एकता र मेलमिलापको प्रसंग

करिब पचास वर्ष पहिले आजकै दिन नेपाली कांग्रेसका नेता, ०१५ को पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको परिभाषा गर्दै स्वनिर्वासन परित्याग गर्नुभएको थियो । पचास वर्ष पुरानो प्रसंग आज किन उठिरहेको छ भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ ? असफल सशस्त्र आन्दोलनको परिणामबाट बीपी आत्तिएको अर्थ नलाग्ने होइन । सशस्त्र आन्दोलनका कारण भारत निर्वासन जान बाध्य कार्यकर्तालाई देशभित्र प्रवेश सहज गराउनेमात्रै उद्देश्य थियो भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । भारतमा इन्दिरा गान्धीको सरकारले लगाएको संकटकाल र स्थानहदका कारण बीपी समर्पण गर्न आएको धेरैको बुझाइ थियो त्यसबेला पनि ।

यसर्थ त्यस समय बीपीविरोधी राजनीतिका धुरन्धरहरूका लागि त यो मेलमिलापको राजनीति अबका दिनमा अप्रासंगिक भएको अनुभव हुनुपर्छ । तर पचास वर्ष पुरानो भए पनि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति निरन्तर विमर्शको विषय हुन्छ र हुनुपर्ने देखिन्छ । कसैलाई मन पर्नु वा नपर्नुको अर्थवत्ता हुँदैन । पचास वर्ष पहिले बीपी कोइराला राजासँग भनौं राजसंस्थासँग शक्ति बाँडफाँडदेखि राजालाई जनतासँग जोड्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त्यस समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाललाई मात्रै सच्चा राष्ट्रवादी, देशभक्त कम्युनिष्ट देख्नुहुन्थ्यो र प्रश्न गर्नुुहुन्थ्यो : जो पुष्पलाललाई गद्दार भन्छन् तिनीहरू कसरी कम्युनिष्ट हुन्छन् ? लोकतन्त्रवादी कसरी हुन्छन् र हाम्रा मित्र बन्न सक्छन् ?
यो प्रश्नका कारण बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता ताथ मेलमिलाप नीतिलाई नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राजासँग आत्म समर्पण गर्ने र कम्युनिष्टविरुद्ध भारत वा अमेरिकी रणनीतिको आधार खडा गर्ने जस्ता आरोप लगाउँदै तीव्र विरोध गरेका थिए । राजावादीहरू, निर्दलीय पञ्चायतका समर्थक र स्वयं पञ्चहरू बीपीको स्वदेशागमनबाट त्रसित थिए र नै उनीहरू मेलमिलाप नीतिविरुद्ध आक्रामक भएका थिए ।

बीपीले त्यस समयमा भारतमा सिक्किमको बिलय, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरानमा भइरहेका अनेक अप्रिय राजनीतिका घटनाहरू, पूर्वी युरोपमा रुसको हस्तक्षेप, अनि भारतीय राजनीतिमा आरम्भ निरंकुशतालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरी मेलमिलाप नीतिलाई परिभाषित गर्नुभएको थियो । यो नीतिमार्फत उहाँ परम्परावादी शक्ति राजसंस्थाका प्रतिनिधि, राजा र अपदस्थ गरिएको भए पनि ०१५ को मत परिणामका आधरमा जनताको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीबीच सम्वाद भएर प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्नेमा दृढ देखिनुहुन्थ्यो । यस सन्दर्भमा उहाँका दुइटा महत्वपूर्ण तर्क थिए ।

पहिलो थियो : जनताका पक्षमा राजा नभएमा जनता पनि राजाका पक्षमा हुँदैनन् । राजालाई घेराबन्दीमा राख्नेहरू ती राजाका मान्छे होइनन् र परिआएमा उनीहरूले राजाको साथ छाड्ने छन् । अर्को थियो : नेपालका कम्युनिष्टहरूले इण्डोनेसियाका कम्युनिष्ट नेता डिएन एदित जस्तो गरी शक्तिभित्र प्रवेश गरी त्यसैलाई ध्वस्त पार्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । तसर्थ लोकतन्त्रको पक्षधर आफू र राजसंस्थाको प्रतिनिधि राजाको घाँटी एकै ठाउँ जोडिएको छ । जुन दिन प्रजातन्त्रवादीहरूको अन्त्य हुन्छ त्यसदिन राजाको पनि अन्त्य हुन्छ । उहाँको त्यस विश्लेषणको केन्द्रमा राजा रष्ट्रिय शक्ति भएको हुनाले उससँग राष्ट्रको रक्षा गर्न सहकार्य र उसले जनताको अधिकार छिनेको हुनाले प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष अपरिहार्य भन्ने तर्क थियो । यस्तो तर्क कति समयलाई सम्बोधन गर्न समर्थ छ ? प्रश्न न उठ्ने होइन ।

बितेको पचास वर्षको अवधि सामान्य होइन । अहिले राजसंस्था छैन, लोकतन्त्र स्थापित छ र थप संघीय प्रणाली लागू भएको छ । समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । आमनागरिकको सन्तान राष्ट्र प्रमुख भइरहेको अवस्था छ । यस्तो समय राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सार्थकता के होला ? यो जिज्ञाषा हरेकका मनमा उठ्नु स्वाभाविक हो । खेलाडी र खेल मैदान राजनीतिक संस्था फेरिएका छन् । तर नेपालको भूराजनीति यथावत् छ । नेपालको भू राजनीतिक बाध्यतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । पचास वर्षअघि नेपाल जस्तो कोमल थियो आज पनि उस्तै छ । तुलनात्मक हिसाबले विकासको सहज गति लिएको भए पनि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरको तुलनामा, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको तुलनामा नेपाल आज पनि पछौटे नै छ ।

सन् १९५१ मा नेपालमा परिवर्तनको नवजग बस्नुभन्दा तीन वर्ष पहिले स्वतन्त्र भएको राष्ट्र भारत र दुई वर्ष पहिले सत्ता परिवर्तन भएको चीन आज संसारका शक्तिशाली हुन पुगेका छन् । एसियाका त यी निर्णायक शक्ति नै भएका छन् । आर्थिक उन्नति, भौतिक विकास, औद्यिक प्रगति, पारमाणविक सामथ्र्य, सैनिक क्षमता हरेक दृष्टिकोणले भारत र चीन संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । पुराना अनेक अर्थतन्त्रभन्दा हरेक पक्षमा प्रगति गर्दै यतिखेर विश्वको दोस्रो अर्थतनत्र चीन र चौथो अर्थतन्त्र भारत भएको देखिन्छ । यसै समय स्थापना भएको इजरायलको अवस्था आश्चर्य लाग्दो छ । दोस्रो विश्व युद्धले ध्वस्त वनाएको जापानको विकास नमूनालायक छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादका उदाहरणीय देशहरू डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे, फिनल्याण्डको विकास अभूतपूर्व छ ।

केही वर्षयता अस्थिरताको दलदलमा फसेको देखिए पनि सन् १९७१ मा मात्रै स्वतनत्र देश बनेको बंगलादेशको आर्थिक विकास अविकसित देशहरूका लागि लोभ लाग्दो छ । अरू त अरू सानो छिमेकी देश भुटानलाई हेर्दा पनि नेपालीहरूले आतम समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । पचास वर्षमध्ये निर्दलीय शासकहरूले जम्म १३ वर्ष र त्यसपछिको करिब सैतीस वर्ष बहुदलमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादी, साम्यवादी, गणतन्त्रवादीहरूकै शासन छ । तैपनि देश कमजोर किन छ ? यो प्रश्न राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति विमर्शका समयमा उठाउनै पर्ने भएको छ ।

बीपी नेपालमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप वा प्रभावलाई रोक्न शासक र नागरिककाबीच मेलमिलाप र एकताका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । बीपीको समयको शासक भनेको राजसंस्था नै हो । अहिले दलहरू छन् र तीव्र रूपमा विभाजित छन् । देशको कुनै पनि नेता आमनागरिकको हुनसकेको छैन । उउटा कुनै दलको, त्यसमा पनि आफ्नै दलभित्र कुनै गुटको नेतामा सीमित भएको छ । मेलमिलापको राजनीति गर्नुपर्नेमा यतिखेर तीव्र रूपले राजनीतिक रिक्तता देखिएको छ । राजनीतिक रिक्तता भर्ने नेतृत्वको अभावमा राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र विकास सम्भव हुँदैन । हो, बीपीले ०१८ को सशस्त्र आन्दोलनको पाठ सिक्नु भएन र नै ०३०÷३१ मा अत्यन्त चर्को मूल्य प्रजातन्त्रवादीहरूले चुकाएका थिए । तर जीवनको अन्तिम समयमा बीपी व्यावहारिक हुनुभएको थियो । बीपीको त्यो व्यावहारिकतालाई तत्कालीन शासकहरू र विपक्षमा बसेर चर्का कुरा गर्ने साम्यवादीहरूले बुझ्न सकेका थिएनन् । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र देशको अवस्था करिब-करिब पचास वर्ष पहिलेकै जस्तो देखिन्छ । अर्थात् खेलाडी र राजनीतिको मैदानमा परिवर्तन भए पनि मेलमिलापको सिद्धान्त अहिले झन् आवश्यक छ ।