ट्रम्प र मोदीको टेरिफ टक्कर मत्थर गर्दै अमेरिकी राजदूत

डोनालड ट्रम्पको भनेजुला हस्तक्षेपपश्चात् भूराजनीतिमा हलचल देखिएको छ । अमेरिकी हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई विभिन्न कोणबाट विष्लेशण भइरहेको छ । सन् १८५३ मा स्थापित मुनरो सिद्धान्त अनुसार अमेरिकाले इतिहासको आरोह र अवरोहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । १८९३ मा हवाईमा भएको अमेरिकी हस्क्षेप, १९०९ मा निकारुवामा भएको हस्क्षेप, १९११ मा हण्डुरसमा भएको हस्तक्षेप, १९५९ मा ग्वाटामालामा भएको हस्तक्षेप, १९६४ मा ब्राजिल र १८७३ मा चीले चिली, १९६१ मा क्युवा जस्ता अनेकौं उदाहरण पाइन्छ । अफगानीस्तान इराकको परिघटना इतिहासको पृष्टभूमिमा ताजा घटना हुन् । अमेरिकी दबाबलाई थेग्नसक्ने सार्मथ्य संसारका कम देशहरूमा पाइन्छ ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल होस् वा वाइडेनको कार्यकालमा समेत अमेरिका-भारत सम्बन्ध विश्व कूटनीतिका लागि एक उदाहरण थियो । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारत-अमेरिका सम्बन्ध कोल्टो फेर्‍यो । पाकिस्तानविरुद्धको सिन्दूर अप्रेसन अमेरिकाले नै रोकेको जिकिर ट्रम्पले ६० पटक उद्घोष गरे तापनि भारतले स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूलाई अमेरिकी विकास पद्धतिप्रति खास आर्कषण थिएन । गान्धीवाद र फेलिवियन समाजवादबाट प्रभावित नेहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चरम पुँजीवादको ताण्डवको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । असंलग्न परराष्ट्र नीतिका संवाहक नेहरूले विश्व कूटनीतिमा तेस्रो धारको निर्माण गरेका थिए । सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धताका नेहरूलाई असंलग्नत्ताको दस्तुर चुकाउनुपरेको थियो । अर्थात् प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको संखनाथ गर्ने अमेरिका भारतको पक्षमा उभिएन । नेहरूको पदचापमै भारतको परराष्ट्र नीति परिचालित हुँदै गयो । भियतनामप्रतिको अमेरिकी नीतिलाई भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले निन्दा गर्दा अमेरिकाले भारतलाई गहुँ निर्यात गर्न बन्द गर्‍यो ।

अमेरिकी दबाबलाई मत्थर गर्दै शास्त्रीले ‘जय जवान र जय किशान’को नारा दिँदै प्रत्येक भारतवासीलाई साताका एक दिन उपवास राख्न राष्ट्रिय अपिल गरे जसको सुरुवात प्रधानमन्त्री निवासबाट नै सुरु गरे । अमेरिकी दबाबका बाबजुत भारत टसमस भएन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन गयो । ७० को दशकमा भारत-अमेरिका सम्बन्ध कठिन मोडमा प्रवेश गर्‍यो । पाकिस्तानको विभाजनमा भारतीय हस्तक्षेप अमेरिकी राष्ट्रपति निम्सनलाई पाच्य भइरहेको थिएन । भारतविरुद्धमा सैनिक कारबाही गर्न अमेरिकी निक्सनले बंगलाको खाडीमा सैन्य जहाज तैनाथ गर्दा भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सोभियत संघ शान्ति सम्झौता गर्दै निम्सनलाई जहाज फिर्ता गर्न बाध्य गराइन् ।

सन् १९९८ मा अटल बिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा भारतले आणविक परिक्षण गर्दा अमेरिकाले भारतविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीसमेत गरेका थिए । बाजपेयी सरकारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री जसवन्त सिंहले आप्mनो कूटनीतिक महारथबाट किलटन सरकारलाई आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य गराएका थिए । सन् २००० देखि भारत–अमेरिका सम्बन्धले एक नयाँ उचाइ लिन सुरु गरेको थियो । अमेरिकामा ५० लाख भारतीय मूलका नागरिक बसोवास गर्नु, तीन लाखभन्दा अधिक भारतीय विद्यार्थीहरू अमेरिकी विद्यापीठहरूमा अध्ययन गर्नु, अमेरिकी लगानी कर्ताका लागि भारतीय बजार आर्कषक हुनुजस्ता अनेकौं कारणले गर्दा अमेरिका-भारत सम्बन्धले उचाइ लिँदै थियो ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल होस् वा वाइडेनको कार्यकालमा समेत अमेरिका-भारत सम्बन्ध विश्व कूटनीतिका लागि एक उदाहरण रहेको थियो । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारत-अमेरिका सम्बन्ध कोल्टो फेर्‍यो । पाकिस्तानविरुद्धको सिन्दूर अप्रेसन अमेरिकाले नै रोकेको गिकिर ट्रम्पले ६० पटक उद्घोष गरे तापनि भारतले स्वीकार गरेको देखिँदैन । प्रतिशोधमा ट्रम्पले पाकिस्तानको सैनिक मुखियालाई राष्ट्रपति निवासमा दिवा भोजका स्वागत गरे । पाकिस्तानको सैन्य उपकरणको लागि अमेरिकी सहयोग उपलब्ध गराए । संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले विकसित गरिरहेको भारतीय अर्थथन्त्रलाई ट्रम्पले मृत अर्थव्यवस्थाको रूपमा घोषणा गर्दै मोदीलाई टेरिफ किङ भने ।

रसियासँग ऊर्जा आयात गर्न बन्द गर्न दबाब दिँदै भारतविरुद्ध ट्रम्पले ५० प्रतिशत टेरिफ ठोके । भारतका लागि अमेरिका सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार छ । २०० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा अधिक व्यापार रहेका भारत अमेरिकी व्यापारमा भारतले ६५ बिलियन अमेरिकी डलर नाफा गरेको देखिन्छ । टेक्सटायल, ज्वेलरी, खाद्यान्न जस्ता अनेकौं क्षेत्रमा भारतीय सामानले अमेरिकी उपभोगकर्ताका लागि आर्कषण छ । अमेरिकी अधिकारीहरूको अभिव्यक्तिप्रति भारतीय पक्षको मौनता छ । भर्खरै अमेरिकी वाणिज्य अधिकारी लुटनीकले एक अभिव्यक्ति दिँदै भारत-अमेरिकाबीच व्यापारिक सम्झौता नहुनुका कारण मोदीले ट्रम्पलाई फोन नगर्नु हो ।

भारतले रसियासँग ऊर्जा आयात गरेकोखण्डमा कालान्तरमा ५० प्रतिशतदेखि ५०० प्रतिशतसम्म टेरिफ बढ्ने अमेरिकी अधिकारीले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । हुन त अमेरिकी आक्रमक नीतिको निन्दा अमेरिकी बौद्धिक जगतमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोलटनले अमेरिकी नीतिलाई आत्मघाती भनेका छन् भने अमेरिकी चर्चित चिन्तक जेफरी साकले ट्रम्पको परराष्ट्रनीतिलाई प्रजातन्त्रविरोधी भन्दै भारतलाई कर्वाडबाट आफ्नो सहभागिता हटाउन सल्लाह दिएका छन् । भारतका सामरिक जानकार डा.राजामोहनले भारतले अमेरिकासँग कूटनीति परिचालन गर्दा धीर र गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।

ट्रम्पको टेरिफ नीतिको प्रभाव अमेरिकाको नामुदा कम्पनीहरू गुगुल, माइक्रोसोप्mट, एमाजोन, एपलमा देखिएको छैन । यी कम्पनीहरूले ६० बिलियन अमेरिकी डलर भारतमा लगानी गर्न जर्मको गर्दैछन् । यी आरोह र अवरोहका बीच अमेरिकी नवनियुक्त राजदूत सरजियो गोर दिल्ली आइपुगेका छन् ।

भर्खरै डा.राजमोहनद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘इण्डिया एण्ड रिब्यालेनसँग एसिया’मा उनले भारतलाई आफ्नो व्यापार आसियान, जापान, दक्षिण कोरियालगायत एसियाका अन्य देशहरूसँग बढाउन आग्रह गरेका छन् । वास्तवमा टेरिफको प्रचुर प्रभाव भारतीय अर्थ व्यवस्थामा देखिएको छैन । अमेरिकी निर्यातमा १५ प्रतिशतको बढोत्तरी र अमेरिकी लगानीमा बढोत्तरी यसका उदाहरण हुन् । ट्रम्पको टेरिफ नीतिको प्रभाव अमेरिकाको नामुदा कम्पनीहरू गुगुल, माइक्रोसोफ्ट, एमाजोन, एपलमा देखिएको छैन । यी कम्पनीहरूले ६० बिलियन अमेरिकी डलर भारतमा लगानी गर्न जर्मको गर्दैछन् । आरोह-अवरोहबीच अमेरिकी नवनियुक्त राजदूत सरजियो गोर दिल्ली आइपुगेका छन् ।

३४ वर्षीय सरजियो गोर ट्रम्पको उच्च विश्वास पात्रका रूपमा छन् । दिल्ली आगमनका साथ उनले भारत-अमेरिकी सम्बन्धको तनावबीच एक नयाँ आशाका किरण सृजित गरेका छन् । अर्थात् आफ्नो घोषणामा उनले भारत पाकसिलिकामा चाँडै निमन्त्रणा पाउने उद्घोष गरेका छन् । पाकसिलिकाको माध्यमबाट अमेरिकाले उच्च प्रविधि अन्य मुलुकलाई उपलब्ध गरउने गर्दछ । जापान र दक्षिण कोरिया बेलायतले यस किसिमको सुविधा अमेरिकाबाट प्राप्त गर्दै आएको छ । आफ्नो चहकिलो र गहकिलो अभिव्यक्तिमा सरजियो गोरले भारत-अमेरिकाबीच निकट भविष्यमा नै व्यापारिक सम्झौता हुने र कालान्तरमै ट्रम्प भारत यात्रा गर्ने उनले घोषणा गरेका छन् । सरजीयको गौरको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ ।

सन् २०२६ मै कर्वाडको शिखर सम्मेलनको अनुष्ठान भारतले नै गर्ने भएको छ । शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रको मुखिया सहभागी हुने परम्परा रहेको छ । ट्रम्प कर्बाड शिखर सम्मेलनको भाग लिनसक्ने गोरको संकेत हुन सक्दछ । ट्रम्पको टेरिफ नीतिले गर्दा भारतले आफ्नो व्यापारिक नीतिको प्रारूपमा व्यापक परिर्वतन गरेको छ । संसारका ५० वटा मुलुकसँग खुला व्यापार (फ्रि ट्रेड)को वार्ता भारतले आरम्भ गरेको छ भने न्यूजिल्याण्ड र ब्रिटेनसँग फ्री ट्रेडको सम्झौता गर्न भारत सफल भएको छ । अमेरिकाप्रतिको निर्भरतालाई कम गर्न युरोपलाई भारतले केन्द्र बनाएको छ । यही परिदृश्य जर्मनको चान्सलर भारतको यात्रामा छन् । अमेरिकी टेरिफलाई मत्थर गर्न र ट्रम्पको आक्रमकतालाई प्रतिकार गर्न भारतले आफ्नो विकास दरको तीव्रता बढाउन अर्थ कूटनीतिलाई अझ दरिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।