प्राथमिकतामा च्याउ

भरतप्रसाद देवकोटा

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ पुस ११ गतेको बैठकले हरेक वर्ष पुस १५ गतेलाई राष्ट्रिय च्याउ दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै प्रथम राष्ट्रिय च्याउ दिवस यही पुस १५ गते कृषि मन्त्रालय नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धी निकायले विविध कार्यक्रम गरेर विशेष महत्वका साथ मनाउने एउटा उत्सवका रूपमा लिएको छ । नेपाल सरकारका सूचना प्रविधिमन्त्री तथा प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रेसमिटमा दिएको यो समाचारलाई आधार मानी तदअनुसार यो दिवस मनाउने सरोकार निकाय उत्साहित रहनेछ । विषय महत्वका साथ यस दिवसलाई सफल बनाउनेतर्फ सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्दछ । च्याउ खेतीतर्फ पछिल्लो समयमा किसान आकर्षित देखिन्छन् । सरकारले गरेको यो निर्णय थुप्रै किसान उद्यमी र युवा किसानलाई प्रोत्साहन राहत, उत्साह र जागरुकता मिल्ने देखिन्छ ।

नेपालमा विशेषगरी चार प्रकार च्याउ जसमा गोब्रे, कन्य, पराली खेती भए पनि सबैभन्दा बढी कन्य च्याउ र त्यसपछि गोब्रे च्याउ व्यावसायिक रूपमा खेती भएको पाइन्छ । च्याउमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने १२ प्रकारका अम्लहरूमध्ये नौ प्रकारका अम्लहरू पाइन्छन् । मिर्के वा सिताके च्याउ कलेजी खैरो रङ त्यसमा सेतो थोप्ला भएको हुन्छ भने यसको वचन भने १५० देखि २५० ग्रामसम्म हुन्छ । यसको उत्पादन चीनका वैज्ञानिकहरूले सुरु गरेका थिए भने जापानमा यो निकै विकसित भएको पाइन्छ । नेपालमा आधुनिक कृषिको विकास बेलायत र फ्रान्सबाट फलफूल, आलंकारिक बिरुवा, घाँसको बिउ र उन्नत जातका गाई ल्याई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री जंगहादुर राणाले १९०७ मा औपचारिक रूपमा कृषिको सुरुवात गरेका थिए ।

अहिलेको समय सम्पन्नता, स्वालम्बी, अनुशासित, मर्यादित र स्वतन्त्रताको युग हो । त्यसैले सबै युवा जनशक्तिले आफूलाई अनुशासित मर्यादित र दक्ष बनाउनतर्फ निकै सकारात्मकभएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यसका लागि सरकार तथा राज्य मातहतका विभिन्न निकायले सहकार्यमा हातेमालो त बढी जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

राष्ट्रिय च्याउ दिवस २०८२ को अवसरमा च्याउ उत्पादन किसान संघ नेपालले काठमाडौंको भिकुटीमण्डपमा च्याउ मेला तथा च्याउबाट बन्ने परिकार प्रदर्शनीमा रहनेछन् सो मेलामा च्याउ खेती र च्याउसम्बन्धी प्रविधि प्रदर्शनसमेत रहनेछन् २०८२ पुस १५ गते बिहान १० बजेदेखि सुरु हुने सो महोत्सवमा नेपाल सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरू सरोकार निकाय सरकारको प्रतिनिधि कृषि विज्ञ र किसान र सरोकारवाला निकायले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नेछन् । अवलोकनका लागि कुनै प्रवेश शुल्क लाग्ने छैन । च्याउ खेती गर्ने नयाँ प्रविधिसमेतको जानकारी लिन सकिने सो राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर यो मेला तयार पारिएको देखिन्छ ।

च्याउ एक किसिमको हरितकण नभएको ढुसी वनस्पति हो । च्याउ स्वादिष्ट खाद्यपदार्थ हो । नेपालका ठूला शहर र आसपासका क्षेत्रमा व्यवसायिक रूपमा च्याउ खेती हुँदै आएको छ । साथै अन्य गाउँहरूमा खानका लागि मानिसहरूले घरमा समेत च्याउको खेती गर्ने गरेका छन् । च्याउमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र पानी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । च्याउमा पानीको मात्रा ९० प्रतिशत पाइने हुनाले यो एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्छ । च्याउ क्यान्सर, मुटुरोग जस्ता बिरामीहरूका लागि लाभदायक हुन्छ । यसको पौष्टिकता माछा मासुभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । त्यसैले नियमित रूपमा च्याउ खाएमा कुपोषणबाट बचाउँछ । गर्भवती महिला वा सुत्केरी अवस्थामा हुनसक्ने पौष्टिकता च्याउबाट पाइन्छ । च्याउ उमार्नका लागि यसको बिया र सफा धानको परालको आवश्यकता पर्दछ ।

च्याउ हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने फाइबर पनि पाइन्छ । स्याउमा भिटामिन बी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ जसले हाम्रो शरीरका विभिन्न काममा मद्दत पुर्याउँछ र हामीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । च्याउ महत्वपूर्ण खानेकुराभित्र पर्छ । दैनिक तरकारीका साथमा कहिलेकाहिँ रंगहीन च्याउलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । कतिपय च्याउमा मानव शरीरलाई हानि पुर्याउने विषालु तत्व पनि पाइन्छ । विशेष गरी जंगली च्याउ खाँदा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । च्याउ व्यवसाय गर्ने किसानलाई आवश्यक च्याउको बिउ, औजार र अन्य लागतमा सहुलियत ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सबै निकायले ध्यान दिनुपर्छ । सरोकारवाला पक्षले सरकारले गरेको यो दिवसहरू सार्थक बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा पहिलोपटक कृषि गणना २०१८ सालमा भएको र प्रत्येक दश वर्षमा कृषि गणना हुँदै आएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ यसको प्रधान कार्यालय इटालीको रोममा रहेको छ भने ६० भन्दा बढी देशमा आफ्ना कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम रहेका छन् । कृषि एउटा दुःखी पेशाको रूपमा रहेकाले पनि युवाहरू कृषिमा आकर्षित छैनन् । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले ल्याएको युवालक्षित कार्यक्रम अनुदान र कृषि सहुलियत ऋणको बारेमा सहज सरल तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्दछ । नेपाल हावापानी र भौगोलिक हिसाबले भरिपूर्ण देश हो ।

नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । सबै पार्टीको राजनीति प्रतिबद्धता र बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ यसलाई समावेश गरिनुपर्छ । कृषिको दीर्घकालीन योजना दस्तावेज र ऐन तथा व्यवस्थित नीति तर्जुमा हुनुपर्दछ । साना तथा मझौला कृषि उद्यम तथा अनुदान र सहजीकरण गर्ने लाभान्वितमा साना, मझौला निजी उद्यमी, सहकारी, युवा, महिला र अपेक्षित समूहलाई उच्च किसिमले सहयोग गरिनुपर्छ हामीले राजनीति विकास त गर्यौं गणतन्त्रसम्म पनि पुग्यौं तर आर्थिक एजेण्डालाई सँगसँगै हिँडाउन नसकेकै हो । नेपालको वास्तविक समस्या भनेको गरिबी र श्रमशक्ति भएका दक्ष युवाहरू बेरोजगार हुनु नै हो । हामी जतिसुकै ठूला र आदर्शका कुरा गरे पनि गरिबी र बेरोजगारीलाई कम गर्न सकिएन ।

त्यसैले राजनीतिका विभिन्न एजेण्डाका साथसाथै आर्थिक समृद्धिको नीति छलफल र बहसलाई केन्द्रित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । देशको राजनीतिको पछिल्लो घटनाक्रम, युवाहरूले गरेको विरोध, सुशासन, विकास, रोजगारी र सामाजिक न्याय, पारदर्शी सरकार, युवामैत्री नीति, नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र सहजीकरण र सुशासनका कुराहरूमा बुलन्द आवाज गररहँदा राजनीति हस्तक्षेपले देश असहज र अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुनपुग्यो । यसमा गम्भीर हुन राजनीतिज्ञको आवश्यकता रहन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् । त्यो निर्भरतासँगै उनीहरूको जीवन पद्धति पेशागत रूपमा फेरिन सकेको छैन ।

यदि गाउँबाट कृषिक्रान्तिको थालनी गर्ने हो भने कृषिलाई उद्योग र किसानलाई उद्यमीका रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता टट्कारो रूममा रहेको छ जसले किसानलाई त्यही पेशामा कमाउने र रमाउने अवस्था सिर्जना गर्दछ । जतिबेला कमाउने र रमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यतिबेलामात्र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।

मुलुकभर अधिकांश खेतीयोगी जमिन बाँझै छ । राज्यले यसको उपयोग गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यसको उपयोग गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम सीपयुक्त शिक्षासँग जोड्ने कुरा आवश्यकता छ । हाम्रा विद्यालय विश्वविद्यालयसँग पनि प्रशस्त जमिन छ । उक्त जमिन भाडामा लिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको समय सम्पन्नता, स्वालम्बी, अनुशासित, मर्यादित र स्वतन्त्रताको युग हो । त्यसैले सबै युवा जनशक्तिले आफूलाई अनुशासित मर्यादित र दक्ष बनाउनतर्फ निकै सकारात्मकभएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यसका लागि सरकार तथा राज्य मातहतका विभिन्न निकायले सहकार्यमा हातेमालो त बढी जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि न्यून तलबमा जाने श्रमिकको संख्या पछिल्लो समयमा उल्लेख्य छ । आर्थिक वर्ष २०८१, ०८२ मा मात्र ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रमस्वीकृत लिएको पाइन्छ । यो संख्या नयाँ र पुरानोभित्र पर्दछन् । यसरी सरकारले युवामैत्री नीति र उद्यमशीलता कार्यक्रम प्रभावकारी लिएको खण्डमा न्यूनतम रोजगारीको लागि वैदेशिक भूमिमा जानुपर्ने बाध्यता कम भएर जाने देखिन्थ्यो ।

किसानका उत्पादि हरेक वस्तु उचित मूल्य पाउनु र किसानको मिहिनेत कदर हुनु मानिन्छ उद्यमशीलता सिकाउने कुरामा सरकारले मात्र होइन वित्तीय क्षेत्रको पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले दिने सहुलियत नीति क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने कर्जा व्यासमा पाइने अनुदानलगायत यावत् सुविधाहरू वास्तविक कृषि उद्यमीले पाउँछन् कि पाउँदैनन् त्यो अनुगमनको विषय रहन्छ । कुनै पनि उद्यमीले उत्पादन गर्दछन् सो वस्तु बजारीकरण गर्नुमा सबैभन्दा पहिलो रणनीति रहन्छ ।

देशको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्खरै आफ्नो ५१ दीक्षान्त समारोह भव्य कार्यक्रमसहित सफल पारेको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कुलपति रहनेसहित सो कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयका डिनहरू उपस्थिति रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा दीक्षित विद्यार्थीहरूले हालेको भिडयो अभिव्यक्तिले निकै फरक वातावरण देखाएको थियो । रोजगारी र स्वरोजगारको अवस्था देशमा कमजोर रहँदै गर्दा विदेशिनुपर्ने दीक्षित विद्यार्थीहरूको मनको पीडा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र देख्दछौं । शिक्षा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ, व्यावहारिक र स्वदेशमा रोजगारमुखी शिक्षा दिएर युवाहरूका लागि गरीखाने माध्यम बन्न जरुरी छ ।

मुलुकभर अधिकांश खेतीयोगी जमिन बाँझै छ । राज्यले यसको उपयोग गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यसको उपयोग गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम सीपयुक्त शिक्षासँग जोड्ने कुरा आवश्यकता छ । हाम्रा विद्यालय विश्वविद्यालयसँग पनि प्रशस्त जमिन छ । उक्त जमिन भाडामा लिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । सो जग्गामा हिउँदे वा बर्खे बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेती गर्न सकिन्छ । खासगरी युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै तिनको श्रम उपयोग गर्न कृषि क्षेत्रमै बढीजसो लक्षित गरी युवालाई नै सहभागी गराउन आवश्यकता छ । त्यस कारण कृषिमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी सहजीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । माग ज्यादा भएको क्षेत्रमा लगानी पनि सुरक्षित रहन्छ ।

नेपाल सरकारबाट कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा व्यावसायिक कृषि पेशालाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना तथा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अनुरोध कृषि बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लाग हुँदै आएको देखिन्छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यस्वरूप समितिले बीमाको शाखा स्वीकृति प्रदान गर्दा संघीय संरचना अनुरूप स्थानीय तहमा शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको बजारीकरणका लागि केन्द्रीय सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

यसका लागि कृषि मेलाहरूको सञ्चालन गर्ने, उत्पादित सामानको ब्राण्ड बनाई उपभोक्तासमक्ष पुर्याउने, स्थानीय वस्तु प्रयोग गर्न जनचेतना जगाउने, गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गरी प्रचारप्रसार गर्न गराउने, स्वदेशी वस्तुको पहिचान र प्रवर्धन गर्न अलग्गै सामूहिक प्रदर्शनी कक्षको सञ्चालन गर्ने लगायत काम गरिनुपर्दछ । सरकारले विभिन्न दिवस, उत्सव, महोत्सव मनाउँदा त्यहाँ समग्र रूपमा आमनागरिकका लागि फलदायी बन्ने गरी गरिखाने वर्गका लागि कति सकारात्मक बन्यो त्यस रूपमा सरोकारवाला निकायले बुझ्नुपर्दछ । तदनुसार आफ्ना कार्यक्रम र कामलाई नागरिकका माझ राख्नुपर्दछ ।