एनआरएनए महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष मतदान अनिवार्य हुनुपर्छ : कुल आचार्य

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले संघको महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष (इन–पर्सन) मतदान प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएकाे छ। आइतबार बार समाज टाइम्स अनलाइनका प्रधान सम्पादक विष्णुहरि घिमिरेसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा आचार्यले संघभित्रको विवादका कारण एनआरएनका मूल मुद्दा ओझेलमा परेको स्वीकार गर्नुभएकाे हाे।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत वर्ष मे महिनामा सम्पन्न एकता अधिवेशन र त्यसपछि महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई आफूले रचनात्मक समर्थन गर्दै आएको आचार्यले बताउनु भयाे। संस्थामा वास्तविक एकता कायम गर्न केही आधारभूत सर्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अनलाइन वा प्रविधिको नाममा हुने सम्भावित निर्वाचन धाँधली रोक्न भौतिक उपस्थितिमा मतदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।

उहाँका अनुसार डेलिगेट छनोट र सदस्यता प्रणाली पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुनुपर्दछ भने सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा एकता महाधिवेशनका निर्णयअनुसार नै आगामी महाधिवेशन आयोजना गरिनुपर्छ। “संसारभरिका नेपाली सदस्य र डेलिगेट बन्न पाउने, कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने र प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने अभ्यास हामीले एकता महाधिवेशनमै गरिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयाे, “अब त्यसबाट दायाँबायाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।”

आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा आचार्यले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ८० लाखभन्दा बढी प्रवासी नेपालीका समस्या र देश विकासमा उनीहरूको भूमिकालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गर्नुभयाे । विदेश भ्रमणका क्रममा आश्वासन दिने तर नेपाल फर्किएपछि कार्यान्वयनमा उदासीन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयाे ।

नयाँ नियमप्रति कडा आपत्ति

पूर्वअध्यक्ष आचार्यले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) वितरणसम्बन्धी सरकारले ल्याएको नयाँ नियमप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भयाे। लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उहाँले कर्मचारीतन्त्रको अदूरदर्शी निर्णयका कारण विश्वभरका लाखौँ गैरआवासीय नेपाली समस्यामा परेको बताउनु भयाे।

विगत १५ वर्षदेखि आवश्यक कागजात पुगेपछि दूतावासले सोही दिन एनआरएन कार्ड वितरण गर्दै आएको स्मरण गर्दै आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रअनुसार अब कार्ड लिन नागरिकता सरहकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयाे। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता र राहदानी परित्यागको प्रमाण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित हुनुपर्ने प्रावधानले प्रक्रिया झनै जटिल बनेको उहाँको भनाइ छ।

यस प्रक्रियाले दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म फाइल घुम्न वर्षौँ लाग्न सक्ने र हाल विश्वभरका दूतावासबाट एनआरएन कार्ड वितरण ठप्प भएको उहाँले जानकारी दिनुभयाे । “प्रविधिको युगमा अनलाइनबाटै कार्ड वितरण गर्नुपर्नेमा उल्टै झन्झटिलो नियम बनाएर नागरिकलाई दुःख दिने काम भएको छ,” आचार्यले भन्नुभयाे ।

संविधानले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाउनु भयाे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट पहिलो एनआरएन नागरिकता लिएका आचार्यले नागरिकता प्राप्त गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली र कानुनी स्पष्टता नहुँदा त्यसको व्यावहारिक उपयोग हुन नसकेको बताउनु भयाे ।

नागरिकता लिएका व्यक्तिले पनि नेपालमा जग्गा पास गर्न, लगानी गर्न वा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पुरानै कानुनी अवरोध झेल्नुपरेको उहाँको भनाइ छ। यस अवस्थाले प्रवासमा रहेका नेपालीहरू नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजान बाध्य भएको र यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको आचार्यले उल्लेख गर्नुभयाे ।