निर्वाचनको मूल प्रवाहमा देश

आमनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभर निर्वाचनको सारगर्मी तीव्र बन्दै गएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन आयोग र आममतदाता सबै आ-आफ्नो भूमिकामा सक्रिय देखिन थालेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता, दाबी-विरोध, छानबिन, उम्मेदवारी खारेजी तथा फिर्ताजस्ता प्रारम्भिक प्रक्रियाहरू पूरा भएसँगै देश अब निर्वाचनको मूल प्रवाहमा प्रवेश गरेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता गरेलगत्तै केही उम्मेदवारहरूले प्रचार-प्रसार सुरु गरिसकेका थिए । यद्यपि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न वितरणको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म प्रचारमा केही अन्योल देखिएको थियो । अब निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेको छ । यससँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेत खुला रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन पाएका छन्, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष हो ।

यस पटक उम्मेदवारी दाबी-विरोधको संख्या तुलनात्मक रूपमा निकै कम देखिएको छ । देशभरबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारमध्ये जम्मा पाँचजनाविरुद्धमात्र उजुरी परेको थियो । निर्वाचन आयोगले ती उजुरीमाथि छानबिन गर्दा चारजनाविरुद्धको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै उम्मेदवारी कायम गरेको छ भने कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ । चौधरीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो रोज्नुभएको छ ।

प्रजातन्त्रमा नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी बाटो अपनाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । त्यस अर्थमा अदालतमा जानु उहाँको संवैधानिक अधिकार हो । अब अदालतको निर्णय अन्तिम र सबैका लागि मान्य हुने नै छ र त्यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ । यही नै विधिको शासनको मर्म हो ।

भक्तपुरमा एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध उम्मेदवारी दिनुभएका शोभा पाठक र राजीव खत्रीको उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै बस्नेतले विरोध जनाउनुभएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले दुवैजनाको उम्मेदवारी कायम गरिदिएको छ । शोभा पाठकले आफूविरुद्ध यौन अपराध भएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ भने पत्रकार राजीव खत्रीले आफ्नो पत्रकारिताकै क्रममा बस्नेतविरुद्ध सामग्री प्रसारण गरेकै कारण उनीसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको बताउनुभएको छ ।

राजनीतिमा यस्ता व्यक्तिगत र वैचारिक टकरावका प्रसंगहरू आउनु अस्वाभाविक होइन । अन्ततः मतदाताले जसलाई बढी विश्वास गर्छन्, विजय उसकै हातमा पुग्नेछ । यही नै प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र बलियो पक्ष हो । यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी खारेज हुने संख्या न्यून रहनु र दाबी–विरोध पनि सीमित स्थानमा मात्र हुनु सकारात्मक संकेत हो । यसले निर्वाचन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक हुने संकेत दिएको छ । यद्यपि केही निर्वाचन क्षेत्रका समीकरणहरू भने असामान्य र रोचक देखिएका छन् ।

मनाङमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने गरी एमाले र राप्रपाका उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सन्दर्भ निकै चासोको विषय बनेको छ । पार्टीगत निर्णयअनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, यदि यो स्थानीय तहको व्यक्तिगत सहमतिमा गरिएको हो भने, त्यो सम्बन्धित पार्टीको अनुशासन उल्लंघनको विषय बन्न सक्छ । मनाङको घटनामा पार्टी निर्णय हो वा स्थानीय समझदारी- यो प्रश्न अझै अर्थपूर्ण बनेको छ । त्यहाँ अब दुई पक्षबीचमात्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच सीधा प्रतिस्पर्धा हुनेभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिएको छैन ।

गोरखाबाट डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु पनि यस निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण सन्दर्भ हो । एक पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अनुभवी राजनीतिज्ञको हैसियतमा उहाँले लिएको यो निर्णयलाई राजनीतिक परिपक्वताको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । माओवादीको मूलधारबाट अलग भएपछि विभिन्न राजनीतिक प्रयास गरे पनि अपेक्षित सफलता नपाएका भट्टराईले आफू अभिभावकको भूमिकामा बस्ने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने निर्णय लिनुभएको देखिन्छ ।

यस पटकको निर्वाचन यस कारणले पनि रोचक छ कि धेरै पुराना र स्थापित नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छैनन् । केहीले आफ्नै पार्टीबाट टिकट पाएनन् भने केहीले स्वेच्छाले चुनाव नलड्ने निर्णय गरे । यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको छ । दुवैजना पूर्वप्रधानमन्त्री भएकाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा विशेष अर्थ बोकेको छ । दाबी-विरोध, छानबिन र उम्मेदवारी फिर्ताको प्रक्रिया समाप्त भएसँगै दलहरूले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन साहलाई रास्वपाले पार्टीमा प्रवेश गराएर झापा-५ बाट केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उतारेको निर्णय निकै साहसी र जोखिमपूर्ण दुवै मान्न सकिन्छ । यदि साह विजयी भए भने त्यो नेपाली राजनीतिमा ठूलो राजनीतिक घटना हुनेछ । अन्यथा, उहाँको राजनीतिक भविष्य चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

ओखलढुंगामा एमालेका नेताहरू नेकपामा प्रवेश गर्नु र सिंगो जिल्ला कमिटीले सामूहिक राजीनामा दिनुजस्ता घटनाहरूले पनि यस निर्वाचनलाई थप रोचक बनाएका छन् । यस्ता घटनाहरू चुनावी प्रक्रियामा नयाँ होइनन्, तर तिनले स्थानीय राजनीति र समीकरणमा गहिरो प्रभाव पार्छन् । अन्ततः, यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र हिंसारहित रूपमा सम्पन्न हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेझैँ, निर्वाचन यदि कुनै पनि किसिमको हिंसामा नफसिकन सम्पन्न भयो भने त्यो वर्तमान सरकारमात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली समाजको ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र नागरिक सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ ।