नयाँ दल पनि आशालाग्दा छैनन्

जेन-जी आन्दोलनको बलमा गठित नागरिक सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उनका पूर्वसहयोगी जीबी राई र छविलाल जोसीसहित ५० जनालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ । गएको भदौ महिनामा भएको जेन-जी आन्दोलनको मुख्य घोषित उद्देश्य देशबाट भ्रष्टाचार, अराजकता, असमानताको अन्त्य, राजनीतिमा व्याप्त परिवारवादको अन्त्य र देशका युवाहरुलाई देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारको सुनिश्चितता थियो ।

तर, विगत तीन-चार महिनाका घटनाक्रमहरुले के पनि प्रमाणित गरेको छ भने यस जेन-जी आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य त सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा जेलजीवन बिताइरहेका रवि लामिछानेलाई सुनपानी छर्केर चोखो सावित गर्नु पो थियो ? काठमाडौंका मेयर बालेन साहको लोकप्रियतालाई क्यास गरेर रवि लामिछानेलाई देशको हिरो बनाउने अघोषित लक्ष्य पनि जेन-जी आन्दोलनको रहेको देखियो । देशका नवयुवा र युवाहरुले यस यथार्थलाई बुझन सकेनन् ।

सरकारका कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता)ले रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्णय विवादमा परेपछि महान्यायाधिवक्ताले संशोधन गर्दै चारवटा सहकारी ठगी प्रकरणका सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो ।

‘नेपाल हल्लै-हल्लाको देश हो’ भने एक नेपाली कविको भनाइ पुनः सावित भएको छ । राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं मात्रै होइन, देशभरि नै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका नेताद्वय रवि लामिछाने र बालेन साहको चर्चा छ । अहिले रास्वपाको पक्षमा लहर नै चलेको छ । जेन-जीको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार जेन-जीकै निर्देशनमा हिँड्नु अस्वाभाविक होइन तर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदको जिम्मेवारीको समेत निर्वाह गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेमाथिको मुद्दालाई फिर्ता लिने अथवा कमजोर पार्ने सवालमा अलि गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्दथ्यो । किनभने अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि उनको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हुनेछ । रवि लामिछाने प्रकरणले उनको लोकप्रियतालाई संशयरहित रहन दिएन ।

सरकारका कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता)ले रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधिन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्णय विवादमा परेपछि महान्यायाधिवक्ताले संशोधन गर्दै चारवटा सहकारी ठगी प्रकरणका सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुप¥यो । उनले आफ्नै निर्णय संशोधन गर्नुको कारण सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर थियो । महान्यायाधिवक्ताले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्ने व्यवस्थाको ‘गलत प्रयोग’ गरेको टिप्पणी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधस्श, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताको रहेको छ ।

मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी त्यस्तो प्रमाणका अधारमा थप सजायको मागदावी लिने प्रयोजनका लागि अभियोग संशोधनको प्रावधान राखिएको हो, अनुसन्धानको दायरामा रहेका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन यो व्यवस्था राखिएको होइन तर ऐनको गलत अर्थ लगाउँदै भएको महान्यायाधिवक्ताको टिप्पणी र सदर आदेश पूर्वाग्राही र दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्ने भनाइ कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको रहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आरोपत्र सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यस्तो गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको लामिछानेलाई भोलिका दिनमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्ने तथा पीडितसँग मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता गराउने उद्देश्यसमेत राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको अवस्थामा व्यक्ति निर्वाचित भए पनि निलम्बित अवस्थामा रहने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले यसमा पुनर्विचार गरी यस्ता आरोपित व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार नै बन्न नदिने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग जोडिएको अवस्थामा पीडितसँग मिलापत्र गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ तर अब रवि लामिछानेमाथि ती अभियोग नजोडिएकाले सहकारीसम्बन्धी कसुरका मुद्दामा मिालपत्र गर्ने बाटो सरल बनाइएको र मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता नै सक्रिय देखिएकी छन् । जेन-जी आन्दोलनको सफलताबाट यदि सबैभन्दा बढी लाभ कुनै एउटा व्यक्तिलाई भएको छ भने ती व्यक्ति हुन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र कुनै एउटा पार्टीलाई सर्वाधिक लाभ भएको छ भने त्यो पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । अन्तरिम सरकार पनि यदि सबैभन्दा बढी उदार कसैप्रति देखिएको हो भने त्यो पनि रवि लामिछाने नै हुन् ।

जेन-जी आन्दोलनको सफलतापश्चात् पनि भ्रष्टाचारमाथि निर्णायक प्रहार भएन । वर्षौंसम्म सत्तामा रहेर करोडौं-अर्बाैं रुपैयाँ कमाएका नेताहरुको पर्वाह भएन । रवि लामिछानेमाथि लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिएर अन्तरिम सरकारले आफ्नो निरिहता देखाइसकेको छ । रवि लामिछानेमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुगलत भएको टिप्पणी बालेन साहले पनि गरेनन् उल्टै बालेन साहको नेतृत्वमा बस्न उनी तयार भए र रास्वपाको दोस्रो अथवा तेस्रो बरियताका नेता बन्न उनी सहर्ष राजी भए । अन्तरिम सरकारका चारजना मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर प्रत्यक्षतर्फको चुनाव लड्दैछन् । आखिर चुनाव लड्ने मानसिकता बनाएका उपरोक्त तीन अनुहारलाई मन्त्रिमण्डलमा नै किन लिइयो ? अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने पात्रहरुले पनि नैतिकताको आधारमा सरकारमा जानु हुँदैन्थ्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेपालका केही सीमित भाग्यशाली नेतामध्येका एक हुन् । दुई-दुई देशका पासपोर्ट र नागरिकता बोकेर पनि चोखिएका उनी अदालतको आदेशेबिना नै जेलबाट रिहा पनि भइहालेका थिए । यो बेग्लै कुरा हो कि पछि उनी फेरि पनि जेल जानुप¥यो । अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै उनीमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ तथा सहकारी ठगीको मुद्दालाई मात्रै चलाइने भएको छ । यस्तो लाभ सबैलाई प्राप्त हुन सक्दैन ।

जेन-जीको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार जेन-जीकै निर्देशनमा हिँड्नु अस्वाभाविक होइन तर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदको जिम्मेवारीको समेत निर्वाह गरेकी प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेमाथिको मुद्दालाई फिर्ता लिने अथवा कमजोर पार्ने सवालमा अलि गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्दथ्यो, किनभने अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि उनको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हुनेछ । रवि लामिछाने प्रकरणले उनको लोकप्रियतालाई संशयरहित रहन दिएन ।

रवि लामिछाने आवश्यकताभन्दा बढी धुर्त प्रवृत्तिका व्यक्ति छन् । यस आमचुनावमा पनि उनले आफ्नो निम्ति त आफ्नो गृहनिर्वाचन क्षेत्रलाई नै मन पराएका छन् तर बालेन साहलाई भने न त उनको जन्मभूमि महोत्तरी-३ र कर्मभूमि काठमाडौंबाट लड्न प्रेरित गरे अथवा सुझाव दिए । झापा-५ बाट बालेनले देशका सबैभन्दा प्रभावशाली र शक्तिशाली नेता केपी शर्मा ओलीसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेकोमा त चुनावभरि नै झापा-५ मा केन्द्रित रहनु हो । उनी अन्य उम्मेदवारको प्रचार-प्रसारमा लाग्न बाहिर जानुभनेको चुनावमा पराजय भोग्नका लागि तयार रहनु हो । झापा-५ एमालेको बलियो सांगठनिक क्षमता भएको क्षेत्र हो र अतिनै महत्वपूर्ण हो । झापा-५ मा दुई हेभीवेट नेताबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनुभनेको कुनै एकको उपस्थितिबाट प्रतिनिधिसभा वञ्चित रहनेछ ।

कथम कदाचित बालेन नै पराजित भए भने त काठमाडौं महानगरपालिका पनि उनको सेवाबाट वञ्चित रहनेछ तथा संसदमा पनि उनको प्रतिनिधित्व हुने छैन । ओली पराजित भएमा युवावर्गमा खुशी हुनेछ, परिवर्तनका पक्षधरहरुमा उत्साहको सञ्चार हुनेछ तर उनको जित भएमा देशको राजनीति झन् बढी यथास्थितिमा बढ्ने निश्चित छ । झापा-५ मा ओली पराजित हुन सकेनन् भने रविले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अनुहारको रूपमा अघि सार्नेछन् । रास्वपाप्रति देशमा आकर्षण छ । समानुपातिकको मतको भरमा र प्रत्यक्षतर्फ पनि यसले निकै राम्रो प्रदर्शन गर्ने सम्भावना छ । रास्वपा अब देशको दोस्रो ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र सहयोगको भावना र आपसी एकजुटता रहेन भने रास्वपा देशको पहिलो पार्टी पनि बन्न सक्दछ । तराई मधेसतिर पनि रास्वपाको सम्भावना राम्रो छ ।

रास्वपासित पनि कुनै प्रष्ट राजनीतिक दर्शन छैन । कुनै विचारधारा यसको छैन । देशको प्रगति र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने कुनै आर्थिक नीति छैन । परराष्ट्रनीति स्पष्ट छैन । रास्वपालाई अमेरिकासँग काफी नजिक भएको पार्टी मानिन्छ । यसको चुनाव चिह्न पनि मन्दिरको घण्टी नभई चर्चको घण्टा भएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिमा विकृति छ, सबै नेताहरु भ्रष्ट भए, यिनीहरु कुर्सी र पदबिना बाँच्न सक्दैनन् । देशमा यस्ता राजनीतिक दलहरुको काम नै छैन भन्ने दावी गर्ने नयाँ-नयाँ दलहरु पनि सत्ताका लागि नै जन्मिएका छन् भने प्रष्ट भएको छ ।

आफैंले भ्रष्ट नालायक, जनविरोधी र असफल सावित गरेको नेता र दलको नेतृत्वमा काम गर्न जसरी रास्वपा ब्यग्र देखियो त्यसले उसलाई झन् बढी सत्तालोलुप र भ्रष्ट सावित पार्टीको महासचिवमाथि कारबाही र एकजना सांसदद्वारा मन्त्री बन्न पार्टीलाई करोडौं बुझाउनुपर्छ भन्ने आरोप यसका उदाहरण हुन् । रास्वपाका सिद्धान्त, कार्यशैली, प्रतिबद्धता र व्यवहारमा देखिएको अन्तरलाई त पार्टीको महामन्त्रीले उठाएका थिए तर पार्टीमा उनी एक्लिए । अहिले चारैतिर बालेनको र उनको नामले सबैलाई सम्मोहित बनाएको छ ।