सबैतिर भाँडभैलो

पच्चीस वर्षअघि परिभाषित र चरित्रगत हिसाबले प्रमाणित मान्यता हो : प्रजातन्त्र बिग्रियो भने त्यो भाँडतन्त्र अथवा भिडतन्त्रमा परिणत हुन्छ । राजनीतिशास्त्रको यस्तो रुढीगत मान्यता पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले नेपालको सन्दर्भमा सार्थक बन्दै गएको देखिन्छ । नामका लागि नेपालमा लोकतन्त्र छ, तर व्यवहारमा स्थिर, संस्थागत र उत्तरदायी लोकतन्त्र अझै स्थापित हुनसकेको छैन । लोकतान्त्रिक अभ्यास अस्थिर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिक दलहरूको चरित्र, आचरण र कार्यशैलीमा देखिन थालेको छ ।

पार्टी स्वतन्त्रताको कारण निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको संख्या सयमाथि पुगेको छ । तर, तीमध्ये सक्रिय राजनीतिमा सीमित दलहरूमात्र देखिन्छन् । निर्वाचनमा भाग लिने १०-१५ दलमध्ये पनि तीन-चार ठूला दलहरूमात्र केन्द्रीय भूमिकामा रहन्छन् । बाँकी दलहरूको उपस्थिति प्रतिनिधित्वमै सीमित हुने गरेको यथार्थ छ । यसले राजनीतिक बहुलताको नाममा देखिएको भिड र वास्तविक शक्ति सन्तुलनबीचको विरोधाभाष उजागर गरेको छ । गत भदौयता नेपालको राजनीतिले तीव्र गतिमा कोल्टे फेरेको छ । यस अवधिमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरू छिन्नभिन्न भएका छन् । कतिपय दल एकतामा पुगेका छन् भने कतिपय आन्तरिक द्वन्द्वका कारण बिथोलिएका छन् र विभाजनको संघारमा उभिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जेलबाट तोकिएको रकमबापत धरौती बुझाएर मुक्त भएपछि पार्टीलाई पुनः संगठित गर्ने प्रयासमा लाग्नुभयो । यस क्रममा उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेर राजनीतिमा सक्रिय हुन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका कुलमान घिसिङलाई समेत समेट्दै पार्टीलाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गरियो । तर, केही दिन नबित्दै दुवै पक्ष आ-आफ्ना अडान, माग र स्वार्थमा अडिग भएपछि त्यो एकता आकाशमा उडेको बेलुनजस्तो भएर फुटेको छ । एक पक्षले अर्कोलाई एकताको बेलुन फुट्नुको दोषारोपण गरिरहेको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा एकता र विभाजन क्षणिक र अस्थिर बन्दै गएको तीतो यथार्थलाई पुनः प्रमाणित गरेको छ ।

रवि लामिछानेले कुलमान घिसिङका नयाँ-नयाँ सर्तका कारण एकता भाँडिएको बताइरहनुभएको छ । उता कुलमान घिसिङले भने रास्वपाले एकलौटी रूपमा सहमति तोडेकाले आफू मर्माहत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यथार्थमा उहाँहरूसँग एकताका लागि कुनै सिद्धान्त, नीति र विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण भएको थिएन । वैकल्पिक शक्ति हुने सपना देख्दैमा पूरा हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ-नेपाली राजनीतिमा घाम र छायाँजस्तै अवस्था छिनछिनमै फेरिने गरेको छ । एकता र विभाजन कुनै वैचारिक बहसको परिणाम होइन, व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको खेल बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हालै भएको एकता पनि दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उस्तै छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछिदेखि नै राप्रपा पटक-पटक फुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाबाट गुज्रँदै आएको इतिहास छ । अहिले सतहमा ठूला विवाद नदेखिए पनि विगतको अनुभवले यो एकता कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठाएको छ । तराई-मधेस केन्द्रित दलहरूको अवस्था पनि यस्तै रहँदै आएको छ । कतिपय दलहरूको अवसान भइसकेको छ भने कतिपय जुट्दै, फुट्दै पुनः संगठित हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेका छन् । यस सम्पूर्ण परिदृश्यको सबैभन्दा ज्वलन्त र चिन्ताजनक उदाहरण भने हाल नेपाली कांग्रेस बनेको छ ।

देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको हो । तर, अहिले देखिएको असैद्धान्तिक शक्ति संघर्षले नेपाली कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा जर्जर बनाएको देखिन्छ । यो रूपको आन्तरिक कलह अन्य दलहरूको भन्दा पनि गम्भीर र खतरनाक अवस्थामा पुगेको छ । संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबीचको घमासानले कांग्रेस आज लगभग विभाजनको संघारमा उभिएको आभास दिएको छ ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको पक्ष र सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको पक्षबीचको मतमतान्तर अब वैचारिक बहसभन्दा माथि उठेर वाकयुद्ध र भौतिक टकरावको जोखिमसम्म पुगेको छ ।

केही दिनअघि पार्टी कार्यालय सानेपामा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिमाथि आक्रमणको प्रयास र उहाँविरुद्ध लागेका नाराहरू यसकै उदाहरण हुन् । निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्ने सातजना खारिएका र अनुभवी नेताहरूको तेजोबध गर्ने, उनीहरूविरुद्ध जथाभावी आरोप थोपर्ने र अपमानित गर्दै भिड जम्मा गर्ने प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई पुनर्संगठित गर्ने बाटोसमेत बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

अर्कातिर विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएका महामन्त्रीहरूको आग्रहलाई पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि उनीहरूले आइतबार घोषणा नै गरेर विशेष महाधिवेशन गराए । चरम मतविभाजन, एक-अर्कालाई रोक्ने प्रयास र कार्य सम्पादन समितिको बैठकमार्फत विशेष महाधिवेशनलाई विफल पार्ने प्रयासबीच पनि यो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सभापति देउवालाई आमन्त्रण गरे पनि उहाँको तर्फबाट त्यसको अस्वीकार भएको पछिललो जानकारी छ । तर महाधिवेशनकै दिन काउन्टरका रूपमा पार्टी कार्यालयमा गर्न लागिएको युवाहरूको भेला संस्थापन पक्षले स्थगित गरेको छ । यसले संस्थापन पक्ष केही दबाबमा परेको संकेत दिन्छ । किनभने देशभरिका ५४ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको दावीकासाथ माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निरन्तर रोकिरहनु गलत थियो भन्ने आत्मबोध नेतृत्वमा देखिन थालेको आभास हुन्छ ।

पार्टी विधान अनुसार ४० प्रतिशत सदस्यको माग आएपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक विभाजनको रेखा कोर्ने काम संस्थापन पक्षले पनि गरेको टिप्पणी कानुनविद्हरूको सुनिन्छ । यही कारण विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू आक्रोशित छन् । कांग्रेस एउटै पार्टी भए पनि गुट-उपगुटको चरम विस्तारले यसको वर्तमान छवि धुमिल बनाएको हो । यी गुटगत रेखाहरू मेट्ने गम्भीर प्रयास कुनै पनि पक्षबाट भएन । यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ । अन्य दलका नेताहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको छ ।

अहिले पनि यदि समयमै आत्मसमीक्षा गरी विभाजन रोक्ने प्रयास गरियो भने कांग्रेस बँच्न सक्छ । नत्र इतिहासमा प्रजापरिषद् जस्तै अवसानको बाटोमा पुग्न समय लाग्ने छैन । आजको नेपाली राजनीतिमा देखिएको भाँडभैलोको अवस्थाको अगुवा दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस उभिएको छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । कांग्रेस सच्चिने कि सक्किने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब विभाजनको संघारमा पार्टीलाई पुर्याउ आतुर दुवै पक्षका कुस्तीवाजहरूको हातमा पुगेको छ ।