सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सामाजिक न्यायको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चमा दायर गरिएको एक रिटमा संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्णरूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर रूपमा सक्रियता अपनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल असार ४ मा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । रौतहट, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका खजान्ती महतो नुनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गराउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, आपांता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने र अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ४२ मा ‘प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ, साथै ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

ADVERTISEMENT

सामाजिक न्यायको हकको विषयमा राज्य विमुख हुन पाउँदैन : सर्वोच्च
त्यसो त मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक र दलितको हक जस्ता अन्य मौलिक हकले सामाजिक न्यायको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका सामाजिक न्यायको मौलिक हक र अन्य संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो । यी विषयमा राज्य विमुख हुन नपाउने कुरा सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘मौलिक हकले व्यवस्था गरेका कुरामा व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्ने कुरालाई राज्यले कुनै पनि आधारमा पन्छिन वा असमर्थता व्यक्त गर्न मिल्ने हुँदैन । यो इजलास राज्यका समग्र संयन्त्रहरूबाट यसै मर्म र भावनाका साथ कार्य गर्दछन् भन्ने अपेक्षा राख्दछ ।’

सर्वोच्चले सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि राज्य संयन्त्रबाट विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ । कुनै एक कार्यबाट मात्र सामाजिक न्यायको अभिष्ट पूरा हुन नसक्ने र समाजमा विद्यमान रहेका अन्याय, असमानता र भेदभावलाई बढावा दिने तत्वहरूको पहिचान गर्दै तदनुरूपको नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको सर्वोच्चले भनेको छ । नागरिकहरूबीच रहेका आयको वितरण, स्रोत साधनको वितरण, कामको अवसर र पारिश्रमिक, शिक्षा वा ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर, सामजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राजनीतिक र नागरिक सहभागितामा असमानताको सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सामाजिक न्यायको विषय वञ्चितिमा परेकाहरूको राजनीतिक पहुँचसँग सम्बन्धित हुने
सर्वोच्चले सामाजिक न्यायको विषय वञ्चितिमा परेकाहरूको राजनीतिक पहुँचसँग सम्बन्धित हुने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्यायको विषय र सेवाको प्रणाली तथा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच जस्ता विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा वञ्चितिमा परेकाहरूको समावेशीकरण गर्नका लागि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि समानता, विभेदको अन्त्य, सकरात्मक विभेद, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण र आरक्षण जस्ता उपायहरूको व्यवहारतः अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ ।’ साथै सीमान्तकृत र कमजोर वर्गहरूको सशक्तिकरण गर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने कुरामा सर्वोच्चले जोड दिएको छ ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि संविधानमा भएका सामजिक न्यायसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरूको पूर्णरूपमा भइसकेको छ भन्न सकिने अवस्था नभएको उल्लेख गरेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सामाजिक न्यायका लागि राज्यका सबै अंग र निकाय आफ्नो कर्तव्यबाट उदासिन रहने छुट प्राप्त नहुने उल्लेख गर्दै सबै संयन्त्र वा निकायबाट सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ ।