दलहरूका घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका ९७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेख्न जुटिरहेका बेला निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले घोषणापत्रमा विभिन्न ९७ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन, पूर्वाधार निर्माण, वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति एवं मुलुकको सम्पत्ति निर्माणको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै महासंघले देशमा संकलन हुने आयकरको करिब ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र राज्य निर्माणका लागि आवश्यक भए पनि परम्परागत रूपमै उपेक्षित रहँदै आएको जनाएको छ ।

‘शान्ति र स्थायित्वमार्फत् समृद्धिका लागि अझै धेरै चुनौती छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भए पनि फेरि जल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल आधुनिक समयको सबैभन्दा न्यून अवस्थामा छ । पुँजी पलायनको जोखिमसमेत बढेको छ ।’

जसका कारण नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा एक दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए पनि सर्वसाधारणको जीविकामा समयानुकूल सुधार हुन नसकेको, अन्य स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भए पनि पेशा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभएका, निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न नपाउँदा पर्याप्त रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा निराशा कायमै रहेको, निजी क्षेत्रप्रतिको अवधारणा सरकार र समाजमा सकारात्मक हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । महासंघद्वारा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दलहरूका घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रायः सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट अत्यधिक प्रभावित भएको बताउनुभयो । महासंघको अध्ययनअनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको र झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘क्षति यहीँ रोकिने छैन । शान्ति र स्थायित्वमार्पmत् समृद्धिका लागि अझै धेरै चुनौती छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भए पनि फेरि जल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल आधुनिक समयको सबैभन्दा न्यून अवस्थामा छ । पुँजी पलायनको जोखिम छ । बैंकहरूमा पर्याप्त रकम भए पनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर उद्यम गर्न तयार छैन । त्यसैगरी निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै जाने हो भने रोजगारी र राजस्व थप संकुचित भई मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ ।’

सोही संवेदनशीलता मनन गरी राजनीतिक दलहरूले देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार सम्मान हुने गरी घोषणापत्र तयार पारी लागू गरिनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ढकालले जोड दिनुभएको छ ।

९७ बुँदे सुझावमा नेपालको आवश्यकता र विश्व परिवेशसमेत मध्यनजर गरी उद्यमी व्यवसायीलाई प्रश्रय दिनेगरी नवप्रवर्तनमा आधारित उदार एवं समावेशी आर्थिक नीति हुनुपर्ने, अर्थतन्त्र र उत्पादनका साधनमा सबै वर्ग, लिंग र समुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति र प्रविधिमार्फत् सहजीकरण र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्थाका कारण मूलतः विदेशी लगानी प्रभावित भएकाले आगामी दिनमा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उल्लेख छन् ।

त्यस्तै, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यवसायीको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत केन्द्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा निर्देशनालय र प्रत्येक जिल्लामा रहेका गणमा नै सोको एकाई स्थापना गरिनुपर्ने, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्वको क्षेत्र वा शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी उद्योग वा प्रतिष्ठानमा कुनै प्रकारको हिंसात्मक र अराजक गतिविधि गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, उद्योग तथा व्यवसायमा गरिएको लगानीको परिमाण, उक्त उद्योग वा व्यवसायले उपलब्ध गराएको रोजगारी, आर्थिक अवसरको बृहततामा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा वर्गीकरण गरी उद्योग वा प्रतिष्ठान वा व्यावसायिक भवनलाई अतिसंवेदनशील कोटीमा राखी सोहीस्तरको सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी सुरक्षाका लागि तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक उपकरणसहितको द्रुत परिचालन टोली र सोका लागि सवारी साधनको प्रबन्धका साथै उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमण, तोडफोड तथा आगजनीउपर शून्य संवेदनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको संरक्षण र प्रयोगको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएका निजी व्यावसायिक संरचना नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा संक्षिप्त प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा प्रदान गरिनुपर्ने पनि सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन र सार्वजनिक निराशा प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनसँग जोडिएकाले सुशासन प्रत्याभूत गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरिनुपर्ने, नागरिक एपमा व्यवसाय नामक आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमन र समायोजनसम्मका सम्पूर्ण काम एक वर्षभित्र सोही एपमार्फत् हुने व्यवस्था गरी पूर्ण डिजिटलाइज्ड गरिनुपर्ने, व्यवसायीहरूले करचुक्तालगायत व्यवसाय निरन्तर चलिरहेको भए सालबसाली रूपमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै खारेज गरिनुपर्ने, एकीकृत स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउने समयसम्म लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले व्यवसायको दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था स्थानीय वडा कार्यालय एक ठाउँमा गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपाली नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गर्नुपर्ने वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रको अभिलेख, संरक्षण, उपयोग र अद्यावधिकका लागि तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र आदानप्रदान संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने, व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारसमेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोडसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रूपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने, स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघहरूको सहकार्यमा कम्पनी स्थापना गरी प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्फत बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरी साना उद्यमी पोर्टल सञ्चालन गरी बिक्रीका लागि इ-कमर्स प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा एउटै सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयबीचमा प्रभावकारी अन्तर समन्वयका साथै तीन तहको सरकारको बीचमा समेत आपसी समन्वय गरिनुपर्ने, सर्वसाधारणलाई सेवा दिनुपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकाय र संस्थाहरूमा बिनारोकटोक सेवा प्रदान गरिनुपर्ने र मागअनुसार सेवा दिन नसकिने हो भने फाइलको प्रकृति हेरी बढीमा एक साताभित्र कारणसहित सेवाग्राहीलाई जानकारी गराइनुपर्ने, लगानी रकमका आधारमा अनिवार्य रूपमा इआई र आइइई गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था लगानी निरुत्साहित गर्ने मुख्य कारण भएकाले उक्त प्रावधान प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणसँग सम्बन्धित उद्योगमा मात्र सीमित गरी लगानी प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रहरू निरन्तर अपमानित भइरहेको विद्यमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले भुक्तानी गरेको कर, उपलब्ध गराएको रोजगारीलगायत सामाजिक उत्तरदायित्वको सन्देश आमजनमानसमा फैलाई निजी क्षेत्रको महत्व र सम्मानको गरिमा सामाजिक क्षेत्रमा सुसूचित गराइनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले नकाटिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने, भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी कार्यान्वयनमा आएको, त्यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी आकर्षित गरेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सोही मोडललार्ई प्राथमिकता दिनुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने, औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक, उत्तर दक्षिण सडक करिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्गका सम्भावित क्षेत्रहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योगलक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याई खुला विशेष आर्थिक क्षेत्र अवधारणा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थ विद्युत् पनि भएकाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा १० वर्षसम्मको समयसीमा निर्धारण गरी छुट दिनुपर्ने, एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनलगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकर छुटलगायत अन्य सुविधाहरू प्रदान गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।

महासंघले उद्योगहरूको प्रवर्द्धन, स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि, निकासीमूलक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रवर्द्धन र विविधीकरण, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, ऊर्जा र पूर्वाधार, कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन, संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय करहरू, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गतका प्रावधानलगायत हरेक क्षेत्रका बुँदारूपमा सुझाव दिएको छ ।