राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन, कर्जा वर्गीकरणमा कडाइ

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भाका नाघेको बक्यौता रकम असल वर्गमा वर्गीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार बैंक-वित्तीय संस्थालाई ‘एकीकृत निर्देशन २०८२’ जारी गर्दै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भइसकेको कर्जाको ब्याज भुक्तानी भए पनि तीन महिनासम्म सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था तीन महिनासम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा राखी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र तीन महिना नियमित भएपछि असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुुद्रा कोष (आइएमएफ) को दबाबमा भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको तीन महिनासम्म निष्क्रिय कर्जा जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । ‘निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएका कर्जाको भाका नाघेको सम्पूर्ण बक्यौता (सावाँ र ब्याज) रकम भुक्तानी भई तीन महिनासम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा जुन वर्ग (कमसल, शंकास्पद र खराब) मा वर्गीकरण भएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र स्तरोन्नति हुनेगरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ’, राष्ट्र बैंकको नयाँ संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था संशोधनपछि भने अब बैंकहरूले कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण भएका कर्जालाई भाका नाघेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी भई नियमित भएको तीन महिनापछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने भएका हुन् । यसअघि निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जामा भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएपछि ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तो कर्जा ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार चैत मसान्तमा कुनै ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको छ तर असार मसान्तमा भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो कर्जाको गरेको प्रोभिजन राइटब्याक गर्न नपाउने जनाइएको छ । यो निर्देशनले बैंक-वित्तीय संस्थालाई कर्जा वर्गीकरणमा दबाब पर्ने देखिएको छ ।

प्रहरी र बैंकर्ससँग छलफल
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल प्रहरी र बैंकरसँग छलफल गर्नुभएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा बढ्दो असुरक्षालाई ध्यानमा राखेर उहाँले प्रहरी प्रशासन र बैकरहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । गभर्नर पौडेलले शुक्रबार बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरको सुरक्षा लगायतका विषयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्की र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूको छाता संस्थाहरूसँग छलफल गर्नुभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक-वित्तीय संस्थाको बक्यौता असुलीका क्रममा कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने, कालोमोसो दल्ने तथा अराजक प्रकृतिका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको छ । जसका कारण बैंक-वित्तीय क्षेत्रको मनोबलसमेत खस्कँदै गएको र यसबाट दीर्घकालीन वित्तीय समस्यासमेत आउनसक्ने बैंकर्सहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न गभर्नर र प्रहरी दुवैले पहल गरेका हुन् । बैंक-वित्तीय संस्थामा भइरहेका अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक र प्रहरीको सक्रियता हुनुपर्ने बैंकर्सहरूको आवाज उठ्दै आएको छ । सोही कारण उहाँले दुवै पक्षलाई राखेर स्थायी समाधान खोज्न छलफल गर्नुभएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कर्जा लगानी, बैंकिङ गतिविधिहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने कारोबारहरू, त्यस सन्दर्भमा पछिल्लो समय भएको घटनाक्रमका सन्दर्भमा आएका समाचारहरूले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता उत्पन्न गराउन जोखिम बढेपछि नेपाली प्रहरी र बैंकर्ससमेतको उपस्थितिमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । बैंकमा लुटपाट गर्ने, कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने, विभिन्न धम्की दिने समूह सक्रिय भएकाले त्यसलाई रोक्न प्रहरी प्रशासनलाई गभर्नरले आग्रह पनि गर्नुभएको छ । प्रहरीले पनि त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेर कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ । छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघलगायत संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाली प्रहरीका आइजिपी लगायतका अधिकारी सहभागी हुनुभएको थियो । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, डेपुटी गभर्नर, नियमन विभाग, सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकहरू र प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल पनि सहभागी रहेको छलफल अर्थपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।