बैंकिङ क्षेत्रमा ११ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रियो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी वृद्धिका लागि केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले लचक नीति अवलम्बन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह, ऋण असुली, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री तथा आन्तरिक खर्च घटाउन सहज होस् भनेर केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । वित्तीय क्षेत्र असुन्तलित भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा खराब असर पर्ने र दिगो विकासमा बाधा सिर्जना हुने भएकाले पनि केन्द्रीय बैंकले बैक-वित्तीय क्षेत्रप्रति पछिल्लो समय खुकुलो नीति लिएको जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाअनुसार नै वित्तीय क्षेत्रलाई सहजता दिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सहज नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण पनि हुने र लगानी वृद्धि हुनेछ । यद्यपि, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण पनि गरिरहने जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अहिले बैंक वित्तीय क्षेत्रमा भएको रकम लगानी बढाउन ब्याजर घट्ने नीति लिएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कर्जाको ब्याजदर औसत ७.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले पनि लगानी बढाउन सजिलो हुने अपेक्षा रहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपाने बताउनुहुन्छ । अहिले संस्थागत मुद्दतीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतीको भन्दा एक प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । यसबाट बैंकहरूलाई राहत मिलेको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले महानगरपालिका भित्रका बैंक वित्तीय संस्थाका शाखा घटाउन स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन महिनाअघि सूचना जारी गरी बैंक वित्तीय संस्थाले महानगरभित्रका शाखा बन्द वा ठाउँ सार्न पाउनेछन् । यो व्यवस्थाले उनीहरूको खर्च कम गर्न सहज भएको सहप्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । केही वित्तीय संस्थाले यो व्यवस्थाअनुसार आफ्नो शाखा स्तानान्तरणसमेत गरिसकेका छन् ।

यता, केही समय अघि मात्र केन्द्रीय बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । बैंककै पूर्वनिर्देशक रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वको सो कार्यदलले विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको हो । सो सुझाव कार्यान्वयनमा गएपछि बैकिङ क्षेत्रमा भइरहेका सुधारका काममा थप वृद्धि हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । सुझावपछि केन्द्रीय बैंकले अहिले लिएको नीतिमा अझै जोडवल पुग्ने र बैकिङ क्षेत्रलाई गति प्रदान हुने बैंकर्सहरूको बुझाइ छ ।

२५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता सहजताकै लागि सोमबार एक वर्ष अवधिको २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र पनि निष्कासन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ ‘क’ नाम दिइएको ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने जनाएको छ । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुने भनिएको छ । न्यूनतम पाँच करोडदेखि बढीमा पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जानेगरी कुल रकमसम्म ऋणपत्रमा आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बहुब्याजदरमा बोलकबोल गर्न सकिने ऋणपत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले मात्रै आवेदन दिने सक्नेछन् । ऋणपत्रमा लगानी गर्ने बैंकले त्यसलाई राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले कुनै समय बैंकहरूमा तरलता कमी भएमा सो ऋणपत्र राखेर राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिन पाउनेछन् ।

सहजीकरण गरिरहेका छौँ : सहप्रवक्ता न्यौपाने
बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपानेले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभएको छ । ‘हामीले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुरूप अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थुप्रै क्षेत्रमा सहजीकरण गरिरहेका छौँ’, हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानी बढाउन, ऋण असुली गर्न, गैरबैंकिङ सम्पत्ति विक्री गर्न, शाखा कम गर्ने लगायतका कुरामा केन्द्रीय बैंकले सहजता प्रदान गरिरहेको छ ।’ बैंकहरूलाई भएको रकम सहज हिसाबले खर्च गर्न र सर्वसाधारणसँग पहुँच विस्तारमा पनि सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । लगानी वृद्धिकै लागि ब्याजदर घट्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पहुँचवालाकै दबदबा
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा खर्बौं रकम लगानी नभएर थुप्रिएको अवस्था भए पनि सधैँ पहुँचवालाकै मात्र हालिमुहाली हुँदा सर्वसाधारणले भने सहज रूपमा ऋण पाउन मुस्किल हुने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म सहज रूपमा पहँुच विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । तर, अधिकांश वित्तीय संस्था सहर केन्द्रित रहने र ग्रामीण भेगमा भने लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था छ ।

कतिपय सहरमै पनि ठूला, धनाढ्य र पहुँचवालाले मात्र सहज रूपमा ऋण पाउने अवस्थामा छ । त्यस्ता व्यक्ति वा फर्मले ऋण माग गरेमा उनीहरूको धितोसमेत राम्ररी मूल्यांकन नगरी तत्काल ऋण प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । तर, साना व्यवसायी वा फर्मले ऋण माग गर्दा यो या त्यो वहानामा महिनौँ झुलाउने, धितो अपुग भएको वा कागजात नमिलेको वहाना गर्ने गुनासो आउने गरेको छ ।

भर्खरै सुझाव कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख, सहरी क्षेत्रमा १० लाखसम्म उचित धितोमा ऋण प्रवाह सरल रूपमा प्रदान गर्न भनेको छ । सो सुझावमा धितोमा आधारित कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न, कालोसूचीसम्बन्धी नियम पुनरावलोकन गर्न, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न समेत भनिएको छ । तर, यो विषय कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने निश्चित भइसकेको भने छैन ।