आर्थिक विकासका लागि इमानदारी, दूरदृष्टि र समपर्णको खाँचो

दक्षिणी छिमेकी भारत, जापानलाई उछिनेर विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । अब भारतको जिडिपी ४.१८ ट्रिलियन डलरसम्म पुगेको छ । साँच्चिकै यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतको उत्तर प्रदेशमा गत सात वर्षमा (कोभिडको वर्ष छाडेर) वार्षिक ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ ‘द इकोनोमिस्ट’ का अनुसार, पछिल्ला तीन वर्षमा भारतको समग्र आर्थिक वृद्धि दरभन्दा उत्तर प्रदेशको आर्थिक वृद्धि उच्च छ । विगत साढे तीन दशकदेखि जारी भारतको यो आर्थिक वृद्धिको यात्रा त्यहाँका शासकहरूमा रहेको इमानदारी, राष्ट्रप्रेम, समर्पण र विकास प्रतिको सतत् निष्ठाका कारणले हो । यदि शासक इमानदार छन् भन्ने आर्थिक विकास कठिन कार्य छैन, भन्ने कुराको पुष्टि पनि भारतको आर्थिक वृद्धिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

राजनीतिमा जनमतको भावनालाई कदर गर्दै राजनीति गर्ने दल र शासकहरू कहिल्यै असफल हुन सक्दैनन् । नैतिकता र इमानदारीलाई राजनीतिमा दुई प्रमुख गुण वा योग्यता मानिन्छ । नेपालको राजनीतिबाट नैतिकता र इमानदारी नै हराइसकेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने राजनीतिज्ञले देशलाई चाँडै दिशानिर्देश गर्न सक्दछन् ।

दक्षिण एशियामा भारतले देखाएको तीव्र आर्थिक वृद्धिदर, पूर्वाधार विकास र सुशासनका उदाहरणले नेपालका राजनीतिज्ञ र शासकहरू इमान, त्याग र नैतिकताको अभाव देखिएको वर्तमान अवस्थालाई चुनौती दिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत क्षयीकरण र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । फागुन २१ गते हुन गइरहेको आमनिर्वाचनप्रति पनि जनतामा उत्साह र विश्वास छैन किनभने चुनावमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति मानिएकाहरू पटक-पटक सत्तामा पुगी प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेका छन्, कसैसित कुनै भिजन छैन । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सार्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौंका मेयर भएर काम गर्नु र देश चलाउनु दुई पृथक-पृथक विषय हुन् । राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंका मतदाताहरू शिक्षित, जागरुक र आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्व बुझेकाहरू छन्, यसको ठीकविपरीत दुई करोड नेपाली मतदाता विभिन्न थरीका सोच एवं मानसिकता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको सामना गर्दै आएकाहरू छन् । बालेन्द्र साहको इमानदारी, सक्रियता र निर्णय क्षमतामाथि अहिलेसम्म कसैले पनि प्रश्न उठाएको छैन । यथास्थितिवादमै सबै समस्याको समाधान हेर्नेहरूको तुलनामा बालेन्द्र साह एउटा नयाँ र आसलाग्दो विकल्प अवश्य छन् तर यस चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउन लायक एक्लैले बहुमत ल्याउने सम्भावना देखिँदैन । देशसामु विदयमान गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नु सहज हुने छैन ।

के बालेन्द्र साह पनि दक्षिणी छिमेकी भारतका शासकहरूले आत्मसात गरेका आर्थिक नीतिबाट केही सिक्ने प्रयास गर्लान त ? औद्योगिकीकरण, वैदेशिक लगानी, कृषि क्षेत्रको विकास र युवा जनशक्तिको पलायनलाई रोकिएमा नेपालको आर्थिक वृद्धिको यात्राको थालनी हुनेछ । दक्षिणी छिमेकी भारतमा पि.भी.नरसिंह राव प्रधानमन्त्री भएका बेला, सरकारले आत्मसात गरेको आर्थिक उदारवाद र निजीकरणको नीतिले देशलाई आर्थिक वृद्धिको दिशामा डोर्‍याउने काम गरेको थियो । डा.मनमोहन सिंह देशका अर्थमन्त्री थिए भने प्रणव मुखर्जी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । सुरुमा त सरकारको आर्थिक नीतिको त्यहाँका समाजवादी र कम्युनिष्ट पार्टीले चर्को विरोध गरेको थियो तर प्रमुख विपक्षी दल भाजपाले समर्थन गरेको थियो ।

जनताको व्यापक हितमा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दल मिलेर काम गर्छ, भने देशले आर्थिक विकासको मामिलामा निरन्तर सफलता हासिल गर्छ । यसको सशक्त उदाहरण भारत हो भने, देश र जनताको हितलाई उपेक्षा गरी केवल आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउन तथा पद र सत्ताको भाग बण्डा गर्न देशका सत्तापक्ष र विपक्ष मिल्न जान्छन् भन्ने नेपालको जस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ । राष्ट्रवादको संकीर्ण नारा र धार्मिक कट्टरताले प्रगतिको पथमा लम्किरहेको देशलाई पनि कसरी अवनतिको बाटोमा डोर्‍याउँछ, त्यसको उदाहरण पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश हुन् ।

राजनीतिमा जनमतको भावनालाई कदर गर्दै राजनीति गर्ने दल र शासकहरू कहिल्यै असफल हुन सक्दैनन् । नैतिकता र इमानदारीलाई राजनीतिमा दुई प्रमुख गुण वा योग्यता मानिन्छ । नेपालको राजनीतिबाट नैतिकता र इमानदारी नै हराइसकेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने राजनीतिज्ञले देशलाई चाँडै दिशानिर्देश गर्न सक्दछन् भने उदाहरण हामी, भारतबाट पाउन सक्छौं । भारतले सन् १९९१ मा आर्थिक उदारीकरण सुरु गरे पनि त्यसको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको थिएन । डा.मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि भारतले आर्थिक प्रगति गरिरहेकै थियो तर नरेन्द्र मोदीको शसनकालमा भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिलाई मात्रै निरन्तरता दिएन अपितु संरचनात्मक सुधार र पूर्वाधार विकासमा समेत उल्लेख्य प्रगति गर्‍यो ।

विगत दुई दशकमा भारतले लगातार औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुको कारण पूर्वाधारमा गरिएको लगानीयोग्य वातावरणको विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धि प्रमुख छन् । भ्रष्ट आचरण नभएका शासकबाट मात्रै सुशासन र उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण अनेकौं छन् । ढोंग, कालोधन र आडम्बरकै कारण अहिलेका शासकहरू र शासित जनता पनि उद्योगगतितर्फ गइरहेका छन् । प्रख्यात अर्थशास्त्री कौटिल्यका अनुसार जनताको हित नै शासकको उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, शासकको आफ्नो कुनै छुट्टै स्वार्थ हुनु हुँदैन । सार्वजनिक जीवन बाँच्न खोज्नेहरूले निजी, चाहनामाथि रोक लगाउनुपर्छ । लोकलाजको ख्याल भएन भने राजनीतिज्ञ कहलिनुको अर्थ छैन ।

सीमावर्ती विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार पनि विगत दुई दशकदेखि विहारको मुख्यमन्त्री छन् तर उनीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्री पाउन गाह्रो छ । नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी पुरानो पुस्ताका सदाचारी र इमानदार नेता थिए ।

असल आचरण, विधिको शासन र लोककल्याण केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्दा छोटो समयमै परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रमाणित गरेका छन् । पूर्वाधार विकास, सुनिश्चित विद्युत् आपूर्ति, सुदृढ, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका कारण उत्तर प्रदेशले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेको हो । उत्तर प्रदेशमा सन् २०१६ मा ८ हजार ५ सय किलोमिटर हाइवे भएकोमा अहिले १२ हजार किलोमिटर पुगेको छ । सन् २०१७ मा त्यहाँ विमानस्थलको संख्या ६ मात्रै रहेकोमा अहिले सो संख्या १८ पुगेको छ ।

शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सयौं अपराधी समातिएका छन् भन्ने अपराधीहरूले अवैध रूपमा जमिन कब्जा गरी बनाएका भौतिक संरचनाहरूलाई ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ । उनको व्यक्तित्वको प्रशंसा विदेशी सञ्चारमाध्यमले गरिरहेका छन् । बिनाभेदभाव दोषीमाथि कारबाही गर्ने र गरिब, निमुखा, असहाय एवं सोझा जनतालाई न्याय दिलाउने उनको कार्य शैली र नीतिको चारैतिर प्रशंसा भइरहेको छ । राजनीतिमा लागेकाहरूसँग र देशका शासकहरूसँग समाजले मूलतः सुशासनको प्रवद्र्धन, रोजगारीका अवसरको सिर्जना बिचौलिया राजको अन्त्य पारदर्शिताको सुनिश्चितता, दलविहीन स्थानीय सरकारको प्रबन्ध छिटोछरितो र सानो सरकार तथा लगानीको सुरक्षा जस्ता आमचासोका विषयको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

समाज रूपान्तरण, सुशासन र दिगो विकासका लागि नेपाली राजनीतिमा इमानदार र नेतृत्व, प्रभावकारी नीति निर्माण र सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ । दक्षिण छिमेकी भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विगत १४ वर्षदेखि देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसभन्दा अघि गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए, त्यो पनि १२ वर्षभन्दा बढी समयसम्म तर २६-२७ वर्षको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्दा पनि उनीमाथि एक सुका पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप छैन । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी पनि विगत ९ वर्षदेखि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पदमा विराजमान छन् तर उनको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन ।

सीमावर्ती विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार पनि विगत दुई दशकदेखि विहारको मुख्यमन्त्री छन् तर उनीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्री पाउन गाह्रो छ । नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी पुरानो पुस्ताका सदाचारी र इमानदार नेता थिए । सरकारी पद भनेकै पैसा कमाउने थलो हो र राजनीति भनेकै सात पुस्ताका लागि धनआर्जन गर्नु हो भन्ने मानसिकता विकसित भएको छ । राजनीतिमा वंशवाद भनेको भ्रष्टाचारको ग्यारेन्टी हो । राजनीतिलाई विकास परिवर्तन र सुधारको माध्यम बनाउने वा भिडतन्त्र र दलालतन्त्रको सारथि ? यस मानसिकताले नै कानुन निर्माण, नीति निर्माणको तर्जुमा र राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्धारण हुनेछ ।