विद्यावारिधि निर्देशिका र समकक्षता विवाद

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्दै आएको विद्यावारिधि समकक्षताको काम अब २०८३ साल श्रावण १ गतेदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको जिम्मामा आएको छ । यो परिवर्तन गर्नुको मुख्य उद्देश्य समकक्षता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र विवादरहित बनाउनु हो । विगतमा, विदेशबाट विद्यावारिधि गरी फर्किएका नेपालीहरूले समकक्षता प्राप्त गर्न निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । लामो समय कुर्नुपर्दा उनीहरूले विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो । यसले गर्दा कतिपय प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूले ठूलो पीडा र निराशा महसुस गर्नुपरेको यथार्थ अझै ताजा नै छ । यद्यपि, शंकास्पद उपाधिहरूको पहिचान गरी यथाशीघ्र निर्णय दिने प्रणालीको अभाव पनि एक चुनौतीका रूपमा रहेको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अहिलेको डिजिटल युगमा यस्ता समस्यालाई शीघ्र समाधान दिन अब भने असम्भव छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुअघि यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दूरगामी परिणामहरू बारे गहिरो र गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यो संवेदनशील विषयमा आयोगले केवल सतही निर्णयमात्र गर्नु हुँदैन, बरू यसका सबै पक्षहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।

आयोगले समकक्षता प्रदान गर्न ल्याएको विद्यावारिधि निर्देशिका २०७३ र संशोधित निर्देशिका २०८१ मा उल्लेखित संस्थागत योग्यतामाथि भने विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । धेरैको बुझाइमा यो निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत, केही सीमित संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको छ । यसले देशभित्रका अन्य अनुसन्धानमुखी संस्था र योग्य प्राध्यापक तथा शोधार्थीहरूलाई अनुसन्धानको मूलधारबाट टाढा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आयोगको मुख्य जिम्मेवारी देशका सबै विश्वविद्यालय र क्याम्पसका प्राध्यापक तथा शोधार्थीहरूलाई अनुसन्धानका लागि समान अवसर प्रदान गर्नु हो । धेरैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धानात्मक उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो ।

कुनै पनि राष्ट्रले अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ । उत्कृष्ट अनुसन्धानले देशको गौरव बढाउँछ । त्यसैले विकसित राष्ट्रहरूले शोधकार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, डिजिटल स्रोत, योग्यशोध निर्देशक र शोधार्थीलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्छन् । उत्कृष्ट अनुसन्धान उपलब्धि प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वस्वीकार्य मापदण्डहरू अपनाउनु आवश्यक छ । आयोगद्वारा जारी निर्देशिकाको परिच्छेद-२ को दफा २ को उपदफा २ अनुसार विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुनै पनि संस्थाले स्नातकोत्तर वा एमफिल कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । यो नियमद्वारा नेपालभित्रका केही विश्वविद्यालयहरूले चलाइरहेका विद्यावारिधिका कार्यक्रम बन्द गराउने मनसाय राखिएको बुझिन्छ ।

गुणात्मक अनुसन्धान तथा भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुको साटो पाँच वर्ष स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमलाई मुख्य आधार बनाएर अन्य चलिरहेका र भविष्यमा चल्नसक्ने संस्थालाई रोक लगाउनु नै यसको उद्देश्य रहेको स्पष्ट देखिएको छ । यो नियम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विद्यावारिधिका लागि संस्थागत योग्यतामा संस्थाले पाँच वर्ष स्नातकोत्तर सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेभन्दा पनि प्राध्यापकहरूको अनुसन्धानत्मक पृष्ठभूमिलाई बढी महत्व दिइन्छ । योग्यशोध निर्देशक र सहनिर्देशकको बलियो अनुसन्धान पृष्ठभूमिले नै शोधार्थीलाई उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्छ ।

भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जर्मनीलगायत विश्वका धेरैजसो विकसित देशहरूमा भौतिक पूर्वाधारसहित न्यूनतम चार वर्षे स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन भएका र अनुसन्धानात्मक पृष्ठभूमि भएका प्राध्यापकहरू रहेका शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यावारिधि कार्यक्रम सहजै सञ्चालन गर्न पाउँछन् । यो मापदण्ड सर्वस्वीकार्य रहनुको साथै सबै विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा कार्यरत योग्य प्राध्यापकहरूलाई शोधकार्य गर्न गराउन समान अवसर प्रदान गर्दछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुअघि यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दूरगामी परिणाम बारे गहिरो र गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यो संवेदनशील विषयमा आयोगले केवल सतही निर्णयमात्र गर्नु हुँदैन, बरू यसका सबै पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ, निष्पक्ष र निर्विवादित निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ ।

नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अध्ययन संस्थानहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायत केही अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले चार वर्षे स्नातक कार्यक्रमको आधारमा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस अवस्थामा, अब यी सबै कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा बन्द गरिने सम्भावना बारे गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ ।

अनुदान आयोगले निकट भविष्यमा प्रदान गर्ने समकक्षता प्रमाणपत्र आफैंले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण विवाद सिर्जना हुने अवस्था आएको छ । यो विवाद विशेषगरी विदेशका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त गरिएका विद्यावारिधि उपाधिहरूको समकक्षता प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । हालसम्म, विदेशबाट प्राप्त विद्यावारिधिका उपाधिलाई नेपालमा समकक्षता दिँदा सम्बन्धित संस्थाले स्नातकोत्तर वा एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाँचवर्ष पुगे÷नपुगेको जस्ता संस्थागत योग्यता हेरिने गरिएको थिएन । अब उप्रान्त भने यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि अनुदान आयोगले संस्थागत योग्यता नहेरी सहजै समकक्षता प्रदान गरेको अवस्थामा नेपालमा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न प्राध्यापक एवं शोधार्थीद्वारा विरोध हुने नै छ । स्वदेशमै उपलब्ध पूर्वाधार र स्रोतसाधनको प्रयोग गरी प्राप्त गरिने उपाधिहरूलाई निरुत्साहित गरी सञ्चालन गर्न नदिने र अर्कोतर्फ विदेशबाट प्राप्त उपाधिलाई समकक्षता दिने नीति लिइयो भने त्यो किमार्थ न्यायसंगत हुनेछैन । यो विभेदकारी नीतिले देशभित्रको शिक्षा प्रणाली र प्राज्ञिक जनशक्तिमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्ने देखिन्छ । यसले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान थप प्रोत्साहित गर्नुका साथै अन्ततः नेपालको आफ्नै अनुसन्धान प्रणालीको जग दुर्बल बनाउनेछ । सीमित संस्थाबाहेक अन्य संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण योग्य प्राध्यापक एवं शोधार्थीलाई हतोत्साहित गरिनेछ । फलतः राष्ट्रिय हित तथा उपलब्धिमाथि समेत अन्याय हुनेछ ।

तसर्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुअघि यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दूरगामी परिणाम बारे गहिरो र गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यो संवेदनशील विषयमा आयोगले केवल सतही निर्णयमात्र गर्नु हुँदैन, बरू यसका सबै पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ, निष्पक्ष र निर्विवादित निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ । यस किसिमको विवेकपूर्ण कदमले शैक्षिक क्षेत्रमा हाल देखिएको अन्योललाई तत्काल हटाउनुका साथै भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित विवादहरूलाई समेत पूर्णतः अन्त्य गर्नेछ । (लेखक पन्थी वाल्मीकि विद्यापीठ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)