एमालेमा अधिकांश नयाँलाई अवसर

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा अधिकांश नयाँलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस भइरहेका बेला एमालेले अधिकांश नयाँ अनुहार चुनावी मैदानमा उतार्ने भएको हो । एमालेले हालसम्म टुंग्याएकामध्ये आधा बढी उम्मेदवार नयाँ हुन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश यसअघि २०७९ र त्यसपछिको उपचुनावमा समेत उम्मेदवार नभएकाहरू हुन् । एमालेले हालसम्म टुंग्याएका १४१ मध्ये ८५ क्षेत्रका उम्मेदवार नयाँ छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टुंग्याइएका १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नौ वटामा नयाँ अनुहार छन् । कर्णालीमा १२ मध्ये आठ नयाँ, लुम्बिनीबाट १८ मध्ये १२ जना नयाँ अनुहार छन् । गण्डकीबाट १८ मध्ये १३ जना नयाँ अनुहारले अवसर पाउँदा बागमतीबाट २७ मध्ये १६ नयाँ अनुहार छन् । मधेसका २७ मध्ये १२ र कोसीका २३ मध्ये १४ जना नयाँ अनुहार छन् । बाँकी क्षेत्रमा भने उम्मेदवारको टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको छ ।

एमाले उम्मेदवारको नामावलीमा यसअघि ताप्लेजुङबाट जित्नुभएका उपमहासचिव योगेश भट्टराई, काठमाडौं-५ बाट उम्मेदवार हुनुभएका नेता ईश्वर पोखरेललगायत चर्चित नेताको नाम परेको छैन । तीलगायत बाँकी निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारको टुंगो अध्यक्ष ओलीले लगाउने एमालेले जनाएको छ । यसैगरी, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रूपन्देही-२ बाट पाल्पा-२ मा सर्नुभएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले दाङ-२ मा आफ्नो उम्मेदवारी टुंग्याउनुभएको छैन । अध्यक्ष ओली झापा-५बाटै उठ्ने पक्का भएको छ । यस्तै, गुल्मी-२ बाट उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, लमजुङबाट उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ उम्मेदवार हुनुभएको छ । सचिव भानुभक्त ढकाल मोरङबाट तेह्रथुम उक्लिनुभएको छ । धनुषा-३ र ४ बाट पूर्ववत् जुली महतो र रघुवीर महासेठ उम्मेदवार बन्नुभएको हो । बारा-४ बाट किसान श्रेष्ठ र गोरखा-२ बाट मिलन (चक्रे) गुरुङ उम्मेदवार निश्चित भएको छ ।

यस्तै, कैलाली-४ बाट उपमहासचिव लेखराज भट्ट, भक्तपुर-२ बाट सचिव महेश बस्नेत, गुल्मी-१ बाट प्रदीप ज्ञवाली, रूपन्देही-५ बाट खिमलाल भट्टराई, प्युठानबाट सूर्य थापा उम्मेदवार बन्नुहुने भएको हो । इलाम-२ बाट सुहाङ नेम्वाङ, सिरहा-३ बाट लीलानाथ श्रेष्ठ, सल्यानबाट गुलाबजंग शाह, बाँके-१ बाट सूर्य ढकाल, सुर्खेत-१ बाट ध्रुव शाही, सुर्खेत-२ बाट कुलमणि देवकोटा, बैतडीबाट दामोदर भण्डारी र दार्चुलाबाट गणेश ठगुन्ना उम्मेदवार हुनुहुने भएको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ६ माघमा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।

इतर पक्षमाथि प्रतिशोध साँधिएको आरोप
एमालेले टुंगो लगाएका उम्मेदवारको नामले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई निषेधको व्यवहार देखाएको भन्दै असन्तुष्टि फैलिएको हो । एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेल र उहाँको प्यानलबाट उठेका दुई दर्जनभन्दा बढी नेताको नाम उम्मेदवारको सूचीमा छैन । पोखरेलको प्यानलबाट महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेकामध्ये गोकर्ण विष्टको मात्रै टिकट निश्चित गरिएको छ । पोखरेल समूहका थुप्रै नेताहरूले लड्न चाहेको निर्वाचन क्षेत्रलाई ‘अध्यक्षले निर्णय गर्ने’ भनेर खाली छोडिएको छ । सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले नै टिकट पाउनुभएको छैन । योगेशले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । पोखरेलको पक्षमा रहेका र जिल्लाबाट सिफारिशमा परेका थुप्रै नेताले टिकट पाएका छैनन् । सुरेन्द्र पाण्डेलाई जिल्लाकै सिफारिशबाट छुटाइएको थियो । पोखरेलकै समूहबाट उपाध्यक्ष पराजित टंक कार्की उम्मेदवार सूचीमा हुनुहुन्न । उपाध्यक्ष पराजित परशुराम मेघी गुरुङ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्न । पोखरेल समूहबाट उपाध्यक्षकी उम्मेदवार बन्नुभएकी डा. बिन्दा पाण्डे पनि चुनावी दौडबाट बाहिनुभएको छ । टिकट नपाउने यस्ता थुप्रै नेता छन् ।

उपमहासचिव भट्टराईको चार बुँदे ‘फरक मत’
एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पार्टीले गरेको उम्मेदवार चयनको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै चार बुँदे ‘फरक मत’ दर्ता गराउनुभएको छ । माघ ३ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी सचिवालय बैठकको निर्णयमाथि असहमति प्रकट गर्दै उहाँले नेतृत्वको कार्यशैली र उम्मेदवार छनोटको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । भट्टराईले प्रस्तुत गरेको फरक मतमा मुख्य गरी उम्मेदवार छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड अभाव रहेको उल्लेख छ । उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, बौद्धिकता र पार्टीप्रतिको निष्ठाभन्दा पनि नेतृत्वको इच्छा र पक्षधरतालाई आधार बनाइएको उहाँको आरोप छ । ‘कुनै ठाउँमा त्यही विशेषताको व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिइएको छ भने अर्को ठाउँमा त्यस्तै विशेषता भएको व्यक्तिलाई वञ्चित गरिएको छ’, भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘यसले गर्दा पार्टीको निर्णयप्रति देशव्यापी रूपमा एक स्वरले समर्थन प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।’ पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि आन्तरिक एकता सुदृढ हुनुपर्नेमा उम्मेदवार चयनका क्रममा महाधिवेशनको पक्षधरता र गुटगत भावना हाबी भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवार छनोट गर्दा विविधता बीचको एकतालाई नजरअन्दाज गरिएको उहाँको आरोप छ ।

यस्तै, प्रभावशाली नेताहरूले असुरक्षित महसुस गर्दै पुरानो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर ‘सुरक्षित क्षेत्र’तिर लागेको विषयमा पनि भट्टराईले तीखो टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेताहरू सुरक्षित क्षेत्रमा जाँदा एकातिर नकारात्मक सन्देश जाने र अर्कोतिर वर्षाैंदेखि खटेका स्थानीय कार्यकर्तामाथि अन्याय हुने उहाँको तर्क छ । यद्यपि, पार्टीले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको पहिलो सर्त एमाले उम्मेदवारहरूको विजय नै भएको बताउँदै उहाँले सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई विचलित नभई चुनावी अभियानमा होमिन अपिलसमेत गर्नुभएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ । आयोगको आइतबार बसेको बैठकले आइतबार राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रवक्ता सीता पुनले जानकारी दिनुभयो । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि आयोगले ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम तोकेको छ । आयोगले यसअघि नै निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकार तथा दलहरूले सोहीअनुसार आफ्ना गतिविधि गर्नुपर्ने छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनबारे आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना भए÷नभएको बारेमा प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीले पनि अनुगमन गर्ने भएको छ । पछिल्लो सयम तीव्र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि हेर्ने भएको हो । निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले ब्युरोलाई आचारसंहिता उल्लंघनबारे हेर्न निर्देशन दिएको हो ।

चुनाव सर्नेबारे औपचारिक छलफल भएको छैन : आयोग
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन र मनोनयनको मिति सर्नेजस्ता विषयबारे आयोगले कुनै निर्णय वा छलफल नगरेको प्रष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन र मनोनयनको मिति सार्नेबारे कुनै निर्णय वा छलफल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । यसअघि नेपाली कांग्रेसको विवादका कारण माघ ६ गतेको मनोनयन समय सर्ने चर्चा चलेको थियो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले नै मनोनयनको मिति सार्न माग गरेको छ । तर, आयोगले भने हालसम्म यसबारे कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेको हो । ‘निर्वाचनको मिति सर्ने, मनोनयनको मिति सर्ने जस्ता विषयमा आयोगमा कुनै निर्णय वा औपचारिक छलफल भएको छैन’, प्रवक्ता भट्टराईले सूचना पठाउँदै भन्नुभयो ।