केन्द्रीय बैंक नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्दै

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋण असुलीमा समस्या देखिएपछि केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक)ले नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन र सहजीकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । वित्तीय कर्जा समयमै नउठ्दा गैर–बैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर लगानीयोग्य रकम पनि ठूलो आकारमा थुप्रिएकाले ब्याजदरसमेत घट्दो क्रममा छ । सोही कारण बैंक–वित्तीय संस्था दबाबमा परेकाले केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सुधार थालेको हो ।

अहिले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रको समस्या अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सुरु गरेको जनाएको छ । समयमा ऋण असुली नहँुदा धितो लिलामीमा जानुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था भए पनि त्यस्तो धितो लिलामी गरी सकार गर्नसमेत बैंक वित्तीय संस्थालाई अफ्ठ्यारो छ । यस्तो अवस्था ऋण असुली सुस्त हुने र अर्कोतिर ऋणीलाई पनि दबाब पर्दा केन्द्रीय बैंकले दुवै पक्षलाई सहज हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न थालेको हो । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै अहिले ऋण नोक्सानी व्यवस्थापनको समयसमेत बढाउने तयारी गरेको छ ।

बैंक-वित्तीय संस्थाको ऋण व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्ने समयअवधी अब एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष पु¥याउन लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसबाट बैंक–वित्तीय संस्थालाई ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ भने ऋणीलाई समेत कर्जा चुक्ता गर्न केही समय थप हुनेछ । दुवै पक्षलाई ऋण असुली र चुक्ता गर्न सहज होस् भनेर प्रोभिजनको समय बढाउने नीति अख्तियार गरेको केन्द्रीय बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुमन न्यौपाने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार ऋणको प्रकृतिअनुसार ऋण नोक्सानी व्यवस्थापनको समय थप हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले मुख्य प्राथमिकतामा रहेको ऋण नोक्सानीका लागि बढीमा दुई वर्ष र अन्य ऋणको हकमा एक वर्ष ६ महिनाको समय तोकेको छ ।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक देवेन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा सो व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन समिति बनाएको थियो । सोही समितिको सुझाव प्रतिवेदनअनुसार प्रोभिजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुन लागेको हो । समितिले प्राथमिकताको ऋणमा प्रोभिजन अवधि दुई वर्ष र अन्यको हकमा एक वर्ष ६ महिना बनाउन सकिने विकल्पसहित सुझाव दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाले भने प्रोभिजनको अवधि तीन वर्ष बनाउन केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह गर्दै आएका थिए ।

बैंक-वित्तीय संस्था र ऋणी दुवैलाई सहजता मिल्छ : सहप्रवक्ता न्यौपाने
केन्द्रीय बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनपछि अहिलेको ऋण व्यवस्थापनको तीन महिनाको समय बढेर ६ महिनाको हुनेछ । ‘ऋण नउठ्दा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन तीन महिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो समय ६ महिनाको हुनेछ । यसबाट बैंक-वित्तीय संस्था र ऋणी दुवैलाई सहजता मिल्ने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ ।’ यस्तै, यो व्यवस्थापछि प्राथमिकतामा रहेको ऋण नोक्सानीमा एक वर्षमा ५० प्रतिशत र दुई वर्षमा शतप्रतिशत ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्य ऋणमा भने तीन महिनामा २५ प्रतिशत, नौ महिनामा ५० र एक वर्ष ६ महिनामा शतप्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विगतमा लगानी भएको ऋण ६ महिनासम्म नउठ्दा वित्तीय संस्थाले असुली प्रक्रिया सुरु गर्ने र धितो लिलामी प्रक्रियामा जाने गरेका थिए । अब भने त्यस्तो प्रक्रिया नौ महिना पुग्ने न्यौपानेले बताउनुभयो ।

माघमा पनि घट्यो ब्याजदर
‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले माघमा पनि ब्याजदर घटाएका छन् । बैंक–वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको र लगानी पनि सुस्त हुँदा ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १२ वटाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर घटाएका हुन् । उनीहरूको औसत ब्याजदर नै चार दशमलव ६८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुस महिनामा भने यस्तो ब्याजदर औसत चार दशमलव ८५ थियो । २० मध्ये सातवटा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा माथि रहेको छ । धेरैजसो बैंकले पाँच वा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै अधिकतम ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन् । ६ महिना वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर चार प्रतिशतभन्दा पनि तल रहेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी प्रस्ताव गरेको छ । ग्लोबलको मुद्दती निक्षेप पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत प्रस्ताव छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा कम चार दशमलव ३६ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल बैंकले पाँच दशमलव एक प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआइसी एसिया, हिमालयन, एनएमबीले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर पाँच प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छन् । सिद्धार्थ बैंक चार दशमलव ५५, सानिमा बैंकले चार दशमलव ५५, प्रभु बैंक र नबिल बैंकको भने पुस र माघको एउटै ब्याजदर पाँच प्रतिशत । दुवै बैंकको चार दशमलव ५५ प्रतिशत छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंकले चार दशमलव पाँच, कुमारी बैंकले चार दशमलव ५३ र माछापुच्छ्रे बैंकले पुसमा ५ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर माघमा घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत बनाएको छ । नेपाल एसबीआई, प्राइम र कृषि विकास बैंकमा पनि अघिल्लो महिनाको तुलनामा घटाएका छन् । नेपाल एसबीआई बैंकको चार दशमलव पाँच, प्राइमको चार दशमलव चार, कृषि विकास बैंकको चार दशमलव चार प्रतिशत प्रस्ताव छ । लगानीयोेग्य रकम थुप्रिए पनि दबाबमा रहेका बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर हरेक महिना घटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन् ।