निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । विशेष महाधिवेशन र नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट रिट दायर भएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ यही माघ ६ गते मंगलबार तोकेको छ ।

रिटमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । रिट निवेदकले विशेष महाधिवेशन नै अवैध भएको जिकिर गरेको छ । रिटमा देउवा पक्षले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन स्थगित गर्न पनि अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी नहुने अवस्था हुँदा आफूहरूले निर्वाचनमा भाग लिन वञ्चित हुनुपर्ने भन्दै मनोनयन सार्न देउवा पक्षले माग गरेको हो । दायर रिटमा निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयका कारण देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दार्ता रोक्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकले आइतबार नै सुनुवाइको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले नियमावलीका कारण नमिल्ने भनेपछि मंगलबारलाई पेसी तोकेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार मनोनयन दर्ताको मिति तोकिसकेको छ । आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नै नगरी र सुनुवाइको मौकासमेत नदिई हतारमा निर्णय गर्दा पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व (देउवा पक्ष) निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको देउवा पक्षको जिकिर छ । यदि अदालतबाट आदेश आउनुअघि नै कथमकदाचित उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको अवस्था छ भने पनि हाललाई निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अघि नबढाउन रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति, सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ । देउवा पक्षले उठाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मागदाबी निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । रिटमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको गगन थापालाई आधिकारिता दिने माघ २ गते निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने जिकिर गरिएको छ ।

यस्ता छन् देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा मागदाबी
-निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने– निर्वाचन आयोगले मिति २०८२/१०/०२ मा गगन थापा पक्षको समितिलाई आधिकारिकता दिनेगरी (दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने) गरेको निर्णय गैरकानुनी, असंवैधानिक र पार्टी विधानविपरीत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरियोस् ।

-देउवा नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिनुपर्ने-आयोगको निर्णय बदर गरी हाल कायम रहेको का.वा.सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको (मूल नेतृत्व शेरबहादुर देउवा रहेको) नेपाली कांग्रेसको समितिलाई यथावत काम कारबाही गर्न दिनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरियोस् ।

-गगन थापाको समितिलाई रोक लगाउनुपर्ने- विपक्षी गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा गठित भनिएको कथित कार्यसमितिलाई पार्टीको कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनू भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरियोस् ।

-अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने- मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/१०/०२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु । साथै, मिति २०८२/१०/०६ मा हुने भनिएको उम्मेदवार मनोनयनको कार्यमा सहभागी हुन नपाए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकी अर्को मिति घोषणा गर्नु वा हाललाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरियोस् ।

यसबाहेक रिट निवेदकले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्य जिकिर पनि गरेका छन् ।

(क)विधानको उल्लंघन- पार्टीको विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिना नै तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको र सो कार्य अवैध रहेको ।

(ख)कार्यकाल बाँकी रहेको- पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बीचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने ।

(ग)हस्ताक्षरको दुरुपयोग- विशेष महाधिवेशनमा गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको र मृत तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको समेत हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको ।

(घ)आयोगको बदनियत-निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी र अर्को पक्ष (देउवा पक्ष) लाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई एकपक्षीय रूपमा दलको विवरण परिवर्तन गरेको ।

कांग्रेस र मुलुकका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टिनुपर्छ : पूर्णबहादुर खड्का
नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस र मुलुकका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टिनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशन र महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेता खड्काले भन्नुभयो, ‘माघ २ गते निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विषयमा संविधानविपरीत, दल ऐन र विधानविपरीत निर्णय गरेको छ । दलसम्बन्धी ऐन, विधान प्रतिकूल हुनेगरी भएको निर्णय आयो त्यसविरुद्ध रिट दर्ता ग¥यौँ । त्यसलाई उल्ट्याएर विधानको रक्षा गरोस्, मुलुकको रक्षा गर्न पनि यो महत्वपूर्ण छ भनेर दायर गरेका छौँ ।’ सर्वोच्च अदालतले यसलाई अग्राधिकारमा राखेर छिट्टै न्यायनिरूपण गर्ने नेता खड्काले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोग पुगेर देउवा समूहले फागुन २१ को निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गर्न पनि माग गरेको छ ।

कांग्रेस विवादमा आयोगको निर्णय- ‘आधिकारिकताको प्रश्न होइन, अद्यावधिकको हो’
निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने क्रममा यसलाई दलको आधिकारिकता विवादभन्दा अद्यावधिकको विषय भएको उल्लेख गरेको पाइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ भन्दा दफा ५१ अनुसारको विषय भएको निर्वाचन आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । दलको विधानअनुसार पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएको विषय पनि निर्वाचन आयोगले निर्णयमा उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘दलको विधानअनुरूप सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय भनेको महाधिवेशन हो र महाधिवेशनले नै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चयन गर्ने हो । महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मागलाई अनदेखा गरी नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिनु लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप भए गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’