अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय सक्रिय

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि सक्रिय पहल थालेको छ । पछिल्लो समय ‘जेन-जी’ आन्दोलन, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तता, निजी क्षेत्रको लगानी घट्नुलगायत कारणले आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि सारेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार प्रशासनमा सुधार, आन्तरिक राजश्व परिचालनमा कडाइ तथा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउँदै विकास आयोजनाको प्रगति तथा बजेट खर्चको अवस्था निरन्तर अनुगमन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट वित्तीय प्रगतिको जानकारी लिने, आवश्यक बजेट खर्चमा जोड दिने र विकास निर्माणका काममा विशेष चासो राख्न थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च वृद्धि गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरूसँग मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको हो ।

सबल वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमार्फत दिगो, फराकिलो र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक राजस्वको आधार सुदृढ गर्दै उपलब्ध वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी र समुचित उपयोगमार्फत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने अभियानमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको भए पनि विभिन्न प्रतिकूल कारणले उक्त लक्ष्य हासिल हुन कठिन देखिएको छ । विभिन्न आन्दोलन, बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तता, गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धि, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, सेयर बजार तथा निजी क्षेत्रमा लगानी घटेका कारण आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कमजोर रहने संकेत देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर रहेपछि अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब बढेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म संघीय सरकारको कुल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ दशमलव १४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। अर्धवार्षिक अवधिमा भने ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसमध्ये चालुगत शीर्षकमा ४१ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर रहँदै १२ प्रतिशतमा सीमित छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कुल गार्हस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ३ दशमलव ०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ । तर, गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमास (वैशाख, जेठ र असार) को तुलनामा भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र १ दशमलव ६८ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको तथ्यांकले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सात खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनमा थप कडाइ तथा सुधारका कदम चालेको हो । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मूल्यवद्र्धित कर (भ्याट), भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका शीर्षकमा भने सुधार देखिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालयले आगामी दिनमा बजेट खर्च र आर्थिक गतिविधि बढाउन थप नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

पाँच खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको लक्ष्य पूरा नभए पनि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलनमा २ दशमलव ४७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा कुल पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

यो वर्षको ६ महिना अवधिमा आयकर गत आवको भन्दा २ दशमलव ६६ प्रतिशतले कमी आएको छ । चालु आवमा कुल एक खर्ब ३८ अर्ब १५ करोड आयकर संकलन भएको छ । गत आवको ६ महिना अवधिमा एक खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड आयकर संकलन भएको जनाइएको छ । अन्तशुल्क गत वर्ष ८३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा अहिले भने ९१ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । भन्सार शुल्क एक खर्ब १६ अर्ब पाँच करोड छ । गत वर्ष भने एक खर्ब सात अर्ब ३७ करोड रहेको जनाइएको छ । मूल्यवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब ६७ अर्ब ७१ करोड संकलन भएको छ । यो गत आवको तुलनामा ८ दशमलव ३१ प्रतिशत बढी हो । गत आवमा भने एक खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड मूल्यवृद्धि कर संकलन भएको जनाइएको छ ।

छुट दिने नीतिले राजस्व संकलन वृद्धि : सहप्रवक्ता ढकाल
चालु आवको ६ महिनामा उपभोगमा भएको वृद्धिले गर्दा राजस्व संकलन बढेको अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता किशोर ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पुस मसान्तभित्र पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेमा ७५ प्रतशत राजस्व छुट दिने नीति अख्तियार गरेका कारण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ । ‘यो वर्षको ६ महिनामा राजस्व संकलन गत आवको तुलनामा ८ दशमलव ०८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, बैंकको ब्याज घट्ने जस्ता कारण लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन भएको छैन ।’ संघीय सरकारी खर्चमा पनि चालु आवको कात्तिकसम्म १२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यो वर्षको कात्तिकसम्म त्यस्तो खर्च चार खर्ब ६८ अर्ब ८९ करोड पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा यस्तो खर्च चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ थियो । कात्तिकसम्म कुल संघीय खर्चमध्ये चालु खर्च ६८ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ५ दशमलव ४, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २६ दशमलव एक प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । गत आवमा यस्तो खर्च क्रमशः ७० दशमलव ५, ८ दशमलव ३ र २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस्तै, यो अवधिमा शोधान्तर बचत पनि १७ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा वस्तु तथा सेवा निर्यात ७७ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात भने १८ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ ।