नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन : भुइँमान्छेले भत्काइदिएको मानक

नेपाली कांग्रेसले पुसको २७ र २८ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन विभिन्न कारणले ऐतिहासिक बनेको छ । यद्यपि, महाधिवेशन पार्टी सभापतिसहित केन्द्रीय समितिका परिवर्तन नचाहने बहुल सदस्यहरूले बहिष्कार गरे । अनेकन जोखिम मोलेरै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बहुमत (५४ प्रतिशत) महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे । २३/२४ भदौको युवा विद्रोहले सतहमा ल्याइदिएका अनेकन मुद्दामाथि छलफल गरेर, परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको सान्दर्भिकता थप पुष्टि गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने मत राख्नेहरू नै यो महाधिवेशनका आयोजक थिए । राणा शासन फाल्नेदेखि पञ्चायत र राजाको एकाधिकारवादी शासन उखेल्ने, माओवादीको व्यक्तिहत्याको प्रतिरोध गरेर पार्टीलाई प्राण भरेर बसेकाहरूको आवाज थियो, महाधिवेशन ।

परिवर्तन र सुधार चाहने भुइँ सदस्यहरूको आवाज निमोठ्दै महाधिवेशनलाई अवैध करार गर्न सभापति देउवा र उनका वरपर रहेर तीस वर्षयता पार्टी र राज्यसत्ताको तर मारिरहेका तरमाराहरू एकत्रित भएका थिए । आश्चर्य, पार्टीमा सुधार र सभापति देउवाको कार्यशैलीको आलोचक हुँ भन्ने नेता शेखर कोइराला पनि त्यतै ढल्कँदा उनी निकटका केहीले भृकुटीमण्डपका आवाज टिभी र मोबाइलमा हेरेर बसे । जनताको विद्रोहको आवाज सुन्न नचाहने र पार्टीभित्र सुधार नचाहनेहरूले यसलाई अवैध करार गरे । पार्टी फुटाउन खोजेको आक्षेप लगाए ।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेका प्रतिवेदनले नेपाली कांग्रेसलाई दलको सुधार, लोकतान्त्रिक पुनःस्थापना र राष्ट्रिय नेतृत्व-ज्ञानमा नवीनता ल्याउने दिशा दिएको छ । नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचारविरुद्ध नीति, समावेशी संरचना, युवालाई अगाडि ल्याउने रणनीति, तथा राष्ट्रियस्तरमा नीति स्थिरताको कार्यान्वयनले नेपालको राजनीति मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृति नै प्रतिस्थापित गर्ने क्षमता राख्छ ।

चार वर्षे आवधिक पदावधि सकाइसकेको पार्टीको महाधिवेशन हुन नदिन र अरू एक वर्ष म्याद थपेर आसन्न निर्वाचनहरूका टिकट वितरण गर्न चाहनेहरू यस षड्यन्त्रमा जुटेका थिए । उनीहरूलाई पार्टी रहनु र सकिनुमा कुनै चासो थिएन । थियो त, फगत केही थान टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभ लुड्याउनु । पार्टीको प्राविधिक सत्ता कब्जा गरिराख्नु । २०८२ मंसिरमा पदावधि सकाएको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन हुन नदिन निर्वाचनको बहाना देखायो । जबकी प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेले यही समयमा जुन रूपको भए पनि महाधिवेशन सकाएको थियो । नियमित महाधिवेशन हुन नदिने अवस्था बुझेका परिवर्तनकारी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यसअघि विशेष महाधिवेशन माग गर्दै २८ असोजमै पार्टीमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था टार्न पार्टीसत्ता कब्जा गरेकाहरूले अनेकन षड्यन्त्र रचिरहे । केही नलाग्ने देखेपछि पुषको २६-२८ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्दै १५ मंसिरमा कार्यतालिकोको चारो फाले । ‘ढाँटको निम्तो खाइँ पत्याउनु’ भनेझै यो त प्रतिनिधिहरूमाथि गर्न खोजिएको छलछाम थियो । ढाँट थियो । धोका थियो । भयो त्यही । जो जो निर्वाचनअघि महाधिवेशनमा भोटे ताल्चा झुड्याएर स्वार्थको रोटी सेक्न चाहन्थे, तिनैले उनको जिल्ला र क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यताको काम रोके र धोकाका लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशनको मिति गुजारे ।

जेन-जी युवाको विद्रोह लगत्तैदेखि पार्टी सुधारको पहलकदमी लिइरहेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा यो षड्यन्त्र निस्तेज तुल्याउन भुइँ सदस्यहरूको साथमा उभिए । सभापतिसहित केन्द्रीय समितिका बहुमतको विरोध हुँदाहुँदै विशेष महाधिवेशन माग गरिएको मितिबाट ठीक तीन महिनाभित्र सम्पन्न हुनेगरी काठमाडौंमा महाधिवेशन आह्वान गरे । कुनै हालतमा महाधिवेशन हुन नदिन साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्न जुटेको संस्थापन पक्ष महाधिवेशन माग गर्नेहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन दबाबमा उत्रियो । केन्द्रका ‘एलिट’ हरूको लालच र दबाबका सामुन्ने घुँडा नटेकेरै देशभरका ६० प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौंका आँधिबेहरी बनेर उत्रिए । आश र त्राशको बलमा विशेष पक्षवालाहरूलाई ३० प्रतिशतमा सीमित गराइदिने गुड्डी हाँकिरहेकाहरू त्यतिबेला तिलमिलाए, जब यो संख्या ६० प्रतिशत नाघ्यो ।

परिवर्तनको नाराका साथ काठमाडौंमा आएकाहरूको आक्रोशले जब देउवाको कुर्सी नै हल्लियो, अनि विशेष पक्षसँग संवादका लागि कांग्रेसको सत्ता कब्जा गरेर बसेकाहरू तयार भए । विशेष पक्षधरलाई सम्मान र उनीहरूको शर्त स्वीकार नगरे बन्द कोठामा बसेर षड्यन्त्रको गोटी चाल्दै पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको तरमारिरहेकाहरूको एकाधिकार खण्डित हुनेछ । शेरबहादुर देउवाले भृकुटीमण्डपको आवाज नसुने दोस्रोपटक पार्टी विभाजन गरेको अवगाल भिर्नुपर्नेछ । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्ध बिर्सनलायक बन्नेछ । कांग्रेसलाई कलूषित बनाउने केही थान शकूनीहरूको जालमा फसिरहँदा देउवा इतिहासकै निकम्मा र असफल सभापतिको धब्बा बोक्न बाध्य हुनेछन् ।

यसै पनि उनको राजनीतक जीवन उज्यालोले भरिएको थिएन । गणतन्त्र आउनुअघिको संवैधानिक राजतन्त्रकालको प्रजातन्त्रमा सरकारमा जान, टिक्न र लाभका लागि सांसद किनबेच, प्राडो, पजेरो, सूरा-सुन्दरी, भ्रष्टाचार, पार्टी विभाजनसम्म गरेको आक्षेप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको राजनीतिक आरोपबाट मुक्ति पाउन यसै सम्भव छैन । पछिल्लो पटक २०७९ सालको निर्वाचनबाट संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफू कम्युनिष्टहरूको सहायक बन्ने नीति लिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।

निर्वाचनअघि माओवादीसँग र सरकारमा जान होस् वा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनाउन, आफ्ना–आफूनिकटमाथि लागेका भ्रष्टाचार र कुशासनको आरोपबाट बच्नकै लागि थियो भन्ने आममानिसको बुझाई गलत हुनसकेको छैन । देउवा–ओलीको लगनगाँठोको कुशासन चक्र २३÷२४ भदौको युवा विद्रोह मूल कारक थियो । यस्तोमा आफ्नै पार्टीभित्र सुधार र परिवर्तनको आवाज उठाउनेहरूलाई निमोठ्न फेरि अर्को षड्यन्त्र गरे भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।

अब चर्चा गरौं, विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस र समकालीन राजनीतिमा ल्याइदिएको हलचलबारे । पछिल्ला केही वर्षयता कांग्रेस ज्यूँदो वा मृत के हो पत्तो थिएन । समाज र राजनीतिमा कि केपी ओलीको दम्भी र अहंकारी आवाज या निराशालाई आक्रोशमा बदलेर लोकप्रियतावादको राजनीति गर्न उक्सिएकाहरूको उपस्थिति मात्र देखिन्थ्यो । कांग्रेस यी दुबैको छायाँमा कतै दबिएको थियो । भदौरे भेलबाट पनि नब्युँझेर सभापति देउवा ओलीको उक्साहटमा एकोहोरो बन्दै गएका थिए । कांग्रेस नसक्दासम्म आफ्नो सान्दर्भिकता नदेख्ने ओली देउवालाई संसद् पुनःस्थानामार्फत् छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बनाइदिने लालच बेचिरहेका थिए । गगनहरूको पुस्ता पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी भए भने आफूहरू संलग्न विभिन्न काण्ड उधिनेर जेलको हावा खुवाउँछन् भन्दै त्राशाग्नी जगाइदिँदै थिए । देउवा ओलीको इशारामा नाच्दै पार्टीभित्र सुधारका आवाज बोल्नेहरूको बोली निमोठ्न उद्यत् थिए ।

तर, २७ पुसमा भृकुटीमण्डपमा जे देखियो, त्यसले कांग्रेसको मृतआत्मा जगाइदिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा निराशा बेचेर लोकप्रियताको खेती गर्नेहरूलाई हच्काइदिएको छ । छद्मभेषीहरूलाई एकपटक सोचनीय बनाएको छ । नेतृत्व, नीति र विचारबाट दिक्दार हुँदै पर डिलमा पुगिसकेका कांग्रेसी, शुभचिन्तक र बटुवाहरूलाई टक्क अडिएर भृकुटीमण्डपमा गुञ्जिएको आवाज सुन्न बाध्य बनाइदिएको छ । अब कांग्रेसको नेतृत्व र नीति सुध्रन्न, पार्टीमा केही हुन्न भनेर खुट्टा उचाल्न विवश भएका र आसन्न निर्वाचनमा मत बदल्ने सोच बनाएकालाई पुनरावलोकित हुन घच्घचाएको छ ।

प्रतिवेदन दलहरूभित्रको सुधारको दस्तावेजमात्र होइन, नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गहिरो रूपमा पुनर्विचार गर्ने घोषणा हो । पार्टी आन्तरिक संरचना, नेतृत्व छनोट, लोकतान्त्रिक मूल्य, शासन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्वमा सुधार, आमनागरिकसँगको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेको छ । गगन थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई ‘ध्वस्त विश्वासबाट उकास्ने’ लक्ष्य लिँदै कांग्रेसलाई पुनः जनताको विश्वास जित्ने, युवा शक्तिसँगै अघि बढ्ने, लोकतान्त्रिक मान्यता फेरि स्थापित गर्ने विश्वास दिलाइएको छ । लोकतन्त्रलाई खुला, प्रत्यक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी, सशक्त बनाउँदै पूर्वचुनावी गठबन्धन जस्ता अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व, नीति स्थिरता, युवा समावेशीकरण जस्ता प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा बढी विश्वास, निरन्तरता र प्रगतिको भावना ल्याउँछ । यसले दीर्घकालीन राजनीतिक रूपान्तरणमा मद्दत गर्दछ र मतदातामा आशा जगाउँछ । यसबाट नेपाली लोकतन्त्रथप स्थापित, उत्तरदायी र समावेशी बन्नेछ ।

नेपाली समाजको महारोग बनेको भ्रष्टाचारप्रति निर्मम बन्दै नेता/सदस्यमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेमा तुरुन्तै निलम्बनको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमात्र सीमित गर्ने प्रस्तावले व्यक्ति विशेषको सत्ता दीर्घकालीकरणलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछ । पार्टीभित्र प्राथमिक निर्वाचन÷आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था, डिजिटल उम्मेदवार मूल्यांकन प्रणालीमार्फत क्षमता, योग्यता, इमानदारी र योगदानको आधारमा उम्मेदवार चयन सुनिश्चित गरिने विषय सुधारको प्रयास हुन् । यसले पार्टीभित्र भ्रातृ-उपाय, क्याडर नेटवर्क, तथा संगठनात्मक समावेशितालाई बलियो बनाउँदै पुरानो नाम÷दिग्गज नायकत्वलाई चुनौती दिन्छ ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल, समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउँदै तरुण/युवा प्रतिनिधित्वलाई सबै तहमा सुनिश्चित गर्ने, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र वडा तहमा उमेर समूहहरूबीच (उमेर-समूह प्रतिनिधित्व)को समावेशी संरचना बनाउने प्रस्ताव छ । केन्द्रीय समितिमा चालीसजना युवा प्रतिनिधि (२० जना तीस वर्षमुनिका बीसजना र ३०-४० वर्षका) राखिने, प्रदेश तथा तल्लो तहमा पनि निश्चित संख्यामा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने व्यवस्थाले पार्टीभित्रका नयाँ विचार, क्षमतालाई फष्टाउन बाटो मिल्नेछ । कांग्रेसको नेतृत्व छनोटका प्रक्रिया, प्रत्यायोजना र कार्यशैली सुधार्न आवश्यक रहेको भन्दै ताकतभन्दा पात्रता, योगदान र क्षमताको मूल्यांकनमा जोड दिएको छ ।

पार्टीले चुनावी गठबन्धन नगर्ने र स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा जाने प्रस्तावले विचलन र गठबन्धन–उन्मुख राजनीतिक प्रथालाई बदल्ने आशा जगाउँछ । राजनीतिक स्थायित्व, नीति स्थिरता, बजेट क्रमबद्धता, विकास मोडेल, शिक्षातर्फ सुधार, न्यूनतम ज्याला, कामदार अधिकार र प्रशासनिक असुविधा अन्त्य, आन्तरिक सुशासन, भर्नामा योग्यता आधारित मूल्यांकन, पावर–सेयरिङको अन्त्य, प्राथमिक चुनाव तथा सुशासन आयोग निर्माणलगायत विषय महत्वका छन् । भदौ घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई न्यायोचित तरिकाले कारबाही गर्ने प्रस्ताव छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, नेतृत्व चयन र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिँदा कांग्रेस आफैं एक प्रतिनिधि–आधारित, उत्तरदायी र पारदर्शी संगठन बन्नसक्ने सम्भावना बढाउँछ । यसले पार्टीलाई पुरानो संरचना-नेतृत्वद्वारा सञ्चालित शक्ति केन्द्रबाट सहिमतीय, गतिशील र प्रगतिशील संगठनमा परिणत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जसको प्रभाव अरू दलमा नपरी सुखै छैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व, नीति स्थिरता, युवा समावेशीकरण जस्ता प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा बढी विश्वास, निरन्तरता र प्रगतिको भावना ल्याउँछ । यसले दीर्घकालीन राजनीतिक रूपान्तरणमा मद्दत गर्दछ र मतदातामा आशा जगाउँछ । यसबाट नेपाली लोकतन्त्रथप स्थापित, उत्तरदायी र समावेशी बन्नेछ । भित्री राजनीति परिवर्तनले आमजनताको जीवनस्तर, समानता र न्यायमा विश्वास बढाउने छ । युवाप्रतिको सम्मान, प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई जोड दिँदा युवालाई नेतृत्व र नीति निर्माणमा ल्याउनेमात्र नभई राजनीतिक निराशा, भागीदारी अन्यौल र असन्तोष कम गर्नेछ ।

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेका प्रतिवेदनले नेपाली कांग्रेसलाई दलको सुधार, लोकतान्त्रिक पुनःस्र्थापना र राष्ट्रिय नेतृत्व-ज्ञानमा नवीनता ल्याउने दिशा दिएको छ । नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचारविरुद्ध नीति, समावेशी संरचना, युवालाई अगाडि ल्याउने रणनीति, तथा राष्ट्रियस्तरमा नीति स्थिरताको कार्यान्वयनले नेपालको राजनीतिमात्र होइन, राजनीतिक संस्कृति नै प्रतिस्थापित गर्ने क्षमता राख्छ । यी सुधारात्मक प्रस्ताव व्यवहारमा लागू भएमा नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । जसले राज्य-नागरिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नेछ र समावेशी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासनलाई अझ उन्नत बनाउनेछ ।