सत्ताको आडमा दोष उम्काउने थलो बन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

काठमाडौं । पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दोष उम्काउने थलो बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । एकपछि अर्को ‘हाई प्रोफाइल’ जोडिएका मुद्दाहरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन थालेसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दोष उम्काउने थलो बन्न लागेको आरोप लागेको हो । दोहोरो राहदानी दुरुपयोग प्रकरणदेखि सहकारी ठगीसम्मका मुद्दा खेपिरहनु भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि केही समयअघि छहारी खोज्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेकोमा उहाँको पनि मुद्दा फिर्ता लिइएको हो ।

लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध भएको जिकिर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा डेढ महिनाअघि निवेदन दिनुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको छ ।

सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपसमेत जोडिएको लामिछानेको जिकिर थियो । ती आरोप जोड्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न मिल्छ भने १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउने धरालत बलियो हुने भन्दै आफूमाथि अधिकतम् राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको लामिछानेको जिकिर छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा छ । यदि मुद्दा फिर्ता लिने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु पर्नेछ । साथै, मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतबाट अनुमति लिनु अनिवार्य छ ।

यसअघि पनि सत्ताकै आडमा लामिछानेको मुद्दा फिर्ता
त्यसो त लामिछानेले यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आफूविरुद्धको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउनुभएको थियो । सत्ता स्वार्थ राजनीतिका कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल रहनुभएको बेलामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता पनि लिएकाले नयाँ नेपाली नागरिकता प्रक्रिया नपुगेको भनी खारेज नै गरेको थियो । योसँगै उहाँले त्यही नागरिकताबाट लिएको राहदानीको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो । यो विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा उक्त निर्णय गरिएको थियो । यो निर्णयसँगै लामिछानेले दोषबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो । उहाँविरुद्ध सरकारी निकायले कुनै पनि अनुसन्धान अघि नबढाउँदै उक्त निर्णय भएको थियो । राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं पुगेपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउने क्रम सुरु भएको थियो ।

डिम्ब प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णयले महान्यायाधिवक्ता बरालको चौतर्फी आलोचना
पछिल्लो समय ‘जेन–जी’ आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको महान्यायाधिक्ता सविता भण्डारी बरालले आफ्नै छोरीसमेत मुछिएको डिम्ब तस्करीसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगञ्जमा सञ्चालित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि फाइल बन्द गरेको थियो ।

ब्युरोले होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिना चौधरी, जस्टिना प्रधान र अलिसा ओली थिए । पक्राउ परेकामध्ये डा. स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता बरालको सानीआमाको छोरी (बहिनी) हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेपछि आरोपीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।

मानव तस्करीमा मुछिएका प्रदेश मन्त्रीलाई उन्मुक्ति
यसअघि महान्यायाधिवक्ताले कोसी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको अर्को उदाहरण छ । २०८१ कात्तिक २५ गते अधिकारीलाई मानव तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उहाँसहित जापान उडेका तीन युवा र त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पहिल्यै पक्राउ परिसकेका थिए । अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्यायो ।

सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि अधिकारीलाई मुद्दा चलाइएन । मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर अरूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभयो, तर सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदियो । मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै त्रिपाठीले सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध २०८१ मंसिर २१ गते इजलासमै निवेदन दिनुभयो । तर, यो मुद्दामा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेपछि फाइल बन्द भयो ।

महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले निकै महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय हुँदै आइरहेका छन् । संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नगरिएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’ महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्छन्, तर यसको दुरुपयोग पछिल्लो समय बढेर गइरहेको छ ।