समानुपातिक बन्दसूचीबाट १७५ जनाले लिए नाम फिर्ता

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको समानुपातिक सूचीमा नाम दर्ता गरेका १७५ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारीअनुसार फिर्ता लिनेमध्ये विभिन्न १७ वटा दलका उम्मेदवार रहेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकरण भएपछि लोसपाका ११० समानुपातिक उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका कारण फिर्ता लिनेहरूको संख्या ठूलो देखिएको छ । जनमत पार्टीका २० जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । धेरै नाम फिर्ता लिनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, जनादेश पार्टी नेपालका ६ जना, नेकपा एमालेका पाँचजना, नेकपा (माओवादी)का चारजना, राष्ट्रनिर्माण दल नेपालका चारजना उम्मेदवारले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।

यस्तै, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका दुईजना, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका दुईजना, नेपाली कांग्रेसका दुईजना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दुईजना, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका एकजना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एकजना, नेपाल जनता पार्टीका एकजना, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका एकजना, संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीका एकजना र संयुक्त नागरिक पार्टीका एक जनाले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । फिर्ता लिएकाको ठाउँमा सम्बन्धित पार्टीले अर्को व्यक्तिको नाम पठाउनेछ ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार १३ र १४ पुसमा दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका थिए । ५८ चुनाव चिह्नबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी ६४ दलका तर्फबाट बन्दसूची बुझाइएको थियो । सबै दलबाट गरी समानुपातिकतर्फ तीन हजार ४२४ जनाको नाम बन्दसूचीमा समेटिएको छ । उम्मेदवारले फिर्ता लिएका कारण रिक्त रहेको स्थानमा अर्को उम्मेदवारको नाम पठाउन ३० पुसदेखि २ माघसम्मको कार्यतालिका छ । जुन समावेशी समूहबाट नाम फिर्ता लिइएको हो, त्यही स्थानमा दलले अर्को नाम पठाउन पाउने आयोगले जनाएको छ ।

नाम फिर्ता लिएको ठाउँमा अर्को नाम पठाउन आग्रह
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका ठाउँमा अर्को नाम पठाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार नाम फिर्ता लिएका सम्बन्धित दललाई अर्को नाम पठाउन निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नयाँ आएका नामसमेत समावेश गरेर माघ ४ गते बन्दसूचीको नामावली प्रकाशित गर्नेछ । प्रकाशित नामउपर दाबी विरोधका लागि माघ ५ गते देखि माघ १० गतेसम्मको समय रहनेछ । दाबी विरोधको उजुरीमाथि माघ ११ देखि माघ १७ गतेसम्म निर्वाचन आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।

उक्त सूचीमा कसैको नाम हटाउनुपरे माघ १९ गते निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । माघ २० माघमा समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन हुनेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक तर्फबाट ११० जना निर्वाचित हुन्छन् । १६५ जना प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउँछन् । प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता भने आगामी माघ ६ गते हुनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी फागुन २१ मा हुँदै छ ।

राष्ट्रपतिकी छोरी संज्ञाले फिर्ता लिइन् बन्दसूचीबाट नाम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पौडेलले समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिनुभएको छ । पौडेललाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक बन्दसूचीमा राखेको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलकी छोरी संज्ञा र पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहनको नाम बन्दसूचीमा राखिएको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो । त्यसपछि स्वेच्छाले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको जानकारी दिँदै संज्ञा पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थितिअनुसार बन्दसूचीमा बस्न ठीक छैन भनेर नाम फिर्ता लिएको हुँ ।’

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गोविन्द नारायण बाहिरिए बन्दसूचीबाट
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिनुभएको छ । गोविन्द बालेनको कोटाबाट बन्दसूचीमा अटाउनुभएको थियो । खसआर्य पुरुषको क्लस्टरमा आठौँ नम्बरमा उहाँको नाम थियो । प्राथमिकता क्रममा निकै तल पारिएपछि गोविन्द नारायणले बन्दसूचीमा नबस्ने निर्णय लिएको स्रोतले दाबी छ ।

जसपा-लोसपा एकीकरणको विषय निर्वाचन आयोगमा दर्ता
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बीचको पार्टी एकीकरण आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ । दुई पार्टी एकिकरणलगत्तै लोसपाका ११० समानुपातिक उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । एकीकरणपछि पार्टीको नाम जसपा नेपाल रहनेछ । चुनाव चिह्न छाता कायम रहनेछ । अब पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संरक्षक महन्थ ठाकुर हुनेछन् । काठमाडौंमा भएको सम्झौताअनुसार जसपा नेपाललाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति बनाइएको छ । सोही समितिले ११ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्नेछ । जसपा नेपाल र लोसपाबीच १३ पुसमा पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

निर्वाचन कार्यक्रमविरुद्धको रिटको पेसी माघ ६ गते
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गर्नुभएको हो । निवेदकले निर्वाचन तालिकासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल स्थगितको माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता पौडेलले रिटमा निर्वाचन प्रणालीतर्फ आगामी माघ ६ गते बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्तादेखि निर्वाचन प्रक्रियाको सबै काम स्थगित गराउन माग गर्नुभएको छ । शर्माका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित रिटको पेसी आउँदो माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै यसअघि दायर भएको रिटलाई प्रभावित बनाउने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएकाले रिट दायर गरेको अधिवक्ता शर्माको तर्क छ ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आयोगका अनुसार मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने अवधि माघ ७ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । सोही दिनको दिउँसो ३ बजेदेखि माघ ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ तथा निर्णय गरी माघ ८ गते बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । माघ ९ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन सकिनेछ । सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्ममा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

समानुपातिक बन्दसूचीबारे अदालत जाने उनेपाको तयारी
उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनतर्फ समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ । उनेपाका नेता जितराम लामाका अनुसार निर्वाचन आयोगको अधिकारिक निर्णय लिएर अदालत जान खोजिएको छ । नेता जितराम लामाले भन्नुभयो, ‘हामीले समानुपातिक निर्वाचन लड्ने भनेर दल दर्ता गरेकै छौँ । समानुपातिक सूची बुझाउन ५० हजार तिरेर रसिद पनि लिएका छौँ । समानुपातिक सूचीमा त्रुटि सच्याउने र नाम फिर्ता लिने समयभित्रै हाम्रो सूची लिइयोस् भनेर यसअघि नै निवेदन दिएका छौँ । त्यसबारे निर्वाचन आयोगको आधिकारिक निर्णय आएको छैन । आयोगले हाम्रो समानुपातिक सूची लिइदियो भने भइगयो । लिइदिएन भने किन लिइएन ? भनेर आयोगले आधिकारिक रूपमा केही देला । त्यसलाई लिएर अदालत जान्छौँ ।’ रास्वपासँगको सहमति भंग हुनु अगाडि नै उनेपाले निर्वाचन आयोग गएर छुट्टै सूची लिइदिन निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले समय घर्किएको भनेर फर्काइदिएको थियो । उनेपा पुनः आयोगको पत्र लिएर अदालत जान लागेको हो ।

संसद् पुनःस्थापना उपयुक्त छ, छिटो फैसला होस् : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि देशको संविधान नै लिकभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । झापा-२ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख घिमिरेले जेनजी आन्दोलन र विध्वंसले देशको मानवीयसँगै खर्बाैंको सरकारी एवं निजी भौतिक संरचना मात्र ध्वस्त नभई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासमेत ध्वस्त भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । वर्तमान विषम् परिस्थितिमा संविधानलाई लिकमा चढाएर हिँडाउनु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यसका लागि दुईवटा विकल्पहरू अहिले हाम्रो सामु देखिएका छन् । पहिलो, संसद् पुनःस्थापना गरेर तत्कालीन आन्दोलनकारीका जायज मागहरू कानुन संशोधनमार्फत पूरा गर्दै निर्वाचनमा जाने र दोस्रो अहिल्यै निर्वाचनमा जाने र नयाँ जनादेश लिने ।’ यी दुईमध्ये पहिलो विकल्प उपयुक्त हुने ठानेको जिकिर गर्नुभएका सभामुख घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले छिटो फैसलाको अपेक्षा राखेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले निर्वाचन गराउन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ/हुन्न भन्ने अन्योलका बीचमा पनि यसको तालिका अनुसार तयारी गर्दै जानु नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले कार्यतालिका र कानुनअनुसार सभामुखको कार्यकाल आगामी माघ ५ गते (अर्को निर्वाचनका लागि मनोनयन दाखिला गर्ने अघिल्लो दिन) सकिँदै छ । यदि चुनाव भएन भने के हुन्छ ? भन्ने बारेमा आ–आफ्नै तर्कहरू छन्, कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन । यो विषय छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’