सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन सुस्त

ललितपुर । सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । ‘बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ऐन आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा आए पनि आवश्यक विनियमावली निर्माण नहुँदा प्रक्रिया जटिल बनेको धारणा व्यक्त गरे ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेश सरकारले २०८० चैत २३ गते नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐन प्रमाणीकरण गरेको थियो । तर, दुई वर्ष दुई महिना बितिसक्दासमेत यसको कार्यान्वयन सुस्त रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा वक्ताहरूले कामकाजी भाषाको रूपमा लागू गरिएका नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयनमा नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलता कायमै रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले मातृभाषा संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले निरन्तर सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको बताउनुभयो । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘मातृभाषा संवैधानिक अधिकार हो भनेर आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । कानुन पनि बनिसकेको छ। अब ‘यदि’ र ‘तर’ भन्दै बस्ने होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठूलो समस्या भएको बताउनुभयो । बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा अघि बढाइएको प्रक्रिया उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशभित्रका अल्पसंख्यक भाषाको समेत सूची तयार गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनः सिकाइ र भावी कार्यदिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यपत्रमा मातृभाषाका अनुवादक नियुक्त भए पनि कार्यालय प्रवेश गर्न नपाएको, ऐन तथा नियम निर्माणमा देखिएका समस्या, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्पष्ट नहुनु र अल्पसंख्यक भाषाको समुचित सम्बोधन नहुनुजस्ता चुनौतीहरू उल्लेख गरिएको थियो ।

संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव तथा पर्यटन विभागका प्रमुख पवन पोखरेलले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न पहल हुँदै आएको बताउनुभयो । वैशाख २४ गतेलाई भाषा दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिइनु मातृभाषाप्रतिको सम्मानको संकेत भएको उहाँको भनाइ थियो । बारम्बारको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले समन्वयमा समस्या सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।

फोनिजका अध्यक्ष लक्की चौधरीले मातृभाषा पत्रकारिता प्रवर्धनमा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको बताउनुभयो । सबै मातृभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सञ्चार माध्यम र पत्रकारको भूमिका सरोकारवालालाई झकझक्याउने भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत बागमती प्रदेशमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । ऐन कार्यान्वयनका लागि विनियमावली तत्काल निर्माण गर्न उहाँले प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

प्रशान्त मालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण फोनिजका संघीय महासचिव समीर बलामीले गर्नुभएको थियो । संवाद कार्यक्रममा फोनिज उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबु तथा फोनिजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।