कांग्रेसभित्र वैधानिकताको लडाइँ, निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रतीक्षामा

काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक मान्यता कसले पाउने भन्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र चासो पैदा गरेको छ । संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्ष दुवैले आफू नै वैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि आयोगको निर्णयलाई निर्णायक मानिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्वमा गठित नयाँ केन्द्रीय समितिले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा लिखित जानकारी बुझाएको छ । सो पक्षले पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पहलमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको दाबी गरेको छ ।

उक्त विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले घोषणापत्र लेखन, संगठन सुदृढीकरण लगायतका निर्णयसमेत गरिसकेको छ । सभापति थापाले निर्वाचन आयोगप्रति पूर्ण भरोसा रहेको बताउँदै संविधान, कानुन र पार्टी विधानका आधारमा आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस फुटेको छैन । विधानमै व्यवस्था भएको विशेष महाधिवेशनको अभ्यास गर्दा पार्टी फुट्छ भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन’, थापाले भन्नुभयो । उहाँले अधिकांश सक्रिय सदस्यहरू आफूहरूको पक्षमा रहेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

यसको विपरीत, संस्थापन पक्षका नेताहरूले पार्टी केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको र त्यसैले सो महाधिवेशन अवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् । देउवानिकट नेता मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार पुस २६, २७ र २८ गते कांग्रेसको नाममा कुनै पनि आधिकारिक कार्यक्रम नरहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई लिखित रूपमा दिइसकिएको छ ।

उहाँका अनुसार विधान र केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत गतिविधि गरेकाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको जानकारी पनि आयोगलाई बुझाइएको छ । ‘आयोगले प्रतिकूल निर्णय गरे कानुनी उपचार खोजिन्छ’, उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

यस्तो छ कानुनी आधार
निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्ष पुगेसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को कुन दफाअन्तर्गत निर्णय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार दफा ४३ (दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद) वा दफा ५१ (दलभित्रको परिवर्तनको जानकारी) को आधारमा निर्णय हुनसक्छ । दफा ४३ अनुसार दलको नाम, छाप, विधान, पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकताबारे विवाद भए आयोगले निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता हुने र ९ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुने भएकाले आयोगमाथि समयमै निर्णय गर्न दबाब बढेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगले यो विषय ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘आयोगको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान सकिन्छ, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए आयोगको निर्णय नै लागू हुन्छ,’ यादवले भन्नुभयो ।

कानुनविद् भन्छन्- नयाँ नेतृत्व वैधानिक छ
संविधानविद् विपिन अधिकारीले विधानसम्मत प्रक्रियाबाट आएको नयाँ नेतृत्वलाई आयोगले मान्यता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । ‘अन्यथा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक ठहर गर्नुभएको छ । हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा उहाँले कांग्रेसको चार वर्षे कार्यकाल मंसिरमै सकिएकाले त्यसपछि बढाइएको अवधि विधानले दिएको छुटअन्तर्गत भएको बताउनुभयो । नेतृत्वले समयमै केन्द्रीय समिति नबोलाएपछि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाइएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा नीति, नेतृत्व र विधान संशोधनबारे छलफल हुने पूर्वजानकारी सबै पक्षलाई थियो । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आह्वानमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्वाचित भइसकेकाले अब कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व गगन थापाकै हो,’ अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत र वैधानिक रूपमा सम्पन्न भएकाले निर्वाचन आयोगले यसबारे छिट्टै निर्णय गर्ने बताउनुभयोा । उहाँका अनुसार विशेष महाधिवेशनले ध्वनिमतबाट कार्यविधि पारित गरी सोहीअनुसार नेतृत्व चयन गरेकाले नेतृत्व चयन स्वयं विवादको विषय बन्न सक्दैन ।

महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाएको कारण वैधानिकता संकटमा पर्ने तर्कलाई उहाँले अस्वीकार गर्दै केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसलाई ठूलो विवाद मान्न नहुने बताउनुभयो । घिमिरेले संवेदनशील राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले ढिलाइ नगरी निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, देउवा पक्षका कानुन व्यवसायी उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले भने केन्द्रीय कार्यसमिति पद रिक्त नभएकाले विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गर्नुभयो । ‘त्यस्तो निर्वाचनलाई कांग्रेसको आधिकारिक निर्वाचन मान्ने कानुनी आधार देखिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

दुवै पक्षले आ-आफ्नो कानुनी आधार प्रस्तुत गरिसकेका बेला अब निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व मात्र होइन, आसन्न निर्वाचनको राजनीतिक दिशा पनि तय गर्नेछ । आयोगले छिट्टै निर्णय गर्ने संकेत गरेकाले अब सबैको ध्यान उसैको फैसलातर्फ केन्द्रित भएको छ ।