अन्ततः फुट्यो कांग्रेस

झण्डै आठ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस अन्ततः तेस्रोपटक औपचारिक विभाजनमा पुगेको छ । नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रुपान्तरणको मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न असफल भएपछि कांग्रेस फेरि इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहबीच लामो समयदेखि चलिरहेको शक्ति संघर्ष अन्ततः विभाजनमा टुंगिएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले महामन्त्री गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि कारबाही गरेपछि विवादले निर्णायक रूप लियो । यसैबीच, विशेष महाधिवेशन पक्षले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरण, कार्यशैली सुधार र राजनीतिक धार स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज तीव्र बन्दै गएको थियो । विशेषतः लगातार चुनावी असफलता, गठबन्धन राजनीतिमा कांग्रेसको कमजोर प्रस्तुति र पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको वर्चस्वप्रति असन्तोष बढ्दै गएको थियो ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको नेतृत्वमा उठेको रूपान्तरणको माग कुनै आकस्मिक विद्रोह थिएन । विधानले व्यवस्था गरेको विशेष महाधिवेशनको अधिकार प्रयोग गर्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको भन्दै विशेष महाधिवेशन अस्वीकार गर्ने अडान लियो ।

दुवै पक्षबीच पटक-पटक वार्ताका प्रयास भए । पार्टी विभाजन रोक्न गठित वार्ता टोलीहरूले सन्देश आदान–प्रदान गरे । तर, देउवा नेतृत्व पद छोड्न तयार नभएपछि र विशेष महाधिवेशन पक्ष अडानबाट पछि नहटेपछि संवाद विफल भयो । अन्ततः कारबाही र प्रतिकारबाहीको शृंखलाले कांग्रेसलाई विभाजनको बिन्दुमा पुर्‍यायो ।

कांग्रेसको इतिहास विभाजनबाट अछुतो छैन । २०१० सालमा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको टकरावले पहिलो विभाजन गराएको थियो । त्यसबेला सत्ता, क्रान्तिको नेतृत्व र भारत-दरबारसँगको सम्बन्ध मुख्य विवादका कारण थिए ।

२०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको टकरावले दोस्रो विभाजन भयो । संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय र पार्टी निर्णय अवज्ञाको आरोपमा देउवाले अलग पार्टी ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ गठन गरे । विडम्बना के छ भने, अहिलेको तेस्रो विभाजनमा पनि केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा नै छन् । यसपटक विवाद सत्ता होइन, पार्टीको भविष्य, नेतृत्व पुस्तान्तरण र राजनीतिक विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ ।

कांग्रेसको इतिहासमा विशेष महाधिवेशन नयाँ कुरा होइन । २०१४ सालको विशेष महाधिवेशनमा सुवर्ण शमशेरले स्वयं नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै बीपी कोइरालालाई सभापति बनाएका थिए । तर, अहिलेको विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बलमा, संस्थापनको असहमतिमै सम्पन्न भयो ।

यसले कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ बहस जन्माएको छ । एकातिर विधानअनुसार प्रतिनिधिहरूको अधिकार प्रयोग भएको दाबी छ भने अर्कोतिर संस्थापन पक्षले यसलाई अनुशासनहीनता र पार्टी तोड्ने षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

अब कांग्रेस विभाजनसँगै आधिकारिक पार्टी को भन्ने कानुनी झमेला सुरु भएको छ । बुधबारै शेरबहादुर देउवापक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको छ । आयोग पुगेर यो पक्षले निवेदनसमेत दिएको छ । देउवा पक्षको पत्रमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनको आयोजना नगरेको उल्लेख छ । उता, गगन-विश्वप्रकाश पक्षले पनि निर्वाचन आयोगमा दाबी पेश गर्ने सम्भावना प्रबल छ । पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, सम्पत्ति र संगठन संरचनाबारे कानुनी संघर्ष हुने देखिन्छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर आगामी चुनाव, गठबन्धन राजनीति र संसद्को अंकगणितमा पर्नेछ । कांग्रेस कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा प्रतिद्वन्द्वी दलहरूले उठाउने निश्चित छ । तत्काल कुन कांग्रेस आधिकारिक भन्ने स्पष्ट नहुँदा राजनीतिक अन्योल बढ्ने पक्का छ ।

देउवा पक्ष अनुभव र संरचनामा बलियो छ भने गगन थापा पक्ष युवापंक्ति र परिवर्तन चाहने कार्यकर्तामा लोकप्रिय देखिन्छ । कुन धारले संगठन जोगाउन सक्छ भन्ने आगामी महिनाहरूले देखाउनेछन् । कांग्रेस विभाजित हुँदा सत्ता समीकरण फेरिन सक्छ । दुवै धारले फरक-फरक राजनीतिक साझेदारी खोज्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको इतिहास हेर्दा विभाजनपछि पुनःएकीकरण भएका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यसका लागि दुवै पक्षले विगतका गल्ती स्वीकार्दै भरोसाको नयाँ आधार बनाउनुपर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसको विभाजन केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक समस्यामात्र होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । लोकतन्त्रको झण्डावाहक दल आफैं विभाजन हुँदा त्यसको असर समग्र राजनीतिक प्रणालीमा पर्छ ।

अब कांग्रेसका दुवै धारले इतिहासबाट पाठ सिक्ने कि फेरि इतिहास दोहोर्‍याउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । नेतृत्वको अहंकारभन्दा माथि उठेर पार्टी, लोकतन्त्र र देशलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमात्र कांग्रेसले यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छ । नत्र भने, यो विभाजन अर्को लामो राजनीतिक कमजोरीको सुरुवातमात्र बन्नेछ । नेपाली कांग्रेसको विभाजन पार्टीको आन्तरिक कमजोरीमात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रका लागि चुनौती हो । नेतृत्वको अहंकारभन्दा माथि उठेर पार्टी र देशको हितलाई प्राथमिकता दिन सकेमात्र कांग्रेसले यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ।