पुरानै चक्रमा राजनीति

नेपाली राजनीतिमा दलहरूको यात्रा हेर्दा एउटा निरन्तर दोहोरिने चित्र देखिन्छ । त्यो हो-पुराना, परम्परागत राजनीतिक दलहरूको निरन्तर वर्चस्व र बीच-बीचमा उदाएर हरूाउने नयाँ दलहरूको अस्थायी अस्तित्व । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनदेखि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि र हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र कमोवेस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अल्पकालमा मधेसकेन्द्रित दल जस्ता दलहरूले नै राजनीतिको केन्द्र ओगटिरहेका छन् । ती दलहरूले सत्ता र प्रभाव कायम राख्न सही-गलत सबैखाले राजनीतिक हत्कण्डा अपनाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यसबीच अनेकौं नयाँ दलहरू उदाए । तर, ती दलहरू खहरूे खोलाजस्तै देखिए-वर्षात् पर्दासम्म उर्लिएर बग्ने, ठूलो आवाज गर्ने तर वर्षात् रोकिएपछि सुक्ने । राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुँदा देखिने र प्रतिकूल हुँदा हरूाउने यस्ता दलहरूले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेनन् । क्षेत्रीय दलहरू पनि यही नियतिमा परे-कहिले उदाउने, कहिले अस्ताउने ।

पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक अस्थिरताबीच केही शान्त वातावरण बन्न खोजेको देखिए पनि त्यससँगै अस्वाभाविक गठबन्धनको संकेत पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । विगतका निर्वाचनमा एमाले माओवादी वा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन र पछिल्लो पटक सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस-एमाले सहकार्य देखिसकिएको अवस्थामा अब आगामी निर्वाचनमा पनि ठूला दलहरूबीच गठबन्धन हुने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । यदि यस्तो गठबन्धन पुनः दोहोरियो भने नयाँ भनिएका दलहरू र साना दलहरूको अवस्था दयनीय हुने देखिन्छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई फेरि पुरानै ढाँचामा फर्काउने र विकल्पको राजनीति कमजोर बनाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

चुनाव जित्ने सामथ्र्य नभएका दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पुरानो परम्परा पनि नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन । पछिल्ला दिनहरूमा केही साना दलहरूले यही नारा अघि सारेका छन् । तर, यस्तो बहिष्कारले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै ठोस प्रभाव पार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । इतिहासले देखाइसकेको छ-निर्वाचन बहिष्कारले होइन, जनमत जितेरमात्रै राजनीतिक प्रभाव स्थापित गर्न सकिन्छ ।

बीचमा उदाएका दलहरूमध्ये माओवादी सबैभन्दा प्रभावशाली उदाहरूण हो । दशकौं लामो सशस्त्र संघर्षपछि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले करिब दुई दशकसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । तर, समयक्रममा शक्ति क्षय हुँदै गएपछि हाल यो दल विलयको प्रक्रियाबाट गुज्रँदै नेकपा (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) म बनेर १६ दलहरुको महागठबन्धनमा परिणत भएको छ र माओवादी शब्द विलयन गराएको छ । नत्र यसको भविष्य पनि त्यति सकारात्मक देखिँदैनथ्यो ।

त्यस्तै, २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा एकाएक उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २० भन्दा बढी सिट जित्दै नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्यायो । तर, सुरुदेखि नै यो पार्टी विवादमुक्त रहन सकेन । सभापति रवि लामिछानेको अमेरिका गमन, त्यहाँका भोगेको कानुनी कारबाही, देशको नागरिकता त्याग, पुनः प्राप्तिको लफडा आदिका कारण उहाँमाथि लागेका कानुनी मुद्दा, उहाँको धरौटीमा रिहाइ र निरन्तर विवादले पार्टीलाई चुनौती दिइरहेको छ । हाल पार्टीको लोकप्रियता केही बढेजस्तो देखिए पनि विगतको इतिहास हेर्दा यसले दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्ने ग्यारेन्टी छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले २०५४ सालमा एमाले विभाजन भएर माले बनेको उदाहरूण स्मरण गराउँछन् । त्यतिबेला माले पनि अत्यन्त लोकप्रिय देखिएको थियो र धेरै सिट जित्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, २०५६ को निर्वाचनमा माले एक सिट पनि जित्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । नवोदित केही दलहरुको भविष्य पनि त्यसैगरी मोडिन सक्छ भन्ने आशंका धेरैको छ ।

माओवादी पृथक दलमा परिणत भए पनि खास जनमत बटुद्यन नसकिरहेको र नयाँ दलहरू अनिश्चित भविष्यमा रहेका अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै आगामी दिनमा पनि नेपाली राजनीतिका मुख्य निर्णायक शक्ति रहने अनुमान कमजोर छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि वा नभएर निर्वाचनमा जानुपरे पनि यी दुवै दल तयारी अवस्थामा देखिन्छन् ।

तर, कांग्रेसभित्र चलेको विवाद र कोरिएको विभाजनको रेखा अनि विगतको महारोग जस्तै निर्वाचनमा अन्तर्घातको विषयले गहिरूो आन्तरिक भाँडभैलो मच्चाउने संकेत देखिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफूले उठाएको मुद्दालाई स्थापित गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्रिय पक्ष आफ्नै रणनीतिमा देखिन्छ । यही कारण पुस २६, २७ र २८ मा हुने भनिएको नियमित महाधिवेशनसमेत सारेर वैशाखमा पुर्‍याइएको छ ।

यस राजनीतिक समीकरणमा डा.शेखर कोइरालाको भूमिकालाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ । पुराना दल र नेताहरू परीक्षण भइसकेका मानिन्छन् । तर डा.कोइराला भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता परीक्षणमा नपरेका नेता हुन् । संस्थापन इतर समूहका प्रमुख नेता मानिने उहाँ विशेष महाधिवेशन माग गर्ने पक्षको नेतृत्वमा विगतमा देखिनु भए पनि पछिल्ला घटनाक्रममा उहाँले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा खुलेर उभिनुभएको । निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पक्षले अघि सारेको ‘अब विशेष महाधिवेशन गर्ने समय छैन’ भन्ने निष्कर्षलाई कोइरालाले समर्थन गर्नुभयो । यसलाई कतिपयले कदम पछाडि सारेको रूपमा व्याख्या गरे पनि केहीले यसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति मानेका छन् ।

पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र पुनः सत्ता यात्राको आकांक्षा देखाइरहेका नेताहरूभन्दा एकपटक पनि परीक्षण नभएका, शालीन र कम विवादित डा.शेखर कोइराला वा मधेस तराईबाट विमलेन्द्र निधि अथवा अरू कोही नयाँ नेताको नेतृत्व नेपाली जनताले चाहन सक्ने विश्लेषण पनि अघि सारिएको छ । कम आलोचना र बढी प्रशंसा पाउने नेताका रूपमा परिचित डा.शेखरको पछिल्लो निर्णयले पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक भएको संकेत गरेको छ ।

समग्रमा हेर्दा नेपाली राजनीति फेरि पुरानै चक्रमा घुम्न खोजिरहेको देखिन्छ । ठूला दलहरूको गठबन्धन, नयाँ दलहरूको अस्थायित्व र भित्रभित्रै शक्ति सन्तुलनको खेलले आगामी निर्वाचन अझ रोचक हुने स्पष्ट छ । तर डा.कोइरालाजस्ता नेताहरूको रणनीति र भूमिकाले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने हो कि पुरानै संरचना बलियो बनाउने-त्यो भने समयले नै निर्णय गर्नेछ ।