गम्भीर मोडमा एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेसँगै सुरु भएको ‘अर्ली इलेक्सन’ विवाद अब गम्भीर संवैधानिक र कानुनी मोडमा प्रवेश गरेको छ । खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको निर्वाचन प्रक्रियामाथि उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएपछि एन्फा नेतृत्व संकट थप पेचिलो बनेको हो ।

एन्फाको पुस १६ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले आगामी माघ २८ गते चुनावी साधारणसभा गर्ने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफ्नै केही पदाधिकारीको असहमतिका बाबजुद बहुमतका आधारमा गरिएको यो निर्णयले संगठनभित्रै गहिरो विभाजन निम्त्याएको छ । बैठकमा केही सदस्यले जिल्ला र प्रदेश फुटबल संघको निर्वाचन गराएरमात्र केन्द्रको निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राखेका थिए ।

जिल्लादेखि तहगत निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको निर्वाचन गर्ने निर्णय विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै एन्फाकै असन्तुष्ट पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा र अन्य सरोकारवालाहरू खुलेर विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हस्तक्षेपको माग गरेका थिए ।

त्यसको प्रभावस्वरूप खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा राखेपले एन्फालाई औपचारिक पत्र पठाउँदै जिल्लादेखि तहगत निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचनमा जान स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । राखेपले एन्फाको विधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नसमेत भनेको थियो । तर, ती निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै एन्फा नेतृत्वले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ । यसैबीच, ‘अर्ली इलेक्सन’ रोक्न माग गर्दै अमित खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्नुभयो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले उम्मेदवारी दर्तालगायत निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले मंगलबार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ ।

एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल २०८३ असार ६ गते सकिँदैछ । पछिल्लो निर्वाचन २०७९ असार ६ गते भएको थियो, जसमा पंकजविक्रम नेम्वाङ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । अझै करिब ६ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै अग्रिम निर्वाचनको निर्णय हुनु नै विवादको मूल केन्द्र बनेको हो । अध्यक्ष नेम्वाङ पक्षले फिफा विश्वकपका कारण नियमित समयमा साधारणसभा गर्न कठिन हुने तर्क अघि सार्नुभएको छ । आगामी विश्वकप २०८३ जेठ २८ देखि साउन ३ गतेसम्म अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुँदैछ ।

पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा र कर्माछिरिङ शेर्पा दुवैले एन्फाको विधान, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन-२०७७ र नियमावली-२०७९ मा ‘अर्ली इलेक्सन’को कुनै व्यवस्था नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँहरूका अनुसार एन्फाले टेकेको विधानको धारा ३१(त) रिक्त पदको हकमा मात्र लागू हुने प्रावधान हो, सम्पूर्ण कार्यसमिति बदल्न मिल्ने आधार होइन ।

यसैबीच, एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीसहित केही पदाधिकारीले लिखितरूपमा असहमति जनाउँदै निर्वाचन तालिका तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले राखेपले स्वीकृत गरेको विधान र प्रचलित कानुनअनुसार सर्वसम्मत साधारणसभा आयोजना गर्न आग्रह गरेका छन् । एन्फा नेतृत्वले भने माघ २८ गते झापामा साधारणसभा गर्ने र सोही सभाबाट आगामी चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरिसकेको थियो । महासचिव किरण राईद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामार्फत् सदस्य संघहरूलाई जानकारीसमेत गराइएको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्देशन, राखेपको पत्र र अदालतको अन्तरिम आदेशपछि एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ अब केवल संगठनभित्रको विवाद नभई विधि, प्रक्रिया र न्यायिक मर्यादाको परीक्षा बनेको छ ।

एन्फाको वार्षिक बजेट डेढ अर्बभन्दा धेरै
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सन् २०२६ का निम्ति डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक बजेट पारित गरेको छ । बुधबार बसेको एन्फाको कार्यसमिति बैठकले सन् २०२६ का निम्ति एक अर्ब ५६ करोड १७ लाख ८५ हजार १३ रुपैयाँ बजेट पारित गरेको हो । अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुईवटा निर्णय गरेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण पारित गर्ने निर्णय रहेको छ ।