नवीकरण नभएको बीमा पोलिसी ३७ अर्ब पुग्यो

काठमाडौं । नियामक निकायले बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लािग समय-समयमा विभिन्न योजना लागू गरे पनि अझै यो क्षेत्रमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई पोलिसी त्यागको संख्या कम गर्न अभिकर्ता लाइसेन्समा कडाइ गर्ने, अनिवार्य अभिमुखीकरणको व्यवस्था, व्यतित बीमा लेखको संख्या घटाउने लगायतमा जोड दिए पनि अझै बीमा पोलिसी नवीकरणमा भने उत्साह देखिएको छैन ।

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूमा बढाएको निगरानी, यो क्षेत्रको व्यवस्थापन र विश्वासपूर्ण बनाउन ठूलो प्रयास गरे पनि अझै प्रयास सार्थक बन्न नसकेको देखिएको छ । प्राधिकरणकै अनुसार यो क्षेत्रको विकासमा राज्यले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरू नै समयमा आफ्नो विवरण पेस गर्न नसक्ने तथा समयमै साधारण सभासमेत गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । त्यति मात्र होइन अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो पोलिसी नविकरण भएको छैन । यो बीमा क्षेत्रको डरलाग्दो अवस्थासमेत हो ।

प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमसान्तको अवधिमा करिब ३७ अर्ब बीमा पोलिसी नविकरण भएको छैन । प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा कुल ३६ अर्ब ९८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी नविकरण भएको छैन । यो बीमा क्षेत्रको समस्याका रूपमा देखिएको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ४.४२ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिसम्म ३५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी नविकरण भएको थिएन ।

नियामक निकायले आफ्नो नीति, नियम नमान्ने तथा अटेर गर्ने बीमा कम्पनीहरू विभागीय कारबाहीको दायरा ल्याइरहेको भए पनि उनीहरूमा समस्या अझै देखिएको छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो वर्षको समग्र ‘इण्डिकेटर’ सुधारउन्मुख देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताउनुभयो ।

सहजीकरण गरिरहेका छौँ, सुधार हुँदै छ : प्रवक्ता सुवेदी
जीवन बीमा कम्पनीहरूमा बीमा पोलिसी नविकरणमा ठूलो रकम देखिए पनि सुधार भने हुँदै गएको प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी बताउनुहुन्छ । गत आवको पाँच महिनाको तुलनामा यो दर केही बढेको देखिए पनि सुधार भने भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणले गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ’, प्रवक्ता सुवेदीले हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘हाम्रो निरन्तरको प्रयासले थुप्रै क्षेत्रमा सुधार भएको छ, अझै पनि केही समस्या अवश्य छन, क्रमशः सुधारका लागि सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।’ उहाँले छिमेकी मुलुकहरूमा पनि बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरूमा यी खालका समस्या रहेको र त्यो दर नेपालमा कम रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, उहाँले अहिले पोलिसी त्याग (सरेण्डर) गर्नेको संख्या घट्दै गएको बताउनुभयो । चालु आवको पाँच महिनामा ३७ हजार १४७ वटा बीमा पोलिसी सरेण्डर भएको उहाँको भनाइ छ । यो दर अघिल्लो अवको तुलनामा १७.६५ प्रतिशत कम हो । गत आवको मंसिर महिनासम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट ४५ हजार ६० वटा पोलिसी सरेण्डर भएका थिए । कुल पाँच अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर भएको हो । यो रकम गत आवको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ६.८० प्रतिशत कम रहेको जनाइएको छ । गत आवको पाँच महिनामा ६ अर्ब १० करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी त्याग भएको थियो ।

व्यतित बीमा लेखको संख्या पनि सामान्य बढेको छ । गत आवको मंसिर महिनासम्म व्यतित भएको बीमालेख संख्या १२ लाख १४ हजार ५०० रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिसम्म ०.४९ प्रतिशत बढेर १२ लाख २० हजार ४१५ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । बीमा कम्पनीले व्यतित बीमालेख नविकरण गर्दा छुट दिने योजना ल्याइरहेका भए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको देखिँदैन । बीमितमा यसबारे पूर्ण जानकारी अभावले पनि यो दर बढेको देखिएको छ ।

यस्तै, पुस मसान्तभित्र २०८१/८२ को वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्न बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा पुस ९ गतेभित्र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बिमांकीय प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण पेस गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सो समयभित्र आफ्नो वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने बीमा कम्पनीको संख्या २० वटा रहेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उनीहरूले भने पुसभित्रै आफ्नो साधारणसभा गर्ने र बाँकी १७ वटाले तोकिएको समयमा विवरण पेस नगरेका हुन् । यद्यपि, विगतको भन्दा योपटक समयमै साधारणसभा गर्नेको संख्या पनि बढेको जनाइएको छ । नसक्ने कम्पनी भने कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार ३७ बीमा कम्पनीमध्ये तोकिएको समय सीमाभित्र २० ओटा बीमा कम्पनीले मात्र आफ्नो विवरण पेस गरी स्वीकृत गरेका छन् । उनीहरूले पुस मसान्तभित्रै साधारणसभा गर्नेछन् । तर, बाँकी १७ वटाले भने सो अवधिमा वित्तीय विवरण पेस गर्न नसकेका कारण उनीहरू कारबाहीमा पर्ने बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युतीय प्रणालीमार्फत दाबी भुक्तानी
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र इन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले पत्रमार्फत जीवन बीमक, निर्जीवन बीमक, लघुबीमक, पुनर्बीमक र बीमा दलाल कम्पनीहरूलाई २०८२ साल माघ १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा डिजिटल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बीमा कम्पनीहरूले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई चेकमार्फत दाबी भुक्तानी गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउनका लागि डिजिटल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।