भारतको ७७औं गणतान्त्रिक यात्रामा परराष्ट्र नीतिको आरोह-अवरोह

सन् १९४७ को स्वतन्त्रता संग्रामको गर्भबाट सन् १९५० जनवरी २६ मा संविधानको घोषणाका साथ भारत गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा विश्व मनचित्रमा उद्घोष भयो । गणतान्त्रिक भारतको उदयताका विश्व राजनीति र कूटनीतिसित युद्धको सुरुङमार्गमा प्रवेश गरिसकेको थियो । सांयवादी कित्ताको नेतृत्व सोभीयत रुसले र प्रजातन्त्रवादी कित्ताको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेका थिए । यी परिवेशमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको चपेटाबाट उन्मुक्ति पाएका मुलुकहरूको लागि राष्ट्रिय स्वभीमान, पहिचान र भविष्यको आर्थिक र राजनीतिक मार्गचित्र बनाउन गहन चुनौती रहेको थियो ।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले एशियाली र अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सम्मेलन दिल्लीमा आयोजना गरेर नयाँ उदीयमान राष्ट्रहरूको लागि भविष्यको कूटनीतिक मार्ग बनाउन गृहकार्य गरिसकेका थिए । एसियाली अफ्रिकाली सम्मेलनबाटै पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार असंलग्न परराष्ट्रनीतिको परिकल्पना गरिएको थियो । तदनुरूप भारत, चीन, इण्डोनेशियालगायत अनेकौं मुलुकहरूले दक्षिण गोलाद्र्धका मुलुकहरू बीच सहमति र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न वांडुगलगायत अन्य ठाउँमा समेत असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रारूपको बारेमा विमर्श गरिएको थियो । असंलग्न परराष्ट्रनीतिको विखण्डनको कारक तत्वमध्ये चीन र भारतको कूटनीतिक दृष्ट्रिकोण रहेको थियो ।

असंलग्न परराष्ट्रनीतिको प्रयोगले नै गर्दा नेहरू भारतलाई औद्योगीकरणको यात्रामा लग्न सफल भए । एक साथ सोभियत रुस र अमेरिकाको सहयोगले गर्दा विश्वका उत्कृष्ट संस्थाहरूको आधारशीला तयार गर्न नेहरू सफल भएका थिए । नेहरूको व्यक्तित्वले नै गर्दा कोरियाको युद्धविराम भएको थियो । नेहरूको परराष्ट्रनीतिले गर्दा भारत विश्वमा पीडित र प्रताडित राष्ट्रहरूको आस्थाको आधार बन्न सफल भयो ।

माओको नेतृत्वमा रहेको चीनको दृष्टिकोणमा चीनको एशियामा एकल नेतृत्वको अवधारणा रहेको थियो भने भारतको दृष्टिकोण पृथक रहेको थियो । भारत एसियाली कूटनीतिक मञ्चमा चीन र भारतको संयुक्र नेतृत्वको अवधारणामा सहमत रहेको थियो । चिनियाँ सभ्यता र संस्कृतिबाट सम्मोहित भएका भारतीय परराष्ट्र नीतिका जनक नेहरूले चीनलाई विश्व कूटनीतिक मञ्चमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न रचनात्मक भूमिका खेलेका थिए । चीनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा कूटनीतिक मोहर लगाउने मुलुकमध्ये भारत पहिलो पंक्तिमा रहेको थियो । चीनलाई सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको लागिसमेत भारतको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको थियो ।

पचासको दशकमा चीनले तिब्बत कब्जा गर्दा दलाई लामा भारतमा शरण लिनु भारत-चीन विवादको उद्गम बिन्दु रहेको थियो । दलाई लामाका साथै हजारौं तिब्बतेलीहरू भारतमा बसोवास गर्नु र उनीहरूको सम्बन्ध र सम्र्पक पश्चिमा जगतसँग घनीभूत रूपले बढ्नु चीनका लागि गम्भीर विषय रहेको थियो । सीमा समस्यालाई समाधान नगरी चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नुलाई जानकारहरू पण्डित नेहरूको कूटनीतिक कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भारतका पूर्वराजदूत निरुपमा रावले आफ्नो पुस्तक ‘फ्रायकर्चड हिमालय’ मा तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको रूपमा भारतले स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले सीमासम्बन्धी समस्यालाई छिनोफानो गर्नुगथ्र्यो भने तर्क राखेकी छन् ।

तिब्बत कब्जा गर्नुको साथै चीनको भारतप्रतिको दृष्टिकोणमा परिर्वतन हुँदै गयो । संवादहीनताको भुमरीमा फस्दै चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा युद्धसमेत हुन गयो । चीन र भारतबीच भएको युद्धको कारण असंलग्न परराष्ट्रनीतिको प्रयोग भारतका लागि कारगर साबित भएन तर, असंलग्न परराष्ट्रनीतिको प्रयोगले नै गर्दा नेहरू भारतलाई औद्योगीकरणको यात्रामा लग्न सफल भए । एक साथ सोभियत रुस र अमेरिकाको सहयोगले गर्दा विश्वका उत्कृष्ट संस्थाहरूको आधारशीला तयार गर्न नेहरू सफल भएका थिए । नेहरूको व्यक्तित्वले नै गर्दा कोरियाको युद्धविराम भएको थियो । नेहरूको परराष्ट्रनीतिले गर्दा भारत विश्वमा पीडित र प्रताडित राष्ट्रहरूको आस्थाको आधार बन्न सफल भयो ।

विश्लेषकहरूले नेहरूको परराष्ट्रनीतिलाई आर्दशवादको प्रयोगको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भारतका पूर्वराजदूत शिवशंकर मेननले आफ्ना पुस्तक ‘च्वाइसः इनसाइड मेकिङ् इण्डियन फोरेन पोलिसी’ र ‘इण्डिया एण्ड एसियन जीओ पोलिटिक्स’मा नेहरूको परराष्ट्रनीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा व्यापक विमर्श गरेका छन् । नेहरूको परराष्ट्रनीतिपश्चात् भारत यर्थाथवादको युगमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । सन् १९६५ मा पाकिस्तानलाई पराजित गरेर लालबहादुर शास्त्रीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भारतमा राष्ट्रवादको ज्वारभाटा निर्माण गरेको थियो । भियतनामप्रति अमेरिकी नीतिलाई प्रतिवाद गर्दै असलग्नताका नयाँ प्रयोग शास्त्रीले गरेका थिए ।

शास्त्रीको अल्प कार्यकालपश्चात् भारतको प्रधानमन्त्रित्व इन्दिरा गान्धीको कुशल र अब्बल नेतृत्वमा गयो । सत्तरीको दशकमा पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा सैन्यहस्तक्षेप गर्दै निमुखा बंगाली समुदायका लागि देवीका रूपमा मुखारित भएकी इन्दिरा गान्धीलाई बंगलादेशको धाईआमा पनि भन्न सकिन्छ । भारतीय परराष्ट्रनीतिका लागि इतिहासमा त्यो कालखण्ड रेखांकित गर्न लायक देखिन्छ । अमेरिका र चीन पाकिस्तानको पक्षमा भए तापनि इन्दिरा आप्mनो सैन्यहस्तक्षेपमा टसमस भइनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति निम्सनले भारतविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्न आफ्ना लाडाका जहाज बंगालको खाडीमा समेत अवतरित गरेका थिए भने चीनले जमिन मार्गबाट आक्रमण गर्न घम्की दिएको थियो ।

सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीले सोभियतसँग शान्ति सम्झौता गरेर चीन र अमेरिकालाई आफ्नो अडान फिर्ता गर्न बाध्य गराउँदै बंगलादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा विश्व मानचित्रमा उभ्याउन सफल भए । इन्दिराको कार्यकालपश्चात् राजीव गान्धीको प्रधानमन्त्रित्व पृथक रहेको थियो । सन् १९८८ मा चीनको यात्रा गर्दै राजीवले चीनियाँ राष्ट्रपति देङसँग एक नयाँ सहमति निर्माण गरेका थिए ।

सीमासम्बन्धी समस्यालाई थाती राख्दै विकास र व्यापारलाई धनीभूत रूपले अगाडि बढाएको खण्डमा चीन र भारतबीच मित्रता बढ्ने राजीव र देङको ठहर रहेको थियो । राजीवको नीतिले नै गर्दा वर्तमान परिवेशमा भारत र चीनबीचको व्यापार १५५ बिलियन अमेरिकी डलर छ ।
राजीवको नेतृत्वमै भारत विद्युतीकरणको यात्रामा प्रवेश गरेको थियो । अमेरिका र युरोपसँग उच्च प्रविधि प्रत्यारोपण गर्न राजीवको परराष्ट्र नीतिको प्रयोग रहेको थियो । श्रीलंकाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुलाई जानकारहरू राजीवको परराष्ट्र नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । राजीवको परराष्ट्र नीतिको सुन्दर प्रयोग दक्षिण एसियाली मुलुकबीचको सहकार्यको यात्रा रहेको थियो । तदनुरूप सार्कको विकास भएको थियो ।

अटलजीको लाहोर यात्रा, मुसरफको आगरा यात्रा, भारतको संसद् भवनमाथि आतंकवादी हमला, कारगिल युद्ध र भारतीय वायु सेवाको विमानको काठमाडौंबाट अपहरण जस्ता घटनाले भारत पाकिस्तान सम्बन्धको तनावलाई बिम्बित गर्दछ । यी प्रतिकूल अवस्थालाई समेत अनुकूलता प्रयोग गर्नु अटलजीको परराष्ट्र नीतिको सफलता रहेको थियो । अटलजीको साथै डा.मनमोहन सिंहको कार्यकालसमेत रेखांकित गर्न लायकको देखिन्छ ।

राजीवको कार्यकालपश्चात् भारतको परराष्ट्र नीतिलाई भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंहा रावले बडो सुझबुझका साथ परिचालित गरेका थिए । जानकारहरूले उनलाई परराष्ट्र नीतिको चाणक्यको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा सोभियत संघको विघटन हुनु र भारत आर्थिक दिवालीयापनको धरापमा हुनु भारतीय परराष्ट्र नीतिका लागि गम्भीर चुनौती रहेको थियो । समस्यालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु रावको महारथ मानिन्छ । परराष्ट्र नीतिको प्रयोगले नै गर्दा भारतले आर्थिक उदारीकरणको यात्रा सुरु गर्‍यो । ५ बाट ८ दशमलव ५ को विकास दरले आर्थिक रूपान्तरण गर्नु विश्व अर्थतन्त्रमा भारतीय आर्थिक यात्रा एक नयाँ प्रयोग रहेको थियो ।

इजरायलमा दूतावास स्थापना गर्नु र अमेरिका र युरोपमा नयाँ समीकरण निर्माण गर्नु रावको महारथ ठानिन्छ । विपक्षी दलका नेता अटल विहारी बाजपेयीलाई जनेभामा भारतको पक्ष राख्न जिम्मेवारी दिएर सरकार र विपक्षी दलबीच परराष्ट्र नीतिको सम्झदारीको क्षेत्रमा विश्व परराष्ट्र नीतिमा रावले एक नयाँ उदाहरण पेश गरेका थिए । रावको कार्यकालपश्चात् अटल विहारी बाजपेयीको कार्यकाललाई समेत परराष्ट्र नीतिका लागि एक नयाँ युगको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सन् १९९८ मा अटलजीको कार्यकालमा नै भारतले आणविक परीक्षण गरेको थियो । आणविक परीक्षणको प्रतिरोधमा नै अमेरिकाले भारतमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । अमेरिकी दबाबलाई मत्थर गरेर विकासको यात्रालाई निरन्तरता दिनु अटलजीका लागि चुनौती रहेको थियो । तत्कालीन सरकारका परराष्ट्र मन्त्री जसवन्त सिंहले आफ्नो कूटनीतिक सार्मथ्यबाट अमेरिकालाई आप्mनो अडान फिर्ता गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गरेका थिए । अटलजीको परराष्ट्र नीतिका बारेमा जसवन्त सिंहले आप्mनो पुस्तक ‘ए कल टु औनर’ मा सुन्दर चर्चा गरेका छन् ।

अटलजीको लाहोर यात्रा, मुसरफको आगरा यात्रा, भारतको संसद् भवनमाथि आतंकवादी हमला, कारगिल युद्ध र भारतीय वायुसेवाको विमानको काठमाडौंबाट अपहरण जस्ता घटनाले भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको तनावलाई बिम्बित गर्दछ । यी प्रतिकूल अवस्थालाई समेत अनुकूलता प्रयोग गर्नु अटलजीको परराष्ट्र नीतिको सफलता रहेको थियो । अटलजीको साथै डा.मनमोहन सिंहको कार्यकालसमेत रेखांकित गर्न लायकको देखिन्छ । डा.मनमोहन सिंहले आप्mनो पुस्तक ‘एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’मा आप्mनो परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठूलो सफलताको रूपमा अमेरिकासँग भएको आणविक सम्झौतालाई ठहर गरेका छन् । डा.सिंहको अर्जुनदृष्टि नै आर्थिक विकास रहेको थियो । अब्बल अर्थनीतिको कारणले विश्वका वित्तीय संस्थानहरू भारतीय आर्थिक विकास यात्राका सारथी रहेका थिए ।

सन् २०१४ देखि मोदीको आगमनको साथै भारतका परराष्ट्र नीतिको प्रारूपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । सन् २०१४ पश्चात् भारतीय परराष्ट्र नीति ‘एजेन्ड सेटर’को रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । दक्षिण गोलाद्धका मुलुकहरूको आवाजलाई ध्वनित गर्नु, ब्रिक्स र एस.सी.ओ.मा सक्रिय भूमिका खेल्नु, पीडित प्रताडित मुलुकहरूमा विकास योजना परिचालित गर्नु र विपद व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनु भारतीय परराष्ट्र नीति परिचालित छ । भारतमा विकास योजनाका कार्यक्रम विश्वका १६० देशहरूमा परिचालित छ । कोरनाको कहरमा १०० वटा मुलुकमा औषधि र आवश्यक सहयोग गरेर मानवकल्याण र परराष्ट्रनीतिबीच एक सन्तुलन कायम राखेको छ ।

मोदीको कार्यकाल चुनौतीको चाङले भरिएको छ । ट्रम्पको टेरिफ, चीनको आक्रामकता, पाकिस्तान र बंगलादेशबीच गठजोड, भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको इरानको चाबाहार बन्दरगाहको अवस्था जस्ता अनेकौं चुनौतीलाई अवसरमा परिमार्जित गर्न मोदीलाई निकै नै सकसपूर्ण हुने देखिन्छ । अमेरिकाको कर्बाडप्रतिको नीतिमा परिर्वतनको साथै अमेरिकाको ताइवान नीतिमा परिर्वतनले समेत भारतको हिन्द प्रशान्त नीतिमा नयाँ रणनीति बन्नुपर्ने जानकारहरूको समीक्षा रहेको छ । भारतको इतिहासको लामो कालखण्डमा अब्बल नेतृत्वले परराष्ट्रनीतिलाई समयानुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ । ७७औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभाकामना ।