भाषा, मानवअधिकार र स्वराज्य

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मानवअधिकार काउन्सिलका अल्पसंख्यक विषय हेर्ने विशेष प्रतिवेदक (स्पेसल रेपोर्टर) प्रोफेसर निकोलस लभराटको यही डिसेम्बर महिनामा भएको नेपाल भ्रमणले मानवअधिकारको क्षेत्र चलायमान बन्न पुग्यो । नेपालका अल्पसंख्यक समुदायदेखि राज्यका विभिन्न क्षेत्रसँग गरेका छलफल सन् २०२६ जनवरीमा जेनेभामा हुने छलफलमा नेपाल सरकारलाई सोध्ने विषय बन्नेछन् । अल्पसंख्यकहरूको पहिचान झल्काउने भाषाका बारे के-के जानकारी भयो होला ? भनी लेखकलाई लागेको कुरा मानवअधिकारको मुद्दा बन्ला कि नबन्ला ? कौतुहल छ ।

अधिकारका कुरा गरिरहँदा भाषाको कुरा नउठेको पाइएकाले भाषालाई महत्वका साथ उठाउने भावना स्वराज्यको अधारणा भएकाले भाषा, मानवअधिकार, स्वराज्य एउटा पुरक चक्र झै रहेकाले यथार्थ र भावनालाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास हो । जातीय पहिचान कायम राख्न भाषा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । भाषिक विविधता जातीय विविधताको प्रायः पहिलो अभिव्यक्ति हुन्छ ।

समुदाय र सरकारबीच बढ्दै गएको दूरीलाई घटाउँदै स्थानीय भाषा परम्पराका आधारमा शासकीय स्वरूपको परिचय गराउने कार्यले स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय भाषाभाषीको विश्वास बढ्न गई घृणाको वातावरण हटेर जानेछ । भाषा र समुदायसँगको सहकार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन सहज बन्नेछ । संयुक्तराष्ट्र संघलाई अल्पसंख्यक भाषिक समुदायले गुनासो होइन समृद्धि र एकताको सन्देश पुर्‍याउन सफल हुनेछन् । स्वराज्य र मेलमिलापको अनुभूति गर्नेछन् ।

विगतको जनगणना र भाषिक उतारचडाव सन् १९५२/५४ जनगणना को प्रतिवेदनमा नेपालमा ५८ वटा भाषा मातृभाषाका रूपमा बोलिन्छन् भनिएको थियोे । त्यसपछिको जनगणनामा भाषाको संख्या घट्दै सन् १९६१ मा ३६, सन १९७१ मा १७, सन् १९८१ मा १८ भएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा राज्यले नेपाली भाषालाई मात्रै प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएका कारण अन्य भाषा तिरस्कृत भएकाले यसो भएको हो भन्ने विद्वानहरूको भनाइ छ । सन् २०११ को जनगणनामा १२३ र २०२१ को जनगणनामा १२४ भाषा रेकर्ड गरिएकाले भाषा मानवअधिकारको प्रमुख विषय हुनुपर्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।

सन् २००१ को जनगणनामा मातृभाषा ‘उल्लेख नभएको/थाहा नभएको’ बर्गमा १६८३४० जनालाई राखिएको थियोे । सन् २०११ मा ४७७१८ जनाको मातृभाषा उल्लेख नभएको र २११७३ जनाको मातृभाषा ‘अन्य’मा राखिएको थियोे । अर्थ हो अझै पहिचान नभएका भाषा थिए । सन् २००१ मा गणना भएका सन्थाल, झागड र चुरौटे भाषा सन् २०११ मा गणना गरिएनन् । सतारलाई सन्थालमा गाभियो भने झागडलाई उराँव बनाइयो, जुन उहीँ भाषाका वैकल्पिक नाम हुन् ।

सन् २०२१ मा बज्जिका थप नयाँ भाषासहित १२४ वटा भाषा गणना गरिए । फलस्वरूप मातृभाषाको महलमा ४२०१ जनाको मात्रै ‘अन्य’ र ३४६ जनाको ‘उल्लेख नभएको’ बर्गमा राखिएको थियो । सन् १९९१ पछिका हरूेक जनगणनामा मातृ भाषाको संख्या बढ्दै जानुका कारण देशको बृहत् भाषिक सर्वेक्षण नहुनु र भाषिक दृष्टिकोणबाट पर्याप्त मूल्यांकन नहुनुलाई मान्न सकिन्छ । विभिन्न जातजाति समूहमा पहिचानको बढ्दो चेतना र जनगणना गर्दा अपनाइएको भाषिक संवेदनशीलतालाई मान्न सकिन्छ । भाषिक समुदायमा मानवअधिकारप्रतिको सचेतनाले काम गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

मातृभाषीहरूको संख्या घटबढ भइरहने पनि जनगणनाको तथ्यांकबाट थाहा पाइन्छ । खोजी तथा अनुमान गर्नु आवश्यक हुन्छ । सबैभन्दा बढी बोलिने नेपाली भाषा सन् १९९१ को जनगणनामा ५०.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००१ मा ४८.६ प्रतिशत, सन् २०११ मा ४६.६ प्रतिशत, सन् २०२१ मा ४४.९ प्रतिशत देखिनुका पछाडि केही जातिले बोल्ने भाषालाई उनीहरूकै भाषामा गणना गर्नाले घट्न गएको देखिन्छ । पश्चिम पहाडका अछामी, बैतडेली, बझाङी, बाजुरेली, डडेलधुरी, दैलेखी, डोटेली, दार्चुली, जुम्ली र खस भाषालाई नेपाली भाषाको गणनाबाट झिकिएकाले नेपाली भाषा बोल्नेहरूको संख्या घटेको बुझ्न सकिन्छ । एवं प्रकार मैथिली, भोजपुरी, भाषा सन् १९९१ को तुलनामा घट्न पुगेको छ । थारू भाषा ५.४ प्रतिशतबाट ५.८ प्रतिशत पुगेर केही बढेको पाइन्छ भने बज्जिका भाषा पनि तीन प्रशितबाट ३.९ प्रतिशत मा उक्लिएको पाइन्छ । तामाङ भाषा ४.९ प्रतिशतमै यथावत् रहेको पाइन्छ । जातीय पहिचान, राष्ट्रिय पहिचानका लागि भाषाको महत्वलाई बुझ्न र बुझाउन सक्दा राष्ट्रिय एकतामा बल पुग्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक पर्दछ ।

भाषाको संरक्षण र अभ्यास हुँदा प्रत्येक व्यक्तिको उत्साह बढ्न गई शक्ति बढ्ने हुँदा सांस्कृतिक स्वराज्यको भावना जागृत हुन गई राष्ट्रिय एकतामा सहयोग पुग्दछ । भाषिक, सांस्कृतिक विविधता झन्झट वा आर्थिक बोझ नभई मन जोड्ने सहज माध्यम हुन । नेपालीबाहेक सबै मातृभाषी कुनै खास भौगोलिक पारम्परिक थातथलोसँग जोडिएका छन् जहाँ त्यो भाषालाई मातृभाषाका रूपमा बोल्नेहरूको घनत्व तुलनात्मक रूपले बढी छ । नेपालका विविध जाति, संस्कृतिका आधारमा सञ्चालनमा आएका पर्यटन स्थल, होम स्टे र गतिविधिले मातृभाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सहयोग पु¥याइछन् । लम्जुङस्थित घलेगाउँ गुरुङ संस्कृति र नमुना गाउँको रूपमा प्रसिद्ध छ ।

एवं प्रकार कास्कीस्थित ‘सिकलेस’ भुजुङ गाउँ, (लमजुङ), नागीगाउँ (म्याग्दी) गुरुङ भाषा संस्कृति, रोदी, गुरुङ पोशाक, घाटु नृत्यका लागि चर्चित छन् । आफ्नो भाषा संस्कृति र खाना परिकारमार्फत सर्वत्र चिनिनुका साथै आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । त्यस्तै मगर संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा निरन्दी गाउँ (पाल्पा), तमानखोला (बाग्लुङ) रोल्पा रुकुमका मगर गाउँहरू, थवाङ गाउँ (रोल्पा) कौराह नृत्य, मगरभाषा र सामुदायिक जीवनमार्फत कार्य गरिरहेका छन् ।

यस्तै, सौराहा (चितवन), थारू होमस्टे (बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर), चितवनको मेघौली क्षेत्र थारू भाषा संस्कृतिका लागि प्रसिद्ध छन् । शेर्पा भाषा संस्कृतिको पहिचानमा नाम्चे बजार (सोलुखुम्बु ) खुम्जुङ, खुन्द्रे गाउँ हिमाली जीवनशैली तथा बौद्ध धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका स्थान हुन् । तामाङ भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा गोल्जुङ गाउँ (रसुवा), हेलम्बु (सिन्धुपाल्चोक) तामाङ सेलो, ल्होछार पर्व, बुद्ध-वोन संस्कृति संरक्षणका लागि आकर्षक स्थल हुन् । उधौली-उभौली, मुन्धुम परम्परामार्फत राई लिम्बु समुदाय पनि इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङका गाउँहरूमा जीवन्त बनाइराख्न सफल देखिन्छन् । मिक्लाजुङ क्षेत्र सबैले चिन्ने थलोका रूपमा परिचय बनाउन सफल छ ।

जनकपुर (धनुषा), सिरहा, महोत्तरी, रौतहट जिल्ला मैथिली भाषा संस्कृतिका साथै बज्जिका, भोजपुरी भाषाको उत्थानमा सहयोग पुर्‍याइ रहेका क्षेत्र हुन् । हिमाली आदिवासीद्वारा संरक्षित डोल्पो, उपल्लो मुस्ताङ बोन-बोद्ध धर्म संस्कृति र भाषा परम्परालाई संरक्षण गरिरहेका क्षेत्र हुन् । बझाङी भाषाको संरक्षणमा मष्टो संस्कृति परम्पराले योगदान पुर्‍याइ छन् । खप्तड क्षेत्र, बडिमालिकालगायत क्षेत्रमा स्थानीय भाषाको अभ्यासले भाषिक जागरण ल्याउन सकेको छ ।

समुदायको सहमतिविना पर्यटन परियोजना सुरु गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन मानिन्छ । मानवअधिकारमैत्री विकासका लागि जातीय-सांस्कृतिक पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्रसमेत भएकाले विश्वका पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न सक्नेछ । महिला, युवा, अपांग तथा सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्दै सशक्तीकरण गर्न सक्दा संयुक्तराष्ट्र संघको मापदण्डसमेत पूरा हुनगई अधिकारमुखी पर्यटन फष्टाउन सक्नेछ ।

व्यावसायिक बढ्दो गतिविधिसँगै समान र समावेशी विकासका अवधारणालाई स्थापित गराउन संयुक्तराष्ट्रसंघ, मानवअधिकार काउन्सिलमार्फत हुने युनिभर्सल पेरियोडिक रिपोर्टनुरूप व्यवस्थापन गर्न सक्दा राम्रो हुनेछ । संस्कृतिको व्यवसायी करण गर्दा सम्मान र सहमति सिद्धान्तनुरूप गर्दा उचित हुने निष्कर्ष अनुरूप संयुक्तराष्ट्रसंघले ‘एफपिआइसी’ अर्थात् दबाबविना परियोजनाअगावै पूर्ण जानकारीसहित समुदायको सहमति आवश्यक ठह¥याएको छ ।
समुदायको सहमतिविना पर्यटन परियोजना सुरु गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन मानिन्छ । मानवअधिकारमैत्री विकासका लागि जातीय-सांस्कृतिक पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्रसमेत भएकाले विश्वका पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न सक्नेछ । महिला, युवा, अपांग तथा सिमान्तकृत समुदायलाई समेट्दै सशक्तीकरणसमेत गर्न सक्दा संयुक्तराष्ट्र संघको मापदण्डसमेत पूरा हुन गई अधिकारमुखी पर्यटन फष्टाउन सक्नेछ । साथै निम्न आधारमा अगाडि बढ्दा नमुना पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै भाषा संस्कृतिको संरक्षण र विकास हुनेछ ।

१) समुदाय आधारित होमस्टे ।
२) मातृभाषामा पर्यटन प्रवद्र्धन ।
३) सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसहित पर्यटन ।
४) स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा जातीय पर्यटन ।

उपरोक्त आधारमा अघि बढ्न ४६ भाषाका लेख, समाचारले ठूलो मद्दत पु¥याउनेछ । समावेशी विकासमा भाषा का माध्यमले पु¥याइरहेको योगदान सबै क्षेत्रले अनुभूति गर्नेछन् । साथै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा जातीय पर्यटनको विकास गर्दा सुशासन र मेलमिलापको पनि केन्द्र बन्न सक्नेछ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने गोष्ठी, अन्तक्र्रिया तिनै स्थानमा आयोजना गर्दै होमस्टे हरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । निम्न कार्यक्रम स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै भाषा संस्कृतिको संरक्षण, सुशासन र शान्तिको ज्ञारन्टि गर्न सक्नेछन् ।

१) न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार : मेलमिलापको मार्गचित्र ।
२) संस्कृति, स्वराज्य र समाजवाद ।
३) स्थानीय सरकार : संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अवधारणा ।
४) स्थानीय तह : कार्यसम्पादन तथा सुशासन ।
समूदाय र सरकारबीच बढ्दै गएको दूरीलाई घटाउँदै स्थानीय भाषा परम्पराका आधारमा शासकीय स्वपरूको परिचय गराउने कार्यले स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय भाषा भाषीहरूको विश्वास बढ्न गई घृणाको वातावरण हटेर जानेछ । भाषा र समुदायसँगको सहकार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन सहज बन्नेछ । संयुक्तराष्ट्र संघलाई अल्पसंख्यक भाषिक समुदायले गुनासो होइन समृद्धि र एकताको सन्देश पु¥याउन सफल हुनेछन् । स्वराज्य र मेलमिलापको अनुभूति गर्नेछन् ।