काठमाडौं । लामो समयदेखिको आन्तरिक द्वन्द्वपछि नेपाली काँग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ। भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ।
संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, काँग्रेसको विधान (२०१७ साल) लोकतान्त्रिक रहेको र विधानको धारा १७ अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन वैधानिक रूपमा बोलाइएको हो। हाल ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थनमा विशेष महाधिवेशन भइरहेको हुँदा पुरानो केन्द्रिय कार्यसमिति स्वतः भंग भएको अवस्था सिर्जना भएको उहाँको तर्क छ।
विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह ‘रुख’ र झण्डासहित आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्नेछ। संस्थापन पक्षले पनि समानान्तर दाबी गरेमा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ, जहाँ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगले एक पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्नेछ। उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परीक्षणको विषय बन्न सक्नेछ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गतेभित्र उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्ने अवस्थामा आधिकारिकताको विवाद लम्बिएमा काँग्रेस उम्मेदवार चयन गर्न असफल हुनसक्ने र यसले समग्र निर्वाचन प्रक्रियामै असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमतको सहभागितामा नेतृत्व चयन अघि बढाइरहेका छन् भने दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्ने तयारीमा छन्। यसले नेपाली काँग्रेसको एकता मात्र होइन, आसन्न निर्वाचनको समयमै आयोजना हुने प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर चुनौती खडा गरेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
1
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच