गगन-विश्वको मध्यरातको विद्रोह

नमागिएको सल्लाह :
पुस ३० मसान्तको दिन, कठांग्रिने जाडो, मौसम विभागका अनुसार एक डिग्री सेल्सियस आसपासको तापक्रम भएको मध्यरातमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यस परिघटनाले धेरै नेपालीको दिमागलाई तातो बनाइदिएको छ । जिज्ञासा, उत्सुकता, प्रसन्नता, अप्रसन्नता प्रकट भएका छन् । निश्चय कुनै पनि राजनीतिक दलमा विवाद आउनु राम्रो विषय होइन । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले गति लिएको अवस्थामा कानुनी निरूपण गर्ने अवस्था आउनु त झनै खराब हो ।

गएको भदौ २३-२४ मा नेपालमा ठूलो परिघटना भयो । २३ गतेका दिन राज्यका निकायबाट चलेको गोलीका कारण २१ जनाको मृत्यु भयो भने त्यस्को आक्रोशका कारण २४ गतेका दिन भड्किएको हिंसामा राष्ट्रका धरोहर र पहिचानको रूपमा रहेका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालगायत महत्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त भए । २४ गतेको घटना २३ को घटनाको आक्रोशमात्र थिएन, त्यस्मा धेरै गलत तत्वको घुसपैठ थियो भन्ने विषयमा आशंका छैन । त्यसमा धेरै स्वार्थी र आपराधिक तत्वको चलखेल भएको थियो । तथापि, त्यो नेपालको इतिहासको अभूतपूर्व विद्रोह थियो । युद्धरत दुई शत्रुराष्ट्रबीचको लडाइँमा विरलै देखिने राष्ट्रका धरोहर संस्थाको विनाश भए तापनि त्यस आक्रोशका कारणको सम्बोधन नगरी पन्छनु भनेको अर्को विद्रोहलाई निम्ता दिनु हो ।

नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भनाइ भदौ २३ अगाडिको नेपाल र पछाडिको नेपाल एउटै होइन, नजिकिएको चुनावमा नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर जानुपर्छ भन्ने रहेको पाइन्छ भने विशेष महाधिवेशन चाहिँदैन भन्ने पक्षको भनाइ, चुनाव नजिकै आइसकेको छ, अधिवेशन गर्दाको कारणले विभाजित मनले राष्ट्रिय चुनावलाई नोक्सान पु¥याउँछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि अधिवेशन गरौं भन्ने रहेको पाइन्छ ।

कांग्रेस विवादको अन्तर्य
नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भनाइ भदौ २३ अगाडिको नेपाल र पछाडिको नेपाल एउटै होइन, नजिकिएको चुनावमा नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर जानुपर्छ भन्ने रहेको पाइन्छ भने विशेष महाधिवेशन चाहिँदैन भन्ने पक्षको भनाइ, चुनाव नजिकै आइसकेको छ, अधिवेशन गर्दाको कारणले विभाजित मनले राष्ट्रिय चुनावलाई नोक्सान पु¥याउँछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि अधिवेशन गरौं भन्ने रहेको पाइन्छ ।

यसभन्दा पनि अन्तरंग विषय, गाउँमा बस्ने कांग्रेस कार्यकर्तालाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जनतामा जाँदा अपमानजनक अवस्था रहेको कारण नयाँ नेतृत्व लिएर जनतामा जान सजिलो हुन्छ भन्ने हो भने देउवालगायतको भनाइ जे जस्तो परिस्थिति छ त्यसैमा चुनावमा जाने, एमालेलगायत विभिन्न शक्तिसँग तालमेल गरेर चुनावमा गएर परिस्थिति अनुकूल भएको अवस्थामा पुनः देउवालाई नै संसदीय दलको नेता बनाउने भन्ने रहेको पाइन्छ । विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले देउवाको नेतृत्वलाई चुनौती दिँदा पनि सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुन्न भन्ने देउवा र देउवा अनुयायीको अडानबाट यो विषय अझ छर्लंग भएको छ । देउवाहरूको अडानको पछाडि एमाले नेता ओलीको ढाडस रहेको छ भन्ने पनि धेरै लुकेको विषय होइन ।

भदौ २४ को हिंसात्मक घटनामा घाइते भएका देउवा पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापति दिएर सिंगापुर जाँदा र त्यस बखतको सम्बोधनको शालीनतालाई देखेर नेपाली जनमानसमा देउवामाथि सम्मानभाव देखिएको थियो । रणनीतिक रूपमा नै कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लम्ब्याएर सिंगापुर गएर तंग्रिएपछि देउवा पुनः पार्टीमा सक्रिय हुनथालेपछि पार्टीभित्र परिवर्तन चाहनेहरू आक्रोशित भए । विशेष महाधिवेशन त्यही आक्रोशको समष्टि विद्रोह हो । विशेष महाधिवेशन पक्षधरको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुस महिनामा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भयो । त्यो तालिका अधिवेशन गर्नेभन्दा अल्मल्याउनका लागि भएको कारण देउवा पक्षीय नेताको असहयोगका कारण असफल भयो । दोष महामन्त्रीहरूलाई थोपरियो । यसबाट विशेष महाधिवेशन पक्षधर झनै आक्रोशित बने ।

महाधिवेशनको आयोजना भयो, महाधिवेशनले देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गर्‍यो, भोलिपल्ट देउवा पक्षीय कार्यसमितिले महामन्त्री गगन, विश्व र सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरलाई कारबाही गरेपछि विशेष महाधिवेशन समष्टि नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन बन्न सकेन । यसबीचमा भएका सहमतिका प्रयास असफल भए, त्यसको मूलभूत कारण थियो देउवाको राजनीतिमा अझै सक्रिय हुने चाहना । यसरी, देउवा, कांग्रेस विभाजनका तीन घटनामध्ये दुई घटनाका कारण बनेका छन् । कांग्रेसको पहिलो विभाजन भने विसं २०१० मा भएको थियो । जसमा मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रजा पार्टी खोलेका थिए, जुन तीन वर्षेपछि नेपाली कांग्रेससँग एकीकरण भएको थियो ।

कांग्रेसको आधिकारिकता
धेरैको मनमा उठेको प्रश्न हो- कांग्रेसको आधिकारिकता । कांग्रेस फुटेको हो ? यसो भन्नुभन्दा विशेष महाधिवेशन वैध हो ? वैध हो भने किन फुट भनिरहनु ? यसै प्रश्नको सेरोफेरोमा चर्चा गरौं । नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा द १७ (२) मा दुई अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रावधान छ । पहिलो, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाउने । दोस्रो, नेपाली कांग्रेसका चालीस प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दस्तखत गरेर निवेदन दर्ता गरेपछि केन्द्रले बोलाउनुपर्ने । पहिलो, देउवा पक्षीय कांग्रेसले भने जस्तै केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर बोलाउने अवस्था हो ।

दोस्रो, महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रस्ताव दर्ता भएपछि बोलाउनै पर्ने अवस्था हो । जुन व्यवस्था बाध्यात्मक हो । यो व्यवस्था नेपाल कानुन अनुसार दर्ता भएका सबैजसो संस्थाहरूमा रहेको पाइन्छ । मूल नेतृत्वले सदस्यहरूको भावनाविपरीत काम गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र सदस्यहरूले बोलाउँने अवस्था हो । फेरि भनौं-यो नेतृत्वको तजबिजी विषय होइन । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागबमोजिम दुई महामन्त्री गगन-विश्वले विशेष महाधिवेशनको अगुवाइ लिए । महाधिवेशन हुने नै भएपछि वार्ता गर्न सहमत भएका देउवा महामन्त्रीहरूसँग सम्पर्क विच्छेद गरेर बसे । यसबीचमा गत अधिवेशनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शेखर कोइरालालाई साथमा लिए । देउवा पक्षलाई विश्वास थियो शेखर पनि साथ भएपछि अधिवेशनमा तीस प्रतिशतको पनि उपस्थिति हुनेछैन । देउवा पक्षका कट्टरपन्थीहरूले देउवाहरूलाई त्यही ढाडस दिएका थिए ।

विशेष महाधिवेशनको उपस्थिति पचास प्रतिशत नाघेपछि भने देउवा क्याम्पमा पसिना छुट्ने अवस्था बन्यो । यसबीचमा शेखर पक्षले मध्यस्थता गर्ने बाहनामा दोहोरो भूमिका खेल्यो । मध्यस्थता गर्ने बाहनामा देउवालाई उकास्ने काम पनि गर्‍यो । शेखर पक्षले विशेष महाधिवेशन गणितीय खेलमात्र थिएन, विद्रोह थियो भन्ने कुरा आफ्ना भनिएका नेता, कार्यकर्ता पनि विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय भएपछि मात्र बुझ्यो । यस महाधिवेशनले देउवा र शेखरलाई एक बनाइदियो । विशेष महाधिवेशन पक्षधरको संख्या थपिँदै गएको, महाधिवेशन उत्सवजस्तो बनेको र गगन–विश्वको समर्थन कुनै सेलेब्रेटीको जस्तो देखिएपछि देउवा पक्षमा हतासा देखियो ।

तर, त्यो अत्यास, देउवासँग सती जाने अडानमा सीमित बन्यो । अब यो विषय निर्वाचन आयोग पुगेको छ । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसले आयोजना नगरेको बताएको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । सोही अनुसार अद्यावधिक गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको गगन-विश्वको वैधानिक विद्रोहलाई वैधानिक रूपमा निरूपण गर्न अनिवार्य छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा चुनाव सम्पन्न गराइसकेका चर्चित व्यक्तित्वबाट विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताका विषयमा प्रकट भएको अभिमतको कारण पनि गगन-विश्वको विद्रोह वैधानिक हो भन्ने पक्षलाई बल पुगेको छ ।

अब के होला ?
अब विवाद कांग्रेसभित्र मात्र सीमित रहेन । यो निर्वाचन आयोगमा पुगिसक्यो । निर्वाचन आयोगबाट सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अवस्था आउनसक्छ । निर्वाचन आयोगले आगामी ६ गते प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकेकाले ढिलोमा पाँच गतेभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिए तापनि एउटा पक्ष निर्वाचनमा सहभागी बन्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय सकिइसकेकाले यस्तो अवस्था आउने भएको हो ।

यस अवस्थामा वैधानिक ठहर भएको पक्षसँग मिलेर निर्वाचनमा जानुबाहेक विकल्प नरहने अवस्था छ । निर्णय प्रतिकूल हुने पक्षका लागि प्लान बी पनि बन्न नसक्ने पेचिलो अवस्था बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २९ मा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा २६९ (४) ( क) मा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको छ भने (ख) मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ । संविधानको मनशाय पार्टीका पदाधिकारीहरू आवधिक रूपमा जनताबाट परीक्षित हुनुपर्छ भनेको छ । कांग्रेस कार्यसमितिको म्याद गएको मंसिरमा समाप्त भएका कारण अधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने परिपक्व बनेको अवस्था हो ।

पार्टी केन्द्रीय समितिले आफैंले निर्णय गरी चुनावअगाडि नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर जानु उत्तम अवस्था थियो । यो नभएको अवस्थामा कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाएको सकारात्मक परिघटनालाई ठूलै विपत्ति आएको जस्तो गरी सभापति देउवाले पानी बाराबार गरेको अवस्थालाई कांग्रेस जीवनमा दुःखदायी घटनाको रूपमा स्मरण गर्ने परिस्थिति बनेको छ । नेपालका प्रजातन्त्रवादी लगायत सबै पक्षले नचाहेको घटना भएको छ । यसको विधिसम्मत निकास खोजिनुपर्छ । न्याय गरेँ भनेमात्र हुँदैन । बहुसंख्यालाई न्यायको महसुस भएको हुनुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय विशेष महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस २७ देखि ३० सम्म चारदिन विधिसम्मत रूपमा आयोजना गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर र नवीन प्रजातान्त्रिक नीतिहरू पारित गरेर समापन भएको छ । यो पारदर्शी र उत्साहजनक रूपमा भएको छ । सबै पक्षले श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालबाट हेरेका छन्, देखेका, सुनेका छन् । गगन थापा पार्टी सभापतिमा र उनको टिमका सदस्यहरू विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका छन् ।

चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको गगन–विश्वको वैधानिक विद्रोहलाई वैधानिक रूपमा निरूपण गर्न अनिवार्य छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा चुनाव सम्पन्न गराइसकेका चर्चित व्यक्तित्वबाट विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताका विषयमा प्रकट भएको अभिमतको कारण पनि गगन-विश्वको विद्रोह वैधानिक हो भन्ने पक्षलाई बल पुगेको छ । अन्यथा, विद्रोह नामै काफी छ । यसको सीमा हुँदैन । कहिले काहिँ वैधानिक विद्रोहले न्याय नपाउँदा अकल्पनीय घटना घटित भएका घटनाहरू इतिहासका पानामा जीवन्त रहेका छन् । हेरौं, गगन-विश्वको मध्यरातको शीतकालीन विद्रोहले कस्तो परिणाम र परिवर्तन ल्याउँछ ।