कञ्चनपुर कारागार घटनाको छानविन समितिले बुझायो २० बुँदे प्रतिवेदन

काठमाडौं । कञ्चनपुर कारागारमा भएको झडपको विषयमा छानविन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत पुस ४ गते भएको झडपको घटनापछि गठित छानविन समितिले सुधारका लागि २० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको हो । कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको भन्दै आक्रोशित कैदीबन्दीले मूल चौकीदार, नाइके र सह-नाइकेहरूमाथि आक्रमण गर्दा आठजना घाइते भएका थिए । सोही घटनाको छानविन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले भविष्यमा यस्ता हिंसात्मक घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन सुधारको खाकासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कारागारभित्रको अपारदर्शिता नै विवादको मुख्य जड रहेको निष्कर्ष
सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका कारागारमा बेला-बेला हुने झडप र सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै समितिले कारागारभित्रको अपारदर्शिता नै विवादको मुख्य जड रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समस्या समाधानका लागि समितिले सरकारबाट प्राप्त हुने रासन, नगद तथा जिन्सी सामग्री वितरण गर्दा प्रशासनले सबै कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर विवरण सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसो गर्दा सेवा सुविधाबारे शंका गर्ने ठाउँ नरहने र पारदर्शिता कायम हुने विश्वास लिइएको छ । साथै, कैदीहरूलाई आफ्नो हक-अधिकारबारे जानकारी दिन पुस्तकालयमा कारागार ऐन तथा नियमसम्बन्धी पुस्तकहरू राख्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा नाइके र चौकीदारहरूको मनोमानी रोक्न पनि समितिले कडा सुझाव दिएको छ । नाइके र चौकीदारले आफूसँग असहमत हुने कैदीलाई ‘खराब चालचलन’ को आरोप लगाउँदै अन्यत्र सरुवाका लागि सिफारिश गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अबदेखि प्रशासनले सूक्ष्म अध्ययन र सत्यतथ्य बुझेर मात्र सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । साथै, नाइके र सह–नाइके चयन गर्दा पनि मनलाग्दी नगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा भएका व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कैदीहरूका गुनासो सुनुवाइ गर्न महिनामा दुईपटक अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने
कैदीबन्दीका गुनासा सुनुवाइ नहुँदा आक्रोश बढ्ने गरेको पाइएकाले कारागार प्रशासनले महिनामा कम्तीमा दुईपटक उनीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । नियमित रूपमा सुझाव पेटिका खोल्ने, गुनासाको अभिलेख राख्ने र तत्काल समाधानको पहल गर्ने दायित्व प्रशासनलाई तोकिएको छ ।

यसैगरी, भान्सा, पसल, सैलुन र खेलकुदका सामानमा केही टाठाबाठा कैदीको एकाधिकार तोड्न ‘रोस्टर’ (पालो) प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । पसल र सेवाबाट उठेको रकम पारदर्शी रूपमा सामूहिक कोषमा जम्मा गर्ने तथा टेलिफोन र फोटोकपी सेवा सस्तो बनाउनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन ‘क’ ब्लकको दक्षिणतर्फ रहेको भान्सा घरको छतबाट पर्खाल नाघेर कैदी भाग्नसक्ने जोखिम देखिएकाले उक्त संरचना हटाउन समितिले सुझाव दिएको छ । अदालत वा अस्पतालबाट फर्किने कैदीको चेकजाँचमा कडाइ गर्ने, सिसिटिभी क्यामेरा थप्ने, आधुनिक प्रविधिबाट निगरानी बढाउने र एउटै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म कारागारमा नराखी नियमित सरुवा गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, छानविन समितिले बन्दी गृहभित्रको टेलिफोन र फोटोकपी सेवालाई सस्तो, सुलभ र भरपर्दो बनाउन कारागार प्रशासनले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने, आन्तरिक प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहने मूल चौकीदार, नाइके र सह-नाइकेहरूको छनोट प्रक्रिया प्रचलित मापदण्डबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाउने तथा कारागारमा आवश्यकताअनुसार सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने सुझाव छानविन समितिले पेस गरेको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी, प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्याय र प्रहरी प्रवक्ता सागर बोहरा सम्मिलित समितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारागार सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।