निजी क्षेत्रलाई रास्वपाको जवाफ : ‘वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलको आर्थिक एजेण्डा एउटै हुँदैनन्’

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले सबै दल मिलेर एउटै आर्थिक दृष्टिकोण ल्याउन नसकिने बताउनुभएको छ ।

आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूको एउटै आर्थिक एजेण्डा नहुने बताउनु भएको हो । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि राजनितिक दलहरुलाई आर्थिक एजेण्डामा समान धाराणा बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर रास्वपाका नेता खनालले विचार र वाद नै राजनीतिक दलहरूको मूल स्रोत भएकाले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूबीच एउटै आर्थिक एजेण्डामा सहमति हुन गाह्रो रहेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार वामपन्थी दलहरूले आफ्नै दृष्टिकोणलाई न्याय हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने लोकतान्त्रिक दलहरूले पनि आफ्नो विचारअनुसार स्पष्ट एजेण्डा अघि सार्नुपर्छ । मतदाताले दलको विचार र दृष्टिकोणकै आधारमा विश्वास गर्ने भएकाले विचारभन्दा बाहिर गएर बनाइने एजेण्डा कार्यान्वयनको चरणमा नजाने खनालको दाबी छ । उहाँकाअनुसार सबै मिलेर एउटै दृष्टिकोण ल्याउन दबाब दिनु भनेको विचारप्रति न्याय नगर्नु हो । रास्वपाले उदार अर्थनीतिको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने उहाँले बताउनु भयो । तर त्यससँगै सामाजिक न्यायलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने उहाँको भनाई छ ।

रास्वपा बहुलवादमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक शक्ति भएकोले यही आधारमा पार्टीका आर्थिक एजेण्डा तय हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार पार्टीले घोषणापत्रमा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले करिव दुई दर्जन कानून खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले रास्वपा त्यसप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीले सरकार गठन गर्नसके निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि परिमार्जन वा खारेजीको माग गर्दै आएका कानूनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वदलिय अथवा सवैको सहमतिको कुरा गर्‍यौँ, मलाई त्यो व्यवहारिक हैन की जस्तो लाग्यो । पार्टीहरुको स्रोत नै विचार हुन्, वाद हुन्, त्यसले गर्दा वामपन्थी दल र लोकतान्त्रिक दल मिलेर एउटै आर्थिक एजेण्डामा एकै खालको विचार ल्याउन गाह्रो हुन्छ । हामी कहाँ त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरी जुन खिचडी पाकिरहेको छ, पछिल्लो ३० वर्ष । त्यो खिचडी पाक्न बन्द हुनुपर्छ । स्पष्ट ढंगले वामपन्थी दलहरु आफ्नो दृष्टिकोणलाई न्याय गर्नेगरि कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक दलहरुले आफ्नो दृष्टिकोणलाई न्याय हुनेगरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसको आधारमा मत माग्न जाने हो । मत माग्न जाँदाखेरी जो मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँहरु कसलाई विश्वास गर्ने त्यो दलको विचार, दृष्टिकोणले न एजेण्डा बन्ने हो । विचारभन्दा बाहिर गएरजतिवेला एजेण्डा बन्छ, त्यतिवेला त्यो कार्यन्वयनको अवस्थामा जाँदैन । त्यो अर्थमा पनि सबै मिलेर एउटै दृष्टिकोण ल्याउ भन्नु चाहीँ त्यो विचारसग न्याय नगर्नु हो जस्तो लाग्छ । हामी लिवरल इकोनोमी प्रिन्सिपलहरुमा विश्वास गर्छौं । तर साथसाथै सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छौँ । हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौं । हामी डेमोक्राटिक पार्टी हौँ, हामी यसैको आधारमा हाम्रा आर्थिक एजेण्डाहरु आउँदैछन् । हामीले घोषणा पत्रमा रोजगारीलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेका छौँ । रोजगारी नै महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । झण्डै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रले गर्छ । निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनसक्ने कानूनहरु हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । एफएनसीसीलाई झन्डै दुई दर्जन कानून कि खारेज गर्नुपर्छ की संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । हामी स्पष्ट ढंगले त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । हामीले आफ्नो सरकार बनाउन सक्यौँ भने निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि परिमार्जन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्छ भनेका कानुनहरुमा तुरुन्तै कार्यन्वयनमा लैजाने हाम्रो सोच छ ।’ 

उहाँले राजनितिक दलहरुले एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा आफ्नो घोषणापत्र लागू गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा एउटै राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुस्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न मतदाताले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले सरकारमा रहेको दल वा गठबन्धनले मात्र घोषणापत्रका प्रतिवद्धता पूरा गर्नसक्ने बताउनुभएको हो । खनालले मिश्रित म्याण्डेट आएको अवस्थामा बहुदलीय गठबन्धन सरकार बन्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेता खनालले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार बने मात्र घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपालको संसदीय अभ्यास कार्यपालिकामुखी भएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, संसदीय व्यवस्थामा दलले ल्याएका घोषणापत्र वा गर्छु भनेका कार्यक्रमहरु त्यत्तिबेला मात्रै लागू गर्न सकिन्छ, जतिबेला उ सत्ता वा सरकारमा रहन्छ । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास एकदमै कार्यपालिकामुखी छ । कानून निर्माणका सबैकुराहरु मन्त्रालयबाट शुरु हुन्छन् र मोटामोटी संसदमा आएपछि परिमार्जनका प्रयास त हुन्छन् तर बहुमत प्राप्त दल वा बहुमत प्राप्त सांसदको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्छ । त्यो अर्थमा सरकारसँग अलरेडी नै बहुमत हुने भएकाले सरकारले जस्तो चाहन्छ,त्यस्तै कानून बन्छन् । सांसदहरुको भुमिका कानून निर्माणमा लिमिटेड हुँदो रहेछ । घोषणापत्र कार्यान्वयन कुन दलको सरकार छ र एउटै दलको सरकार छ की छैन भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो जस्तो मिश्रित म्याण्डेट आयो भने, अघिल्लो संसदमा जस्तो भयो भने घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । किनभने हामी जस्तो मिश्रित म्याण्डेटबाट आफ्नो आफ्नो घोषणापत्र राजनीतिक दलहरुले लेख्छ । पाँच, ६ वटा दलहरुले मिलेर सरकार बनायो भने कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । मतदाताको दायित्व कम्तिमा पनि एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिएर पठाइदिनुस् ।’

नेता खनालले मिश्रित मत परिणामले कुनैपनि काम गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गर्नुभयो ।