प्रधानमन्त्रीको उचित निर्देशन

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको एक महत्वपूर्ण विषयलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचनका लागि गठित सरकारमा बसे पनि आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, उम्मेदवारका पक्षमा प्रचार गर्ने वा कुनै अमूक पार्टीको सदस्य वा पदाधिकारी हुनेहरुलाई मन्त्री पदबाट हट्न स्पष्ट निर्देशन दिनु भएको सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रिमण्डलमा सहभागी केही मन्त्रीहरुले यो सरकार निर्वाचनका लागि गठित भएको भन्ने कुरालाई विर्सिरहेका छन् ।

संविधानको कुनै पनि धाराले नदेख्ने र कुनै पनि धाराअन्तर्गत रहेर बनेको यो सरकार होइन । अत्यन्त अप्ठेरो संक्रमणकालीन अवस्थाको उपज हो यो सरकार । भदौ २३ र २४ गते देश रक्तरञ्जित हुँदै खरानी भएको परिणाम शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्न, थप अराजकता हुन नदिन, अराजक र अन्यायपूर्ण गतिविधि रोक्न, भएका अराजक र हिंसात्मक गतिविधिलाई अनुसन्धान गरी टुंगोमा पुर्‍याउन र सम्भव भएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय हुन बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको प्रमुख कार्य निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु नै हो ।

त्यसपूर्व राष्ट्रिय सभाको रिक्त स्थानका लागि निर्वाचन गराउने दायित्व पनि थपिएको थियो । एक प्रकारले यो सरकार गैरदलीय संक्रमणकालीन नै हो । तर गैरदलीय सरकारमा बस्ने र लोकरिझ्याइँमा आफूलाई भावी राजनीतिको केन्द्र बनाउन खोज्ने केही मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलीय नेतृत्वमा पुगेको देखिएको छ । उनीहरु सरकारमा नै बसेर कतिपय दलको संरक्षक र नेता भएको देखिन्छ । उनीहरु दलहरुकाबीचमा गठबन्धन बनाउने, पदमा आसीन हुने, आफ्नो नेतृत्वमा दल खोलने र मन्त्री पदलाई सामुन्ने राखेर निर्वाचनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने, अनेक स्थानपूरणको लोभ देखाउने र मत बटुल्ने रणनीतिमा लागेको देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले कठोरतापूर्वक त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई पद खालि गरी सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभएको हुनुपर्छ ।

तर केही मन्त्रीहरु आमनागरिकदेखि आफ्नै प्रधानमन्त्रीको आँखामा छारो हाल्न सिपालु देखिनुभएको छ । केही दिन पहिले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्ने र अर्को केही दिनपछि अर्को पार्टीमा विलय गरी आफू पदाधिकारी बन्नुभएका एकजना मन्त्रीले त सार्वजनिक रूपमा नै आफू कुनै पार्टीको सदस्य नरहेको सर्वथा झुठ बोल्नु भएको छ । यसरी सिधै सबैका आँखा अगाडि देखिएको, भएको र स्थापित सत्यलाई समेत अस्वीकार गर्ने र ढाँट्ने मन्त्री भएपछि राजनीतिक संस्कार, संस्कृति आदिको प्रसंग उठाउनुनै व्यर्थ हुनेछ ।

निर्दलीय पञ्चायतकाल खासगरी जनमत संग्रहको परिणामपछि निर्वाचन गराउने सरकार स्वतन्त्र रूपमा तत्कालीन राजाले गठन गरेको इतिहास छ । निर्वाचनमा उम्मेदबार नबन्ने र कुनै पनि व्यक्तिको प्रचारमा सहभागी नहुनेहरु मिलाएर त्यो समयमा चुनावी सरकार बनेको थियो । यद्यपि सरकारमा बस्ने र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु पूर्वपञ्च वा निर्दलीय पञ्चायतका समर्थकहरु नै रहेका थिए । तर बहुदलीय अभ्यासपछि यस्तो परम्परा देखिएन । सरकारमानै बसेर निर्वाचन लड्ने परम्परा बस्यो । ०१५ सालमा पनि यस्तै भएको थियो भन्ने इतिहास अभिलेखबद्ध छ । निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि सम्पन्न पहिलो विसं ०४८ को निर्वाचनयता सामान्यतः सरकारमा बसेका, कुनै दलको नेता वा कुनै दलको उम्मेदवार हुने देखिँदै आएको हो । सरकारको नेतृत्व गर्नासाथ निर्वाचन आफ्ना पक्षमा पार्न सहज हुने विश्वास आज पनि राजनीतिक दलका नेताहरुमा पाइन्छ । विसं २०५४ को स्थानीय निर्वाचनले त यस सत्यलाई पुष्टि नै गरेको थियो ।

०५१ मा केही मात्रामा यो सोचले मूर्त आकार लिएको बिर्सन मिल्दैन । अपवादका रूपमा ०६४ को निर्वाचन रह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बने पनि कांग्रेसको पराजय आश्चर्य रूपमा भएको अनुभव यथावत् छ । खासगरी त्यो समय सरकारमा सहभागी माओवादी पार्टीको प्रभाव, भय, नियन्त्रण आदि अनेक स्थितिका सामु कांग्रेस एमाले करिब-करिब निरीह जस्तै बनेका थिए । समानुपातिक मतले मात्रै कांग्रेस एमालेको धुक्धुकी बँचेको जगजाहेर छ । सत्तामा नै बसेर उम्मेदवार बन्ने चाहना र सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास कमजोर मानसिकता जति हो त्यति नै निर्वाचनलाई स्वच्छ नबनाउने आसय र प्रयास पनि हो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बहुदलीय निर्वाचनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय, स्वच्छ बनाउन एक कदम चाल्नु भएको छ । मन्त्रीहरुमा कति नैतिकता छ त्यो उहाँहरुको इमानदारिताले मात्रै स्पष्ट गर्दछ ।

यद्यपि अहिलेको नेपाल अराजकता, उत्तेजना र लोकरिझ्याइँको सहउत्पादन थलोमा परिणत भएको छ । देशको भूगोल कुन अवस्थामा छ थाहा छैन, विगत इतिहासले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यता के कस्ता हुन् पत्तो छैन । विगतमा आजसम्मको यात्रा तय गर्न योगदान गर्नेहरु को हुन् किन तिनहिरुले आत्मोत्सर्गको मार्ग रोजे त्यसको कुनै जानकारी छैन र जान्ने जिज्ञाषा पनि देखिँदैन । नयाँपुस्ताका नाममा अराजकताको प्रक्षिण भइरहेको छ । पुराना स्थापित राजनीतिक संस्कार निरर्थक थिए भन्नेमात्रै होइन वर्तमान जति नै व्यभिचारी भए पनि समर्थनको पारो चढाउनुलाई गौरवान्वित गराउने ध्येयमा अल्झिएको देखिन्छ । त्यही पुस्ताको विरोध, आक्रोश, आग्रह र अराजकताबाट सरकारमा पुग्नेहरुले कुनै मूल्य स्थापना गर्नेछन् भन्नु अयथार्थ होला । प्रधानमनत्रीको सोच भने फरक देखिएको छ । उहाँ त्यो कुनै अराजक पुस्ताको होइन ।

जीवनको सात दशक पार गरेको प्रिय अप्रिय अनुभवको अग्निपरीक्षा पार गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मूल्यबोध भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यद्यपि प्रधानन्यायधीशको उच्चासनमा बस्नु भएको समय उहाँको भूमिका विवादरहित थिएन । त्यो विगत अब इतिहासमा अभिलेख भइसकेको छ । उहाँले संविधानकै मर्मलाई प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्दा कति अनुभव गर्नुभयो र अनुपालना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि यतिखेर विवादमा ल्याउनु उचित हुँदैन । यतिखेरको मुख्य प्रश्न हो : आसन्न निर्वाचनलाई पारदर्शी, विस्वसनीय, स्वच्छ, निष्पक्ष , विवादरहीत र सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ र त्यासका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको कस्तो भूमिका हुनसक्छ ? यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै सीमित छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहनु भएका प्रत्येक सदस्यहरुका लागि यो यक्षप्रश्न पनि हो । निर्वाचनको पवित्रताको आग्रह गरिरहनु भएकी प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्‍याउने हो भने कुलमानजी, अथवा अरू जो पार्टीमा सक्रिय सदस्यहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले या त नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्नुपर्छ अथवा दलको नेतृत्व र दलीय सहभागिता त्याग्नुपर्छ । उचित परम्पराको थालनी गर्ने अवसर पनि हो यो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीको यो आग्रहको संमान हुनुपर्छ ।