जलेका मुद्दालाई निकास दिन सर्वोच्चमा १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन

काठमाडौं । ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका मुद्दालाई निकास दिन सर्वोच्च अदालतले १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको छ । म्याद र जलेका फाइलको अर्को कपी पेस गर्ने विषयमा देखिएको अन्योलता निक्र्योल गर्न सर्वोच्च अदालतले १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत बालाजीप्रसाद पाण्डेले शुक्रबार दायर गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सर्वोच्चले १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको हो । शाखा अधिकृत पाण्डेले ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा तारिख र म्यादका विषयमा अन्योलता देखिएपछि प्रतिवेदन दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चले मुद्दाको तारिख लिनेहरूलाई ३० दिन र जलेका कागजात र मिसिल ल्याउन ६० दिनको अवधि दिएको थियो । तारिख र म्यादसम्बन्धी अन्योलता देखिएकाले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएको हुँ ।’

गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा २० हजार बढी मुद्दाका फाइलहरू जलेर नष्ट भएका छन् । सर्वोच्चले मुद्दाको तारिख लिनेहरूलाई एक महिना र जलेका कागजात र मिसिल ल्याउन दुई महिनाको समय दिएको छ । तर, उक्त निर्णयले तारिख र म्यादसम्बन्धी अन्योलता देखिएपछि निकासका लागि १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित १९ जना न्यायाधीश छन् । ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले विभिन्न संवैधानिक निकाय र अन्य सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरेको थियो । सोही क्रममा सर्वोच्च अदालत पनि जलेर ध्वस्त भएको थियो । तिनै आगजनीमा जलेका फाइल र म्यादका विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको हो ।

कोरोना कालमा पनि भएको थियो सबै न्यायाधीश इजलास गठन
सर्वोच्च अदालतमा यसरी सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको यो दोस्रो घटना हो । कोरोना कालका बेलामा १६ जेठ, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा त्यसैगरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । उक्त इजलासले लकडाउनका कारण अप्ठेरोमा पर्ने मुद्दाहरूको बाधा अड्चन फुकाउँदै सेवाग्राहीहरूले एक महिनाको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको थियो ।

ADVERTISEMENT

‘जेन-जी’ आन्दोलनको भोलिपल्ट २४ भदौमा अज्ञात समूहले विभिन्न संवैधानिक निकाय र अड्डाहरूमा आगजनी गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत पनि ध्वस्त भएको थियो । केही सीमित फाइलहरू मात्रै सग्लो भएकोमा सर्वोच्च अदालतले कागजात नष्ट भएका मुद्दाका फाइल र अरू प्रमाणहरू संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

आगजनीले ध्वस्त भएकाले अदालतका सेवाग्राही र मुद्दाका पक्षहरूले तारिख लिने क्रममा सहुलियत पाइरहेका छन् । त्यसै सिलसिलामा म्याद र जलेका फाइलको अर्को कपी पेस गर्ने विषयमा अन्योल देखिएकाले १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताउनुभयो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा नष्ट भएका मिसिल पुनः प्राप्तिका लागि म्याद थप
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत भदौ महिनामा भएको आगजनी तथा तोडफोडका क्रममा नष्ट भएका अदालती मिसिलहरू (मुद्दाका कागजात) पुनः प्राप्तिका लागि सरोकारवालाहरूलाई कागजात पेस गर्ने म्याद थप गरेको छ । अदालतले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा क्षति पुगेका चालु मिसिलहरू तयार पार्न थप ३० दिनको समय सीमा निर्धारण गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ बमोजिम यो प्रक्रिया अघि बढाइएको अदालतले जनाएको छ ।

यसअघि २०८२ कात्तिक २६ गतेदेखि ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएकोमा धेरै सरोकारवालाहरू समेटिन बाँकी रहेको भन्दै अदालतले २०८२ मंसिर २६ गतेदेखि लागू हुनेगरी पुनः ३० दिनको अवधि थप गरेको छ ।