प्रमाण नबुझी सुरुमै गरिएको आदेश अन्तिम नहुने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रमाण नबुझी गरिएको प्रारम्भिक आदेश अन्तिम नहुने व्याख्या गरेको छ । अदालतले मुद्दाको ‘हकदैया’ र ‘हदम्याद’ जस्ता कानुनी प्रश्नहरूमा सुरुवाती चरणमा आदेश गर्ने गरेको भएपनि प्रमाण बुझ्दै जाँदा त्यस्तो निर्णय पछि बदल्न सक्ने भएकाले प्रारम्भिक आदेश अन्तिम नहुने व्याख्या गरेको हो । काठमाडौंस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टको स्वामित्व र कोहिनुर हाउजिङसँग जोडिएको विवादमा करार पालनाको विषयमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

रिट निवेदक तारादेवी ढकालले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षीले ‘हकदैया र हदम्याद’ को प्रश्न उठाउँदै मुद्दा चल्न नसक्ने जिकिर गरेपछि सर्वोच्चको यस्तो व्याख्या आएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले तारादेवी ढकालविरूद्ध केशव नारायण ताम्राकार समेतको मुद्दामा हकदैया र हदम्यादका विषयमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले ‘प्रारम्भिक सुनुवाइमा मुद्दा चल्न सक्ने देखिए पनि प्रमाण बुझ्दै जाँदा हकदैया वा हदम्याद नपुगेको देखिएमा मात्रै अदालतले मुद्दा खारेज गर्न सक्ने जिकिर गरेको छ ।

के थियो विवाद ?
२०५४ सालमा रिट निवेदक तारादेवी ढकाल र कोहिनुर हाउजिङ प्राइभेट लिमिटेडका संस्थापक सुधिर बस्नेतबीच काठमाडौं महानगरपालिका-१ स्थित कित्ता नं. ७९३ र ७९९ को जग्गामा निर्माणाधीन १२ वटा अपार्टमेन्ट एकाइहरू खरिद-बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । ढकालले ती अपार्टमेन्ट बापतको रकमसमेत भुक्तानी गरिसक्नु भएको थियो । सम्झौताअनुसार आवास प्राप्त नभएपछि ढकालले २०७२ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘करारको यथावत् परिपालना’ को मुद्दा दायर गर्नुभयो । उहाँले मुद्दा पनि जित्नुभयो । तर, फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गाधनी पुर्जा दिन इनकार गर्‍यो ।

मालपोत कार्यालयले सम्पत्ति प्रतिवादीको नाममा नभई ‘इम्पेरियल अपार्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’ को नाममा गइसकेको र प्राइम कमर्सियल बैंकले सो सम्पत्ति रोक्का राखेको दाबी गरेको थियो । मालपोतले मुद्दालाई ‘तामेली’ मा राखिदिएपछि ढकाल पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र मालपोतले दाखिल खारेजको निर्णय गरी उहाँलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) उपलब्ध गराएको थियो ।

ढकालले लालपुर्जा पाएपछि विपक्षी केशव नारायण ताम्राकारले सोही फैसला बदर गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गर्नुभयो । तारादेवी ढकालले उक्त मुद्दामा प्रतिउत्तर दिँदै ताम्राकारलाई मुद्दा हाल्ने कुनै ‘हकदैया’ (अधिकार) नभएको र मुद्दा ‘हदम्याद’ नाघेर आएको जिकिर गर्नुभयो । जिल्ला अदालतले २०७८ सालमा ताम्राकारको मुद्दा चल्नसक्ने (हकदैया र हदम्याद पुग्ने) भनी प्रारम्भिक आदेश दियो । सो आदेशलाई २०७९ सालमा उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरिदियो ।

आफूले २०५४ सालदेखि गरेको संघर्षबाट प्राप्त लालपुर्जालाई ‘हकदैया नै नभएको व्यक्ति’ ले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले मुद्दा अगाडि बढाएर संकटमा पारेको ढकालको दाबी थियो । ‘प्रमाण नै नबुझी हकदैया र हदम्याद रहने भनी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ’ भन्दै उहाँ पुनः सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । यही तथ्यगत पृष्ठभूमिमा टेकेर सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले हकदैया र हदम्यादका प्रारम्भिक आदेशहरू अन्तिम नहुने र प्रमाणका आधारमा जुनसुकै बेला फेरि परीक्षण हुन सक्ने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा गरिएको निर्णय अन्तिम होइन : सर्वोच्च
प्रारम्भिक सुनुवाइ भनेको मुद्दालाई तत्काल खारेज गर्ने कि अगाडि बढाउने भन्ने प्रक्रियागत चरण मात्र भएकोले सुरुमा ‘हकदैया छ’ भन्दैमा मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दासम्म पनि त्यही कुरा मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको अदालतको ठहर छ । ‘प्रारम्भिक भन्नुको अर्थ नै तत्काल उपलब्ध भएसम्मका तथ्य र प्रमाणको आधारमा गरिएका निर्णय अर्थात् अन्तिम निर्णय हुन बाँकी भनी बोध गर्नुपर्ने हुन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ ।’ प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकार रहेको भनी आदेश गरेको भए पनि पेस हुन आएका सबुद प्रमाणले उक्त आदेश अन्यथा देखिन आएमा प्रारम्भिक सुनुवाइबाट निकालिएको निष्कर्ष नै अन्तिम नहुने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चले देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १३४(१) मा प्रयुक्त ‘सोही विषयमा पुनः जिकिर लिन नसकिने’ भन्ने व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सोही विषयमा पुनः जिकिर लिन नसकिने भन्नुको सोझो अर्थ प्रारम्भिक सुनुवाइमा विश्लेषण गरिएको प्रमाण वा जिकिरका हक सम्ममा पुनः जिकिर लिन नसकिने भन्ने देखियो । उक्त वाक्यांशले मुद्दाको कारबाहीका क्रममा थप प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न वा सो सम्बन्धमा थप जिकिर लिनलाई समेत निषेध गरेको अवस्था देखिएन ।’

सर्वोच्चले मुद्दाको कारबाहीका क्रममा पक्षले आफ्नो दाबी पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला पारेमा त्यस्तो प्रमाण पेस गर्नबाट वञ्चित गर्नु स्वच्छ सुनुवाइ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको जिकिर छ, ‘तदनुरूप नै संहिताको दफा १३४ ले पहिले नै पेस गरेको प्रमाण वा लिएको जिकिरका हकमा सम्म पुनः जिकिर लिन नपाइने व्यवस्था गरी पहिले पेस नभएको थप तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा सो पेस गर्न वा सो सम्बन्धमा जिकिर लिन वा त्यस्तो जिकिरउपर सुनुवाइ गर्नलाई बाधा गरेको देखिन आएन ।’ संहिताको दफा १३४(२) मा ‘प्रारम्भिक सुनुवाइमा भएको आदेशमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन दिन सकिने’ भन्ने व्यवस्था गरिनुले पनि विधायिकाले नै यो विषयलाई प्रमाणका आधारमा पछि पनि निरूपण गर्न सकिने बाटो खुला राखेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

त्यस्तै, प्रतिवादीले मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै चरणमा पनि हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउन पाउने र अदालतले जहिल्यै पनि सो विषयमा विचार गर्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।