काठमाडौं । विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । उक्त व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रका उत्पादक, उपभोक्ता तथा व्यापारीले प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण संरचना प्रयोग गरी स्वतन्त्ररूपमा विद्युत् खरिद-बिक्री गर्न सक्ने भएका छन् ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै ऊर्जामा प्रतिस्पर्धा, दक्षता र बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ । तर, ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज प्रणालीमा जोडिएका आयोजनाले मात्रै खुला पहुँच सेवा लिन सक्ने बताइएको छ । निर्देशिकाले खुला पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ ।
दीर्घकालीन खुला पहुँच पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि, मध्यमकालीन एकदेखि पाँच वर्षसम्म र अल्पकालीन (एक वर्षसम्म र न्यूनतम २४ घण्टा) अवधिका लागि उपलब्ध हुनेछ । प्राथमिकताका आधारमा दीर्घकालीन खुला पहुँचलाई पहिलो, मध्यमकालीनलाई दोस्रो र अल्पकालीनलाई तेस्रो प्राथमिकता दिइएको छ । खुला पहुँच प्रयोग गर्दा प्रसारण शुल्क, वहनशक्ति शुल्क, डिभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्याण्डबाई शुल्क, रियाक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ तथा सञ्चालन शुल्कलगायतका शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । खुला पहुँच कार्यान्वयनको नोडल एजेन्सीका रूपमा प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोकिएको छ ।
खुला पहुँच व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण संरचना प्रयोग गरी स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न सहज बनाउने आयोगको भनाइ छ । आयोगले खुला पहुँचको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने पनि जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच