देशमा राजनीतिक स्थायित्व कहिले आउँला ?

देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भएको आज करिब ३६ वर्ष बितिसकेको छ । तर, यो लामो अवधिमा पनि कुनै राजनीतिक दलले पाँच वर्ष पूरा सरकार सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन । बहुमतको सरकार बनेका अवस्थामा समेत आन्तरिक कलहकै कारण सरकार टिक्न सकेन । यस्तो परिस्थितिमा फेरि यही प्रणालीअन्तर्गत गरिने निर्वाचनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउला त ? केवल निर्वाचनकै लागि निर्वाचन गर्नुको अर्थ के रहला ?

यी कुरा उठाउँदा कतिपयले मलाई पश्चगामी भन्न सक्लान्, पत्रिकाले नछाप्न पनि सक्ला । तर, तीतो यथार्थ सबैले मनन् गर्नैपर्छ, बोल्नैपर्छ भन्ने लाग्छ । जबसम्म देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र राष्ट्रियसभा खारेज गरिँदैन, तबसम्म राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, अहिले बनेको संविधान जनतामुखी छैन, नेतामुखी छ । यो संविधान जनताको हितभन्दा बढी नेताको सुरक्षाका लागि बनेको देखिन्छ । नेता कानुनभन्दा माथि भएपछि देश विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? राजनीतिक निकास कसरी पाइन्छ ?

दुई तिहाइ बहुमतबिना संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने प्रावधानको अर्थ के हो ? यसको आशय नेताले चाहेमात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने होइन र ? नेताले चाहने भनेको प्रायः आफ्नै स्वार्थका कुरा हुन् ।

दुई तिहाइ बहुमतविना संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने प्रावधानको अर्थ के हो ? यसको आशय नेताले चाहेमात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने होइन र ? नेताले चाहने भनेको प्रायः आफ्नै स्वार्थका कुरा हुन् । नेताले नबोलेको त नबोलेकै हुन्, तर हाम्रो देशमा बौद्धिक वर्गले समेत जनताको पक्षमा खुलेर बोलेको सुनिँदैन । जनता गास, बास र कपासका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भने केही सीमित वर्ग आलिशान महलमा रमाइरहेका छन् । के यही हो गणतन्त्र ? नाम मात्रको गणतन्त्रले जनतालाई के दिएको छ ?

पञ्चायतले विकास गरेन भनियो, प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रले विकास गरेन भनियो, राजा बाधक भए भनियो । त्यसपछि गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र आएको पनि १८ वर्ष भइसकेको छ । अब न राजा छन्, न कुनै अवरोध । नेताहरूलाई विकास गर्न कसैले रोकेको छैन । तर पनि देश किन अझै अविकसित राष्ट्रकै सूचीमा छ ? संसारतिर हेर्ने हो भने राजा भएका सबै देश अविकसित छन् त ? यहाँ जे बोल्दा सस्तो लोकप्रियता पाइन्छ, त्यही बोलिन्छ । जनताको वास्तविक आवाज कसैले उठाउँदैन ।

आज सामाजिक सञ्जालमा समाचार होइन, जनताले के रुचाउँछन् भन्ने आधारमा सामग्री उत्पादन भइरहेको छ । भ्युज बढाउने होड चलेको छ । जनता पनि सत्य–असत्य नछुट्याई लहैलहैमा ताली बजाउन व्यस्त छन् । देश विकासका लागि नेतामात्र होइन, जनतामा पनि चेतना आवश्यक छ । भोट हाल्ने मेसिनमात्र बनेर हुँदैन, कसलाई र किन भोट हाल्ने भन्ने विवेक चाहिन्छ ।

आजको युवापुस्ता १२ कक्षा पास गरेपछि कुन देश जाने भनेर सोच्न बाध्य छ । देशमा उसले चाहेजस्तो वातावरण छैन । जहाँ गए पनि समस्यामात्र देखिन्छ, अन्ततः विदेश नै अन्तिम विकल्प बन्छ । यो रहरभन्दा बढी बाध्यता हो । विद्यार्थी भिसामा पढ्न जाने नाममा महिनौंको करोडौं रुपैयाँ विदेशिएको छ । पढ्न जान नपाइयो भन्न सकिँदैन, तर ‘पढेर फर्क, हामी रोजगारीको ग्यारेन्टी लिन्छौं’ भन्नसक्ने सरकार किन बनेन ? यतिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री आए–गए, तर युवालाई सम्बोधन गर्ने एक शब्द पनि सुनिएन ।

देश चलाउन युवा जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेन । युवालाई विदेश पलायन होइन, स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने सोच कुनै पनि दलमा देखिँदैन । आफन्तलाई काखा र अरूलाई पाखा गर्ने नीतिले युवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गरेको हो । राजनीति असल नीतिको माध्यम हुनुपर्नेमा खराब नीतिको केन्द्र बनेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनपछि केही सुधार होला भन्ने आशा थियो, तर अवस्था झन् विकराल बन्दै गएको छ । पार्टी खोल्ने, सभापति बन्ने होड चलेको छ । अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न कोही तयार छैन । सबैलाई पद र पावर चाहिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण खाडी मुलुक जानेहरूको लर्को बढ्दो छ । रेमिट्यान्स आए सरकारलाई पुगिहाल्छ, तर ती युवाका सन्तानले भोगेको पीडासँग कसैलाई मतलब छैन ।

नयाँ दल होस् वा पुराना, सबैको चरित्र उस्तै देखिएको छ, कुर्सी केन्फ्ति राजनीति । त्यागको राजनीति कतै देखिँदैन । देश र जनताका लागि होइन, आफू र आफ्ना लागि राजनीति गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीमार्फत राजनीति नबुझेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाएर समावेशिताको नाटक गरिँदैछ, तर यसले कुनै निकास दिने छैन ।

गाउँघर सुनसान बन्दै छन् । खेतबारी बाँझो छन् । घरमा बुढाबुढीमात्र बाँकी छन् । मर्दा मलामी नपाउने, बाँच्दा जन्ती नपाउने अवस्था आइसकेको छ । चुनावका बेला जनतालाई स्वर्ग देखाउने नेताहरू सत्ता पुगेपछि त्यही जनतालाई चिन्दैनन् । नेता सामाजिक व्यक्तित्व हुनुपर्नेमा भेट्न समय मिलाउनुपर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । जनता र नेताबीचको दूरी यति बढेको छ कि जनताको पीडा कसरी बुझिन्छ ?

आज देशको माया कसैलाई छैन । जसरी भए पनि आफू सफल हुनुपर्‍यो, देश सफल होस् या असफल–मतलब छैन । बहुमतको सरकार पाँच वर्ष टिक्न नसक्ने दलहरू मिलेर बनेको सरकारको हालत कस्तो होला ? अबको निर्वाचनपछि महँगी र भ्रष्टाचार झन् बढ्ने निश्चित छ । चुनावमा भएको खर्च उठाउनुपर्ने बाध्यताले देश झन् संकटतर्फ धकेलिनेछ । निर्वाचनमात्र समाधान होइन भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले स्पष्ट देखाइसकेको छ । धेरै निर्वाचन भए, तर जनताका लागि निर्वाचन कहिल्यै भएन । भाषणमा आदर्शका कुरा धेरै हुन्छन्, व्यवहारमा केही पनि हुँदैन । हजुरबा पुस्ताले भोट हालेर बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई नाति पुस्ताले फेरि भोट हाल्नुपर्ने कस्तो राजनीतिक संस्कार हो ? कम्तीमा अब ती पुराना नेताले नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्न किन नसकेका ?

नयाँ दल होस् वा पुराना, सबैको चरित्र उस्तै देखिएको छ-कुर्सी केन्द्रित राजनीति । त्यागको राजनीति कतै देखिँदैन । देश र जनताका लागि होइन, आफू र आफ्ना लागि राजनीति गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीमार्फत राजनीति नबुझेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाएर समावेशिताको नाटक गरिँदैछ, तर यसले कुनै निकास दिनेछैन । यसरी नै देश चलिरहने हो भने राजनीतिक स्थायित्व कहिल्यै आउने छैन । अब प्रश्न उठ्छ, यो देशलाई कसले बचाउने ? कहिले बचाउने ? र कहिले देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउने ?