प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ४६ दिन बाँकी : सबै क्षेत्रमा अधिकृतको कार्यालय स्थापना

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीस्वरूप देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सदरमुकाम बाहिरका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यसैक्रममा काठमाडौंका सबै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । काठमाडौं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा कार्यालय स्थापना कार्यक्रमका क्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले प्रत्येक नागरिकले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रकारका सुरक्षा रणनीति अपनाइने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन प्रशासन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार जिल्ला सदरमुकाममा ७७ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सदरमुकामबाहिर रहेका ८८ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

व्यवस्थाअनुसार जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसअनुसार ७७ जना मुख्य जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ भने न्याय सेवाका ८८ जना द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि २८ र २९ पुसमा प्रशिक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं, विराटनगर, चितवन र नेपालगञ्ज– चार स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उम्मेदवारी मनोनयनदेखि मतदान, मतगणना र निर्वाचनको नतिजा निकाल्नेसम्मको जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतहरूको हुनेछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूबाट काजमा ल्याइनेछ ।

रोकियो नियमित कर्मचारी सरुवा
सरकारले अत्यावश्यकबाहेक नियमित रूपमा हुने कर्मचारी सरुवा नगर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ मा घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएकाले सरकारले अत्यावश्यकबाहेक कर्मचारी सरुवा नगर्ने जनाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि अत्यावश्यकबाहेक नियमित रूपमा हुने कर्मचारी सरुवा रोकिएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचनका लागि चाहिने जनशक्ति आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला पनि मन्त्रालयले खटनपटन गर्नसक्छ तर नियमित सरुवा भने अहिले धेरै कम हुँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले अत्यावश्क सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा कर्मचारी माग भएमा मन्त्रालयले पूर्ति गर्नसक्ने, अन्य स्थानमा भने अब कर्मचारी सरुवा गर्न धेरै कम भइसकेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दलीय प्रतिबद्धता
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने तयारीस्वरूप आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा अधिकांश दलका प्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आचारसंहितामा उल्लिखित केही विषयवस्तु भने अव्यावहारिक र कार्यान्वयनका लागि चुनौतीयोग्य रहेको भन्दै दलका प्रतिनिधिले सुधारको सुझावसमेत दिएका छन् ।

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुनको परिपालना गर्न सबै दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाको पनि पालना गर्न भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निषेधको राजनीति नगर्न पनि दलहरूलाई अपिल गर्नुभयो ।

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्र लगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यावसायिक संस्था सूचीकरण गरेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुईवटा फर्म छनोट गरेको हो । आयोगका अनुसार, यसरी छनोट भएका व्यावसायिक फर्ममा साझा कुरियर एण्ड कार्गो र ट्रान्स एयर इन्टरनेसनल लजिष्टिक प्रालि रहेका छन् । आयोगले हेलिकोप्टर सेवातर्फ पनि फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको भए पनि कुनै पनि फर्मले दर्ता गराएका छैनन् ।

यस्तै, ट्रक तथा कन्टेनर सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ११ वटा फर्म सूचीकरण भएका छन् । आयोगका अनुसार यसरी दर्ता भएका सेवा प्रदायकमा हिमालयन कार्गो लजिष्टिक, वासुकी ट्रान्सपोर्ट, चितवन रोडवेज क्यारियर, न्यु भैरव ट्रान्सपोर्ट, अदिति ट्रान्सपोर्ट छन् । यस्तै, ओम ट्रान्सपोर्ट, हरहर महादेव ढुवानी सेवा, देउती बज्यै कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, कृष्ण ट्रान्सपोर्ट, धवलागिरि कालिका कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स र एयर मनकामना कुरियर एण्ड कार्गो प्रालि सूचीकृत भएका छन् ।

आयोगले गत पुस १७ गतेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा प्राप्त भएका निवेदनलाई तोकिएको सर्त र वार्षिक औसत कारोबारको आधारमा मूल्यांकन गरी ती सेवाप्रदायक फर्मलाई सूचीकृत गरिएको जानकारी दिएको छ । ती सेवाप्रदायक संस्थालाई आयोगले निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि परिचालन गर्नेछ ।

आयोगले निर्वाचनअघि नयाँ दल दर्ता नगर्ने
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता नगर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको नभई विशेष महाधिवेशनको वैधता परीक्षण मात्रै भएको भन्दै निर्वाचनको मुखैमा प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न नहुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो । ‘नेपाली कांग्रेस दुई खेमाजस्तो देखिएपछि दुवै पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोगभित्र छिर्दा दल विभाजनको प्रक्रियामा आउनुभएको होइन’, आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा आयोगले निर्णय दिएकोसम्म हो ।’ आयोगले कुनै पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गरेको भन्दा पनि विशेष महाधिवेशनलाई विधानसम्मत भएको निर्णय गरेको भन्दै उनले त्यही निर्णयलाई आधार मानेर पार्टी विभाजित भएको अर्थ लगाउन नहुने बताए । कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाइसकेको, दुई दिनपछि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन सुरु हुने भन्दै आयोगका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले यस्तो अवस्थामा नयाँ दल दर्ता गर्न र उसलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउन सम्भव नहुने बताए ।