टिकटको खेल र जनादेशको अन्योल

आगामी फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि मंगलबार देशभर उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ । उम्मेदवारी दर्तासँगै मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । सतहमा हेर्दा लोकतान्त्रिक उत्सवझैँ देखिएको यो प्रक्रिया भित्रभित्रै गहिरो राजनीतिक असन्तोष, निराशा र अस्थिरताको चेतावनी बोकेर आएको छ । उम्मेदवारी दर्तासँगै दलभित्रको चरम असन्तुष्टि अब दबाउन नसकिने गरी सार्वजनिक हुनथालेको छ ।

अधिकांश दलले वर्षौंदेखि जनताबीच काम गरेका, आन्दोलन र संगठनमा खारिएका कार्यकर्ताभन्दा नेतासँग निकट, शक्ति केन्द्र वरिपरि घुमिरहने व्यक्तिलाई टिकट बाँडेपछि कार्यकर्ता र समर्थक आक्रोशित छन् । कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ, कतै खुला विरोध प्रदर्शन भएका छन्, कतै पार्टी कार्यालयमै तालाबन्दी गरिएको छ । यी दृश्यहरूले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर र खोक्रो अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरालाई नांगो बनाइदिएको छ ।

लोकतन्त्र भिड र नाराले मात्र बलियो हुँदैन, विचारले दिशा दिन्छ, चरित्रले भरोसा जगाउँछ, संस्थागत संस्कारले निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । यी आधार कमजोर हुँदा चुनावी प्रक्रिया औपचारिकतामात्र बन्छ र राजनीति अवसरवादमा सीमित हुन्छ । यही पाठ यो निर्वाचनले दलहरूलाई पुनः स्मरण गराइरहेको छ । सत्ताको प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको मर्म जोगाउने कि फेरि अवसर गुमाउने ?

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका विद्यालय भनिन्छन् । तर विद्यालयभित्रै अनुशासन, न्याय र सहभागिताको अभाव देखिनु लोकतन्त्रको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो । टिकट वितरणजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा पारदर्शिता, मापदण्ड र सामूहिक निर्णयको सट्टा सीमित नेताको चाहना र समीकरण हावी हुँदा पार्टी संरचनामात्र होइन, जनविश्वास चकनाचुर हुँदै गएको छ । कार्यकर्ताले आफूलाई प्रयोगको साधनमात्र ठान्न थालेका छन् । यो अनुभूति दलका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ । अर्को चिन्ताजनक पक्ष असन्तुष्ट कार्यकर्ताको मौन विद्रोह हो । मौन असन्तोष निर्वाचन परिणाममा कति निर्णायक हुन्छ भन्ने कुरा मतदानको दिनमात्रै थाहा होला, तर यसले दलहरूको संगठनात्मक बललाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ ।

नयाँ भनिएका दलहरू पनि यस रोगबाट मुक्त देखिएका छैनन् । पुराना दलको आलोचना गर्दै उदाएका शक्तिहरूले नै आन्तरिक अभ्यासमा उही पुरानै शैली दोहो¥याउँदा जनतामा पैदा भएको आशा क्रमशः निराशामा बदलिँदै गएको छ । विचार, नीति र मूल्यभन्दा व्यक्ति र अनुहारमा केन्द्रित राजनीति फेरिएको छैन, केवल पात्रहरू फेरिएका छन् भन्ने अनुभूति गहिरिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया केवल सिट जित्ने प्रतिस्पर्धामा सीमित हुँदा लोकतन्त्रको आत्मा हराउँदै जान्छ । जनताको असन्तोष, आक्रोश र निराशा चुनावी नारामा समेटिन नसक्ने गरी बढ्दै गएको छ । यदि दलहरूले यो संकेतलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक नबुझे, आन्तरिक सुधार र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो नबनाए, आगामी निर्वाचन परिणाम जे भए पनि त्यसपछिको राजनीतिक स्थिरता झन् चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

देखिएको असन्तोष कुनै एक दल वा क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको चेतावनी हो । उम्मेदवारी दर्ताको भीड र उत्सवले छोपेको यो असन्तुष्टि मतदानपछि झन् सतहमा आउनेछ । निर्वाचन केवल सरकार गठनको प्रश्नमात्र होइन, दलहरूको आत्मसमीक्षा र राजनीतिक संस्कारसँगै सुधारको निर्णायक मोड पनि हो । यो अवसर गुमाइयो भने, लोकतान्त्रिक उत्सव भनिएको यो प्रक्रिया भोलिका दिनमा गहिरो राजनीतिक संकटको प्रवेशद्वार बन्नसक्छ ।

निष्ठा, विचार र मूल्यको राजनीतिभन्दा ‘जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ’ भन्ने संकुचित मान्यताले राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशित गरेको देखिनु आजको विडम्बना हो । चुनाव जित्नु आफैंमा समस्या होइन, तर त्यसको आधार नीति, दृष्टि, जनताप्रतिको जवाफदेहिता नभई केवल शक्ति सन्तुलन, जातीय-क्षेत्रीय गणित र पैसाको प्रभाव बन्नु लोकतन्त्रको अवमूल्यन हो । यसले निर्वाचनलाई विचार र बहसको उत्सव होइन, अंकगणित र सत्ताको खेलमा सीमित बनाइदिएको छ । परिणामतः कुन दलले के गर्छ भन्नेभन्दा पनि कुन समीकरणले सरकार बन्छ भन्ने अनुमानमा मतदान गर्नुपर्ने महसुस गरिरहेका छन् ।

यही प्रवृत्तिका कारण आउँदो निर्वाचनमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना कमजोर छ । विभाजित जनमत, असन्तुष्ट कार्यकर्ता र कमजोर संगठनात्मक एकताले अस्थिर संसद्को संकेत गरिरहेको छ । स्पष्ट जनादेश नआउने अवस्था सिर्जना हुँदा फेरि पनि गठबन्धनको अस्थायी राजनीति, सत्ता टिकाउने खेल र नीतिगत अन्योल दोहोरिने खतरा बढेको छ । यसले सरकारमात्र होइन, संसद् स्वयं निर्णयविहीन र कमजोर बन्ने सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ ।

पुरानो दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको गहिरो विवादले देशकै राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको, राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको दलभित्रै नेतृत्व, वैधानिकता र निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता नहुनु गम्भीर विषय हो । सत्ताको प्रमुख दाबेदार दलभित्रै विश्वासको संकट देखिनु केवल पार्टीको समस्या होइन, समग्र संसदीय व्यवस्थामाथि पर्ने प्रभावको संकेत हो । कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकेन भने लोकतन्त्रको रक्षकको दाबी आफैं कमजोर हुन्छ ।

अर्कोतर्फ नयाँ भनिएका दलहरूबाट जनताले अपेक्षा गरेको वैकल्पिक राजनीति स्पष्ट रूपमा स्थापित हुनसकेको देखिँदैन । पुरानाको आलोचना गर्दै उदाएका यी शक्तिहरूले दीर्घकालीन वैचारिक दिशा, संस्थागत विकास र नीतिगत स्पष्टताभन्दा लोकप्रियतामुखी नारामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक भाषण, तत्कालीन असन्तोषलाई समेट्ने चर्का अभिव्यक्तिले क्षणिक रूपमा मत तान्न सक्लान्, तर ती नाराले संरचनागत समस्या समाधान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । दीर्घकालीन योजनाबिना आएको परिवर्तनको राजनीति जनताका लागि अर्को निराशाको कारण बन्न सक्नेछ ।

उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया बाहिरबाट हेर्दा उत्साहजनक देखिए पनि दलभित्रको किचलो, असन्तोषले निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनप्रति शंका पैदा गरेको छ । टिकट वितरणमै न्याय नपाएको अनुभूति गर्ने कार्यकर्ताबाट चुनावी आचारसंहिता र मर्यादाको अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि पर्छ । चुनाव जित्ने नाममा मर्यादा तोड्ने, संस्थालाई कमजोर बनाउने र जनभावनामाथि खेल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने लोकतन्त्र औपचारिक प्रक्रियामात्र बन्नेछ, जसको आत्मा हराइसकेको हुनेछ । असन्तोष र अविश्वासलाई दलहरूले चेतावनीका रूपमा लिन नसके, निर्वाचनपछिको राजनीतिक अवस्था झन् जटिल, अस्थिर र जनअपेक्षाभन्दा टाढा पुग्ने खतरा प्रष्ट देखिन्छ । आउँदो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया होइन, नेपाली राजनीतिक दलहरूको परिपक्वता र लोकतान्त्रिक इमानदारीको कडा परीक्षा बनेको छ ।

यसपटक कुनै पनि दलले चुनावी एकता नगरी एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिनु स्वयंमा गहिरो राजनीतिक अनिश्चितताको संकेत हो । बहुमतको दाबी गर्ने आत्मविश्वासभन्दा पनि ‘आफ्नो शक्ति मापन गरौं’ भन्ने मानसिकताले दलहरूलाई निर्देशित गरेको देखिन्छ । स्थिर सरकार गठनको अपेक्षा गर्नुभन्दा कमजोर गठबन्धन, अस्थायी सहमति र बारम्बार बदलिने सत्ता समीकरणको पुनरावृत्तिको हुँदै गएको छ । विगतका अनुभवले देखाइसकेका छन्, यस्ता सरकारहरू नीतिगत निर्णयमा हिच्किचाउने, दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन नसक्ने र अन्ततः जनअपेक्षाभन्दा टाढा पुग्ने खतरा बोकेका हुन्छन् ।

तर यति निराशाजनक राजनीतिक वातावरणबीच पनि एउटा सकारात्मक सत्य भने बाँकी छ- आम जनता लोकतन्त्रप्रति अझै आशावादी छन् । राजनीतिक दलहरूप्रति आलोचना र असन्तोष बढे पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति उनीहरूको विश्वास टुटेको छैन । उनीहरू शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचन चाहन्छन्, जहाँ मताधिकारको प्रयोग डर, प्रलोभन वा दबाबबिना हुनसकोस् । यही जनभावनाले लोकतन्त्रलाई अझै जीवित राखेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई वास्तवमै मजबुत बनाउ हालको निर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनुको विकल्प छैन । सफलता-असफलताले केवल एक कार्यकालको सरकार होइन, लोकतन्त्रप्रति जनविश्वासको दिशा तय गर्नेछ । राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र, नागरिक सबैले जम्मेवारीकासाथ अघि बढ्ने हो । सचेतता र प्रतिबद्धताले यो निर्वाचनलाई इतिहासको अर्को विवाद होइन, लोकतन्त्रको अर्को उपलब्धि बनाउनेछ ।

लोकतन्त्र भीड र नाराले मात्र बलियो हुँदैन, विचारले दिशा दिन्छ, चरित्रले भरोसा जगाउँछ र संस्थागत संस्कारले निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । यी आधार कमजोर हुँदा चुनावी प्रक्रिया औपचारिकता मात्र बन्छ र राजनीति अवसरवादमा सीमित हुन्छ । यही पाठ यो निर्वाचनले दलहरूलाई पुनः स्मरण गराइरहेको छ-सत्ताको प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको मर्म जोगाउने कि फेरि पनि अवसर गुमाउने ?
अब प्रश्न एउटै छ । जनताको चेतावनी स्पष्ट छ, संकेतहरू प्रष्ट छन् । राजनीतिक दलहरूले यो चेतावनी समयमै बुझेर आत्मसुधारको बाटो रोज्नेछन् कि फेरि पनि विभाजित मत, कमजोर सरकार र निरन्तर अस्थिरताको चक्रमा देशलाई धकेलिरहनेछन् ? यस प्रश्नको उत्तर मतदानपछिमात्र होइन, दलहरूको आजको आचरण र निर्णयबाटै तय हुँदैछ । निर्वाचन सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूले न्यूनतम राजनीतिक सहमति, संयम र जिम्मेवारी देखाउनै पर्छ । सत्ता र प्रतिपक्षको तात्कालिक लाभ-हानिको हिसाबले होइन, लोकतन्त्रको निरन्तरता, प्रणालीको विश्वसनीयता र भावी पुस्ताको राजनीतिक भविष्यको दृष्टिले सोच्ने समय यही हो । आजको चुनाव जित्ने रणनीतिभन्दा भोलिको लोकतन्त्र जोगाउने संकल्प महत्वपूर्ण छ ।

जेन–जी आन्दोलनले उठाएको सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको एजेण्डा निर्वाचनपछिको राजनीतिक बहसको केन्द्रमै रहनुपर्छ । तर, त्यो सम्भव हुन पहिला वैध, निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य जनप्रतिनिधि चयन हुने वातावरण अनिवार्य छ । जनमतप्रति प्रश्न उठेको संसद् वा सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु आफैंमा विरोधाभास हुन्छ । यद्यपि हरेक निर्वाचनसँगै केही विकृति र विसंगति दोहोरिने गरेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघन, पैसाको दुरुपयोग, प्रशासनिक प्रभाव, भड्किलो र उत्तेजक प्रचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना र अफवाह फैलाउने प्रवृत्तिजस्ता जोखिम छन् । यसैले निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहितालाई औपचारिक दस्तावेजमा सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि पद, दल वा प्रभावको आधारमा होइन, कानुनको आधारमा निष्पक्ष र तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । ढिलाइ, दोहोरो मापदण्ड वा मौनताले गलत सन्देश दिन्छ र विकृतिलाई झनै प्रोत्साहन गर्छ ।
सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकायको भूमिका यस सन्दर्भमा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । उनीहरूले निष्पक्षता, व्यावसायिकता र संयम प्रदर्शन गर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्र कुनै दल, उम्मेदवार वा समूहको पक्षमा होइन, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश व्यवहारबाटै देखिनुपर्छ । प्रशासनिक तटस्थता र सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयताले नै निर्वाचनको शान्ति र मर्यादा सुनिश्चित हुन्छ ।

अन्ततः निर्वाचन केवल निर्वाचन आयोग वा सरकारको औपचारिक कार्यक्रम होइन, यो जनताको उत्सव हो । नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सचेत मतदान र लोकतान्त्रिक आचरणबिना निर्वाचन अर्थपूर्ण हुँदैन । मत हाल्नुमात्र होइन, गलत अभ्यासको विरोध गर्नु, गलत सूचनाबाट जोगिनु र मर्यादित बहसलाई प्रोत्साहन गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई वास्तवमै मजबुत बनाउ हालको निर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनुको विकल्प छैन । सफलता–असफलताले केवल एक कार्यकालको सरकार होइन, लोकतन्त्रप्रति जनविश्वासको दिशा तय गर्नेछ । राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र, नागरिक सबैले जम्मेवारीकासाथ अघि बढ्ने हो । सचेतता र प्रतिबद्धताले यो निर्वाचनलाई इतिहासको अर्को विवाद होइन, लोकतन्त्रको अर्को उपलब्धि बनाउनेछ । लेखक : डा.उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।