मतदातामा अपरिहार्य सचेतता

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आगामी फागुन २१ गते हुनगइरहेको निर्वाचनलाई लिएर सरकार र निर्वाचन आयोगले युद्धस्तरमा तयारी गरिरहेका छन् । बाहिरको चुनावी माहोल नियाल्दा केही महिनाअघिसम्म चर्चामा रहेको भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वाचन नै नहोला कि भन्ने आशंका अहिले क्रमशः ओझेलमा परेको देखिन्छ । अब निर्वाचन हुन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै संयन्त्र पूर्णरूपमा सक्रिय भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतपत्र तथा मतपेटिका छपाइ, तिनको सुरक्षित ढुवानी, निर्वाचन सामग्री सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउने कार्यदेखि शान्ति-सुरक्षासम्मका सबै तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगका लागि यो संवैधानिक दायित्व हो र त्यसप्रति देखिएको तल्लीनता स्वाभाविक पनि हो । आयोगका कर्मचारीहरू रातदिन नभनी जिम्मेवारीमा खटिएको अवस्था छ ।

राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी तयारीमा जुटेका छन् । उम्मेदवार भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम, प्रचारप्रसार र घोषणापत्र निर्माणमा व्यस्त देखिन्छन् । सबै दलले आफ्ना घोषणापत्र अरूभन्दा फरक, प्रभावकारी र मतदातालाई आकर्षित गर्ने खालका बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यद्यपि, निर्वाचनमा सहभागी दलहरूको संख्या धेरै भए पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धा केही सीमित दलबीच नै केन्द्रित हुने संकेत देखिँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् ।

यीमध्ये पनि कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच मुख्य टक्कर हुने लगभग निश्चित देखिन्छ । केही स्थानमा श्रमसंस्कृति पार्टी वा उज्यालो पार्टीदेखि तराईमधेस केन्द्रित दलहरूको उपस्थिति पनि प्रतिस्पर्द्धाका लागि महत्वपूर्ण हुने सम्भावना छ । दलहरूले औपचारिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप कम गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा समर्थकहरूबीच गालीगलौज, व्यक्तिगत आक्रमण र विरोधी दलका नेताहरूको कमजोरी खोतल्ने प्रवृत्ति सुरु भइसकेको छ । यसले चुनावी वातावरणलाई स्वस्थभन्दा बढी उत्तेजनात्मक बनाउने खतरा बढेको छ ।

शान्ति–सुरक्षाका दृष्टिले पनि व्यापक तयारी भइरहेको छ । जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अस्थायी निर्वाचन प्रहरीलाई संगठित गरी दश दिने विशेष तालिम दिइएको छ । मतपेटिकाको सुरक्षा, भीड नियन्त्रण, मतदातासँग शिष्ट व्यवहार, निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने जस्ता विषयमा उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिइँदैछ । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने संकेतले निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच दलहरूले आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले ‘भिजन-१०’ नाम दिएर संक्षिप्त र लक्ष्य-केन्द्रित घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । नेकपा एमालेले पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने प्रतिबद्धतामा आधारित घोषणापत्र बनाइरहेको पूर्वजानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै मध्यम वर्ग लक्षित घोषणापत्र तयार गरिरहेको वताएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने भएको देखिन्छ ।

घोषणापत्र दल वा उम्मेदवारले जनतासामु गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो । मतदातालाई विश्वस्त बनाउने र आफ्नो नीति-कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने माध्यमका रूपमा यसको महत्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा घोषणापत्रकै आधारमा मत दिने मतदाताको संख्या अत्यन्त सीमित छ । धेरै मतदाताले घोषणापत्र पढ्दैनन्, पढे पनि त्यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् ।

पुराना दल र नेताका हकमा मतदाताले विगतमा के गरे, कति वाचा पूरा गरे वा नगरे भन्ने आधारमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो विवेकशील विश्लेषण गर्ने मतदाता निकै कम छन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा बनेको माहोल मौन अवधिका दुई दिनमै फेरिनु, मतदान केन्द्रमा लाममा उभिएका मतदातासमेत कानेखुसी र प्रलोभनमा पर्नु हाम्रो राजनीतिक यथार्थ हो । मासुभात, रक्सी वा साना प्रलोभनबाट प्रभावित भई मतदान गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको वास्तविक जनादेश विकृत बनाइरहेको छ । यही प्रवृत्ति हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो ।

घोषणापत्र र प्रतिबद्धताको हिसाब-किताब गरेर अर्को चुनावमा प्रश्न गर्ने बौद्धिक मतदाताको अभावले दल र नेताहरू जवाफदेही बन्न सकिरहेका छैनन् । नयाँ दल र उम्मेदवारका हकमा पनि उनीहरूको पृष्ठभूमि, क्षमता र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने हैसियत छ कि छैन भन्ने गहिरो मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । आकाशका तारा झारिदिने खालका कपोलकल्पित आश्वासन र व्यवहारमा सम्भव प्रतिबद्धता छुट्याएर हेर्ने चेतना मतदातामा विकास हुनु जरुरी छ । घोषणापत्र केवल आकर्षणको साधनमात्र होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधार बन्नुपर्छ । उम्मेदवार, उसको दल, विचार, विगतको कार्यसम्पादन र प्रस्तुत प्रतिबद्धता सबै पक्षलाई समेटेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने हो भनेमात्र निर्वाचनको निष्पक्षता र सार्थकता बढ्छ । अन्यथा, एकपटक गरिएको गलत निर्णयले मतदातालाई पाँच वर्षसम्म पछुतो मान्न बाध्य बनाइरहनेछ ।

निर्वाचन केवल मिति, तयारी र घोषणापत्रको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो नागरिक चेतनाको परीक्षा पनि हो । राज्य संयन्त्रले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, दलहरू आफ्ना एजेण्डा लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्, तर अन्ततः लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्ने शक्ति मतदाताकै विवेकमा निहित हुन्छ । यदि मत निर्णय क्षणिक भावनामा, सामाजिक सञ्जालको उत्तेजनामा वा साना प्रलोभनमा आधारित रहिरह्यो भने जति युद्धस्तरको तयारी गरे पनि त्यसले जनताको वास्तविक चाहना प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन ।

अबको चुनौती निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमात्र होइन, निर्वाचनलाई अर्थपूर्ण बनाउनु हो । त्यसका लागि मतदाताले घोषणापत्रलाई वाचामात्र होइन, आगामी दिनमा प्रश्न गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्नेहुन्छ । दल र उम्मेदवारले पनि आकर्षक नाराभन्दा व्यवहारमा सम्भव र जवाफदेही प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ । सचेत नागरिकता, उत्तरदायी राजनीति र विवेकपूर्ण मतदानबीचको सम्बन्ध बलियो बन्यो भनेमात्र निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव बन्नसक्छ, नत्र यो केवल आवधिक प्रक्रियामा सीमित हुने जोखिम रहिरहन्छ ।