आर्थिक विषयमा छिमेकीबाट पाठ सिक्ने कि ?

सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारत नब्बेको दशकसम्म निकै अप्ठ्यारो आर्थिक अवस्थाबाट गज्रिरहेको थियो । सन् १९९० को दशकबाट सुरु गरिएको उदारीकरणको नीति, साथमा स्थायित्वसहितको राजनीति र सरकारका कारण आज विश्वको चौथो धनी मुलुक बन्न सफल छ । नेपालको हकमा भारत भौगोलिक रूपकोे समिप्यमात्र नभई सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक तथा धार्मिक रूपमा नजिक छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतीय सिमानाबाट घेरिएको नेपालको राजनीति, समाज, धर्म, अर्थलगायत सामाजिक जीवनका हरेक पक्ष भारतीय पक्षबाट प्रभावित भएको पाइन्छ ।

सन् १९९० को दशकमा सुरु भएयता उदारीकरणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभावकारी कामको सुरुवात तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहबाट लागू गरिएका आर्थिक, वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिहरूमा उदार नीतिगत व्यवस्थाका कारण हुन् । नीतिगत व्यवस्थामा तत्पश्चातका सरकारले खासै परिवर्तन गरेनन् । बरू समयानुकूल सुधार गर्दै गए ।

बितेको दुई दशकमा भारतले गरेको आर्थिक उन्नति र विकासको नमुना विश्वका लागि अध्ययनको विषय बन्न पुगेको समयमा नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी तथा सुखदुःखको हितैषी भएकाले नेपालले भारत तथा भारतीयबाट विकास, समृद्धिका हरेक पक्षमा साथ सहयोग लिन सक्नुपर्छ । तबमात्र नेपालको विकासको चाहनाले सार्थकता पाउने सम्भावना रहन्छ । नेपाल–भारत दुवैले लगभग एकाध वर्षको अन्तरालमा उदारीकरणको कार्यान्वयनमा गएका हुन् । तत्कालीन समयमा भारत एवं नेपालको वैदेशिक विनिमयको सञ्चितिको अवस्था निराशाजनक थियो । तीन महिनासम्मको आयात धान्नसक्ने पनि थिएन ।

यसैबीच सुरु भएको उदारीकरणको भरपूर फाइदा भारतले हालका दिनमा द्रूततर गतिमा उठाउन सफल भएको छ । नेपालको हकमा सोही उदारवाद अनुत्पादक भाषणवाजी, राजनीतिक चर्काचर्की, बहसको विषयमात्र बनेको छ । उदारवादमात्रले भारत र भारतीय अर्थतन्त्र सुधार गर्ने काम गरेको होइन, उनीहरूको दृढ इच्छाशक्ति, निरन्तरको कामगराइको नतिजा हो । राजनीतिक रूपमा जे-जस्ता विचारको प्रतिनिधित्व गरे तापनि आर्थिक रूपमा सबै दल, तिनका विचारको मेलबाटै आजको स्वरूपमा भारत आइपुगेको हो । उच्चस्तरको लगानी, रोजगार सिर्जनाका हिसाबमा उदारवादको नीतिगत व्यवस्था भारतको हकमा वरदान सावित हुनपुगेको छ ।

कूल १४२ करोडभन्दा माथिको जनसंख्यासहित विश्वको दोस्रो प्रजातान्त्रिक मुलुकका हिसाबमा सबैभन्दा ठूलोे मुलुक भएर पनि आर्थिक क्रान्तिको माध्यमले भारत विगत दुई दशकमा चामत्कारिक उन्नति गर्न सकेको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको माध्यमले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना आर्थिक समृृद्धिको मार्गमा हिँड्न सफल भएको छ । उदारीकरणको कार्यान्वयनको पहिलो शर्तका रूपमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेकाले नै अन्य विषयमा पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । एकातिर जनसंख्याको फाइदा साथमा लगानीमैत्री वातावरणसँगै ठूला कम्पनीको ध्यान भारततिर खिचिएको हो ।

अटोमोबाइलस, इलेक्ट्रोनिक्स, खाद्यान्न, टेलिकम्युनिकेसन, टेक्सटायल, कस्मेटिक्स, पेट्रोलियम पदार्थ, विभिन्न रासायनिक पदार्थ, निर्माण सामग्रीलगायत क्षेत्रमा भारतीय उत्पादन ठूलो परिमाणमा विश्वबजारमा निर्यातमा जाने गरेका छन् । वस्तु तथा सेवाहरूको उपस्थिति विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी छ । सन् १९९० को दशकमा सुरु भएयता उदारीकरणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभावकारी कामको सुरुवात तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहबाट लागू गरिएका आर्थिक, वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिहरूमा उदार नीतिगत व्यवस्थाका कारण हुन् । नीतिगत व्यवस्थामा तत्पश्चातका सरकारले खासै परिवर्तन गरेनन् । बरू समयानुकूल सुधार गर्दै गए ।

यसले लगानीकर्तामाज विश्वासको वातावरण भयो । सन् २००० पछि भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलोस्तरका मेगा परियोजनाहरूमा लगानी, विश्वभरका उत्कृष्ट लगानीकर्ता, आन्तरिक रूपमा तयार भएको व्यवसायीहरूको समूहबाट भारतीय अर्थतन्त्रले आशातीत गति लिन सफल भएको हो । खुला बजारको मान्यतामा भारतभर सौहार्धपूर्ण व्यवाहारबाट लगानीमार्फत सुरु भएको विकासको यात्रामा सबै समाहित हुन पुगे र मुलुक अघि बढ्न सफल भएको हो । बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणको निर्माणमा प्रान्तीयदेखि केन्द्रसम्म सबैले साथ दिएकै कारण आज भारतको अर्थतन्त्रले आशातीत गति लिएको हो । सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने काममा चुस्तता आएबाटै आर्थिक गतिविधिले साथ दिएका हुन् ।

उदारीकरणको साथमा सरकारले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण-संवद्र्धन क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक खर्चबटा निजी लगानीका लागि व्यवसायी सहजताका साथ तत्पर भए । सरकारको उच्च प्राथमिकता सडक, बिजुली, ऊर्जा, प्रविधीजन्य संशाधन, सुरक्षा भण्डारन, जलयातायात, खानीलगायत साना, मध्यम तथा ठूला उद्योगको स्थापनार्थ चाहिने विषयमा सहज वातावरण बनाउन सफल भएकै कारण सहज हुन सकेको हो । आवश्यक लगानी वित्तको सहज उपलब्धता सरकारले गरेको छ । उदार नीतिको कार्यान्वयनको पहिलो शर्त न्यून ब्याजदरमा लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको उपलब्ध हो ।

भारतीय रिजर्ब बैंकले आफ्नो मातहतका वित्तीय संस्थामा गरेको सर्कुलर तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिक कर्जा प्रवाह सजिलो बनेको हो । सहज कर्जा प्र्रवाह सबै क्षेत्रमा लागू गरिएको कारण व्यावासायिकताको विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको हो । यसले औपचारिक-अनौपचारिक दुवै क्षेत्रको विकास गर्न सफल भएको हो । दुई दशकमा भारतीयहरूको आयस्तर दुई गुणाभन्दा माथि बढेर तीन हजार युएस डलरको छेउछाउ हुनगएको छ । नेपालीको अवस्था भने आयस्तरमा भएको वृद्धि जुन मध्यम वर्गको उत्पत्ति भएको छ । भारतको आन्तरिक उत्पादनको मुख्य उपभोक्ता मेकइन भारतको उद्देश्य पूरा हुनपुगेको छ ।

बेरोजगारी तथा असमानता भारतका लागि टाउको दुःखाइका विषय हुन् । सबै क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष अन्य श्रमशक्ति विश्वबजारमा पठाउन सफल भएको छ । सीपयुक्त जनशक्ति विश्वबजारमा पठाउँदा एकातिर विप्रेषणको आगमनमा विस्तारका साथै अर्कोतिर कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार हुनजानेछ ।

उपभोक्ता, पुँजीगत दुवै किसिमका वस्तुको उत्पादन, व्यापारमा भएको वृद्धि, निर्यात तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको उपस्थिति निकै उत्साहजनक भएकाले आजको सुखद् अवस्थाको सिर्जना हुनसकेको हो । भारतीय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय सडक अन्य यातायातका पूर्वाधारमा गरिएको सार्वजनिक, निजी लगानीबाट बाह्य लगान भित्रिन सफल हो । लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सुरक्षाको हकमा समेत विश्वसनीय वातावरण बनाउने काममा सरकारले कुनै कसर नराखेकाले भारतको आजको स्तरमा आर्थिक वृद्धिको सपना साकार भयो ।

सडक सञ्जालमा गरिएको अभूतपूर्व सुधार तथा गुणस्तरमा गरिएको ग्यारेन्टीको परिणाम आपूर्ति नेटवर्क सहज भयो । सस्तोमा वस्तु आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा पठाउने काम सस्तो, छिटोछरितो हुन जाँदा व्यापारिक कारोबारमा एकाएक बढोत्तरी भयो । नीतिगत सुधार र पूर्वाधारमा एकसाथ गरिऐ व्यापक स्तरोन्नतिले भारतलाई दुई दशकभित्रै विश्वको चौथो धनी मुलुक बन्ने हैसियतमा पु¥याउन सफल भयो । ठूलो मुलुक अथाह प्रयोग नभएका स्रोतसाधनको उपयोगमा उदारवाद नीतिले प्रभावकारी काम गरेकाले रोजगार सिर्जनादेखि आयस्तरमा भएको वृद्धि, बचतमा भएको सहज अवस्थाले भारतलाई लगनीका लागि उर्वर बनाएको हो ।

मुलुकभित्र उपलब्ध भएको श्रमशक्तिको उचित उपयोगमा सबै किसमले भारत लागिपरेले विकासको चरण सहज छ । बढ्दो आय र प्रविधिमा गरिएको लगानी, युवापुस्ता नयाँ-नयाँ प्रविधि खास गरी सूचना प्रविधिमा विश्वस्तरको हुनसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय गरिएको सबै सुधारले गति लिए पनि उत्पादकत्व वृद्धिसँगै आर्थिक विकासमा भारत गएको हो । दुई दशकमा भारतीय अर्थतन्त्रले युवाहरूमा सीपको विकास र उक्त सीपको प्रयोगमा सरकार तथा निजी दुवै क्षेत्रको सहयोगले ठूला उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ तथा श्रमशक्तिको उचित उपयोगमा भारत सफल छ ।

बेरोजगारी तथा असमानता भारतका लागि टाउको दुःखाइका विषय हुन् । सबै क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष अन्य श्रमशक्ति विश्वबजारमा पठाउन सफल भएको छ । सीपयुक्त जनशक्ति विश्वबजारमा पठाउँदा एकातिर विप्रेषणको आगमनमा विस्तारका साथै अर्कोतिर कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार हुनजानेछ । निजी क्षेत्रको अधिकाधिक उपयोगमा भारतीय सरकार र समाजाले सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार गरेका कारण युवाहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले केही सहजता छ । एकातिर निजी क्षेत्र संस्थागत हुने संस्कृतिको विकासमा सहयोग गरेको छ भने आर्थिक वृद्धि, समाज परिवर्तनको विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

सन् १९९० पश्चात् सुरु भएको कर्पोरेट कल्चरको कारण निजी क्षेत्रमात्र नभएर समग्र मुलुक आर्थिक क्षेत्रको कायापलट भएको छ । एकातिर विशाल भारतको एकतामा बल पुगेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने काममा सहयोग गरेको छ । विश्वव्यापीकरणको आजको समयमा आन्तरिक, आर्थिक र व्यावसायिक स्थितिमा सुधारले मात्र कुनै मुलुकको सर्वोपरी हित नगर्ने विषयलाई भारतले राम्रोसँग बुझ्न सकेकाले कूटनीतिक क्षेत्रमा सहज वातावरण बनाएको छ ।

व्यावसायिक सफलताको सिँढीमा उभिन सफल भएको भारतीय अर्थतन्त्रका आगामी दिन अझ प्रतिस्पर्धी एवं सक्षम बनाएर लैजानुपर्ने समयको माग छ । यसका लागि भारतीय राजनीति, सरकार एवं कर्मचारी संयन्त्रलगायत समग्र समाज तयार रहेको विगतका सकारात्मक आर्थिक गतिविधिले पुष्टि गर्दै आएका छन् ।