर्यापर्यटनमा । त्यसैले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको २५, वैदेशिक रोजगारीको २५, राजश्वको करिब २०, उद्योगको १३ र पर्यटनको सात प्रतिशत योगदान छ ।

उपलब्ध जलस्रोतलाई खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाइ, उद्योग तथा कलकारखाना, विद्युत उत्पादन आदिमा उपयोग गरिन्छ । सिँचाइ र विद्युतमा प्रशस्तै सम्भावना छ तर उपयोग उल्लेख्य छैन । वर्षायाममा करिब तीन हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली जलविद्युतबाट उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये करिब आधा नेपालमै खपत हुन्छ भने हालैका वर्षमा करिब एक हजार मेगावाट भारत र ४० मेगावाट बंगलादेशतर्फ निर्यात भएको देखिन्छ । बाँकी बिजुली खेर जान्छ । हिउँद र गर्मीका आठ महिनामा भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता अझै छ तर सन् २०३५ सम्ममा करिब २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । र, करिब १० हजार मेगावाटका आयोजना अहिले नै निर्माण प्रक्रियामा छन् । अन्तरबेसिन जल स्थानान्तरण प्रविधिमा आधारित बहुउद्देश्यीय आयोजना (बिजुली उत्पादन र सिँचाइ दुवै) पनि बन्दै छन् । मेलम्ची खानेपानी जस्ता आयोजना थपिँदै छन् ।

देशका सबै ७७ जिल्ला मोटर गुड्ने राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । तराई र पहाडका गाउँगाउँ, घरघरसम्म सडक पुगेका छन् । कठिन भूगोलमा सुरुङ् प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको छ । सहरमा निजी कार, जीप, मोटरसाइकलको फेसनै छ । त्यही अुनपातमा पार्टपुर्जा र पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि हुन्छ । हाल बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनहरूको आयातको क्रम पनि बढ्न थालेको छ । फलतः यातायातमा सहजता भए पनि ठूलो रकम विदेश गइरहेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य रहेकामा करिब १२ लाख पर्यटक मात्र नेपाल आएको देखिन्छ । पर्यटकको वृद्धिसँगै होटलजन्य पूर्वाधारमा पनि विस्तार भइरहेको छ । नेपालीको आन्तरिक पर्यटन र वैदेशिक भ्रमण बढिरहेको छ र विदेशी मुद्रा बाहिर जाने क्रम पनि बढेको छ । विगत २५ वर्षमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट क्षेत्रले फड्को मारेको छ । करिब ७३ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा इन्टरनेट पुगेको छ । रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्रविधिले सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा व्यापक विकास भएको छ ।

बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दर करिब ९७ प्रतिशत छ भने साक्षरता ७६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय, कलेजदेखि विद्यालयको संख्या बढेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको लगानी बढेको छ । उच्च अध्ययनतर्फ इञ्जिनियरिङ, चिकित्सा विज्ञान, व्यवस्थापन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी, कम्प्युटर तथा आईटीमा आकर्षण बढिरहेको छ । अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । फलतः शिक्षाका लागि प्रतिवर्ष करिब १३८ अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट विदेश गइरहेको छ । शिक्षा, रोजगारी र स्थायी आप्रवासनका लागि युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया जानेको संख्या बढिरहेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाईमा प्रगति भएको छ । करिब ९० प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानी र ९५ प्रतिशतमा सरसफाइ/शौचालय पुगेको छ । मातृशिशु मृत्युदर घटेको छ भने नेपालीको औसत आयु बढेको छ । सरुवा रोगको महामारीमा कमी आएको छ तर क्यान्सर, मुटु, मृगौला, मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको समस्या बढिरहेको छ र प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्योपचार खर्च हरेक वर्ष बढ्दो छ । अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र औषधी उद्योग बढेका छन् ।

उद्योग कलकारखानाको विकास अपेक्षित दरमा छैन । सहरीकरण, सडक, जलविद्युत, अस्पताल, आवास क्षेत्रमा क्रंक्रिट प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुँदा सिमेन्ट उद्योगहरू ह्वात्तै बढेका छन् र सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भर बनेको छ । अधिकांश सरकारी उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् । निजी लगानीका निर्यातमुखी उद्योग नगन्य छन् । कुखुराको मासु र दुधजन्य पदार्थमा बाहेक अरु क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता उल्लेख्य छ, पैसा थुप्रिएर बसेको छ । उद्योग तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रमा ऋण लगानी भइरहेको छैन । घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी छ । शेयर बजार चलायमान छ तर अस्थीर राजनीति र अविश्वसनीय राज्यका नीतिले गर्दा जोखिममा छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर इतिहासमै न्यून छ । सहकारी क्षेत्र ठगहरुको अखाडा बनेको छ । बचतकर्ताहरूको बेहाल छ ।

हालैका वर्षमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन आफैँमा जटिल समस्या बन्दै गएको छ । विपद्का कारण हरेक वर्ष कृषि, जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । वर्षौँको मिहिनेत र लगानी क्षण भरमा ध्वस्त हुने जोखिम सधैँ छ ।

व्यक्तिको आम्दानी तथा खर्च दुवै बढाउनेमा भन्दा आम्दानी बढाउने तर खर्च घटाउने र कम खर्चमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गुर्नपर्छ । सरकारी सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा लगेर चुस्त, कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राजनीतिलाई विश्वसनीय, सत्चरित्रयुक्त र निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसमार्फत् लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त राज्य र विश्वास, शान्ति र मेलमिलापमा आधारित आत्मनिर्भर समाज बनाउनुपर्छ ।

सरकारी राजश्वले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । त्यसकोे करिब ५० प्रतिशत हिस्सा भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क आदिको छ भने आयकरको हिस्सा २५ प्रतिशत मात्र छ । निर्यातबाट उठ्ने राजश्व न्यून छ । वैदेशिक सहायता वार्षिक बजेटको करिब २० प्रतिशत छ, जबकि पुँजीगत खर्च बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र छ भने चालु खर्च ६७ प्रतिशत छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा करिब २० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गर्छ र उता सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत छ ।

देशको राजनीति र सार्वजनिक क्षेत्रमा अन्योल र अस्थीरता छ । सार्वजनिक प्रशासन छिटो छरितो, सक्षम र भरपर्दो हुनुपर्नेमा सबैतिर भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीका कारण बद्नाम छ । संघीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि गाउँटोलसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता पुगेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म र ठेकेदार, व्यापारीदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नमै व्यस्त छ । ठूल्ठूलादेखि साना सबै प्रकारका काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् । जनतामा निराशा र राज्यप्रति असन्तुष्टि व्याप्त छ । सोसल मिडिया हाबी छ । राजनीतिक दल तथा राज्यका निकायप्रति वितृष्णा छ ।

त्यसैले अबको दशकमा नेपालले ठूल्ठूला विकासका कुरा गर्न छोडेर शिक्षा, प्रविधि, कृषि, पर्यटन र हरित ऊर्जामा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर लाग्नुपर्छ । जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा भन्दा देशभित्रै उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने उपाय खोज्ने र उत्पादित जलविद्युतलाई निर्यात गर्नेतर्फ भन्दा आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च बढाउनेभन्दा सञ्चालन खर्च घटाउने विकासको मोडलमा जानुपर्छ । व्यक्तिको आम्दानी तथा खर्च दुवै बढाउनेमा भन्दा आम्दानी बढाउने तर खर्च घटाउने र कम खर्चमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गुर्नपर्छ । सरकारी सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा लगेर चुस्त, कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राजनीतिलाई विश्वसनीय, सत्चरित्रयुक्त र निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसमार्फत् लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त राज्य र विश्वास, शान्ति र मेलमिलापमा आधारित आत्मनिर्भर समाज बनाउनुपर्छ । (लेखक डा. भट्टराई कानुन व्यवसायी तथा विकासविद् हुनुहुन्छ ।)