प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट प्रतिबद्धता

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अझै पनि यसको समय, वातावरण र निष्पक्षतामाथि विभिन्न किसिमका संशय व्यक्त भइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनप्रति आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आगामी निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने दाबी गर्नुका साथै आफू शासकीय महत्वाकांक्षा बोकेर प्रधानमन्त्री बनेको नभई केवल निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि अन्तरिम जिम्मेवारीमा आएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । साथै, निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको धारणा पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका यी भनाइहरू पूर्णतः आधारहीन भन्न मिल्दैन । उहाँ कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकी र नेपालको न्यायपालिकाको सर्वोच्च तह (प्रधानन्यायाधीश)सम्म पुग्नुभएकी व्यक्ति हुनुहुन्छ । संविधान र कानुनप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धता विगतको पेशागत जीवनले नै पुष्टि गर्छ । संभवतः उहाँ स्वयंले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गर्नुभएको थिएन होला, न त राजनीतिक वृत्तले नै यस्तो सम्भावना देखेको थियो । तर, आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रम र संकटको घडीले उहाँलाई देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको भन्न सकिन्छ ।

अन्तरिम सरकारको झण्डै पाँच महिनाको कार्यकालमा उहाँ कुनै गम्भीर विवादमा नपर्नु पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । यसले उहाँ शासकीय सपना देखेर होइन, जिम्मेवारीबोधका साथ प्रधानमन्त्री बनेको तर्कलाई बल पुर्‍याउँछ । हाल उहाँको सम्पूर्ण ध्यान अबको करिब एक महिनापछि हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । यो अवधि छोटो भए पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्री अहिले वास्तवमै अग्निपरीक्षामा हुनुहुन्छ । भदौको अन्त्यतिर भएको हिंसात्मक विद्रोहलाई ‘जेन-जी’ पुस्तासँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अत्यधिक दबाब परेको, मन्त्री थपघट गर्न निरन्तर दबाब सिर्जना भएको र त्यसलाई थेग्न नसकी पटक-पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपरेको यथार्थ पनि लुकेको छैन । अहिले ती मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका छन् । यसलाई केहीले जनता र सरकारप्रतिको धोका भनेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण फरक छ । उहाँका अनुसार ती मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर निर्वाचनमा जाने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेका हुन् र त्यसलाई अन्यथा अर्थ लगाउन नहुने उहाँको धारणा छ । यद्यपि यसले सरकारको स्थायित्व र निर्वाचन व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको यथार्थलाई भने नकार्न सकिँदैन ।

अहिले मन्त्रिमण्डलमा थोरै मन्त्रीहरूमात्र बाँकी छन् र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब मन्त्रिमण्डल विस्तारको सम्भावना पनि छैन । यही सीमित स्रोत र संरचनाबाट निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्की शासकीय आकांक्षा नभएको दाबी गर्नुहुन्छ, तर निर्वाचनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व भने सरकारकै काँधमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले लुटिएका अधिकांश हातहतियार फिर्ता र बरामद भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ । तर, वास्तविकता त्यसभन्दा केही फरक देखिन्छ । सबै हातहतियार अझै बरामद भइसकेका छैनन् । ती हातहतियार आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरूले निर्वाचनका बेला दुरुपयोग नगर्लान् भन्ने पूर्ण ग्यारेन्टी छैन । त्यसैगरी, जेल तोडेर भागेका सयौं कैदीबन्दीहरू अझै फरार छन् । केही पक्राउ परे पनि ठूलो संख्या अझै बाहिरै छन्, जसले निर्वाचनको वातावरण पूर्णरूपमा भयरहित हुन नसक्ने आशंका कायम राखेको छ ।

सरकारले सुरक्षा निकायहरूलाई एकीकृत गरेको भनिए पनि सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्चराख्न सकिएन भने स्थिति झन् जटिल हुनसक्छ । आजको डिजिटल युगमा सानो घटना पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत क्षणभरमै देशभर फैलिन्छ । त्यसैले शान्ति सुरक्षामा सानो चुक पनि ठूलो अराजकताको कारण बन्नसक्छ ।

राजधानीका केही मतदानस्थलमा नेपाली सेनाका जवानहरूले निरीक्षण गरिरहेको दृश्यले नागरिकमा केही भरोसा जगाएको छ । तर, राजधानीमै सीमित सुरक्षा पर्याप्त हुँदैन । देशका दूरदराजका गाउँहरूमा दुई–तीन घण्टा हिँडेर मतदान केन्द्र पुग्नुपर्ने नागरिकहरू छन् । त्यस्ता ठाउँमा विपक्षी दलका कार्यकर्ता वा आपराधिक समूहले सोझा–सिधा मतदातामाथि आक्रमण नगर्लान् भन्ने सुनिश्चितता अझै छैन । यही नै निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

भदौ २४ गते राजधानीमै भएको अराजकता धेरै पुरानो घटना होइन । हतियार नबोकेका समूहसँग आधुनिक हतियारले सुसज्जित सुरक्षानिकायहरू मूकदर्शक बनेको दृश्य नागरिकका आँखामा अझै ताजा छ । विना हतियारधारीमात्रै होइन हतियारधारी रहस्यमय पात्रहरु पनि सडकमा नाचेको दृश्य आमनागरिकबाट छिपेको छैन । त्यस्तै पात्रहरुबाट प्रहरीलाई सडकमा तानेर कुटपिट गरिएको, नेताहरूका घरमा आगजनी र तोडफोड गरिएको, ज्यान मार्ने प्रयास भएका घटनामा सुरक्षानिकायको निष्क्रियता गम्भीर प्रश्नको विषय बन्यो । नेपाली सेनालेसमेत ढिलो गरी जिम्मेवारी लिँदा त्यो अन्तरालमा झन् ठूलो विध्वंश भयो ।

अब यदि फेरि पनि सुरक्षा निकायहरूले मनोबल गुमाएर मूकदर्शकको भूमिका खेले भने दूरदराजका नागरिकले कसरी निर्भय रूपमा मतदान गर्न सक्लान् ? त्यसैले सरकारले बोलीमा होइन, व्यवहारमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ निर्वाचनको बहानामा नागरिकको एक थोपा रगत पनि बग्नु हुँदैन । अझै करिब एक महिना समय बाँकी छ । यो समय सरकार, सुरक्षानिकाय, नागरिक समाज र मतदाता सबैले साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । अराजकता मच्चाउन चाहने तत्वलाई समयमै परास्त गर्न सकियो भनेमात्र आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनसक्छ । यही नै लोकतन्त्रको परीक्षा र राज्यको विश्वसनीयताको कसी हो ।

आगामी आमनिर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रको क्षमता, लोकतान्त्रिक संस्कारको परिपक्वता र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीको कडा परीक्षा हो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता र संवैधानिक निष्ठा महत्वपूर्ण अवश्य हुन्, तर निर्वाचनको सफलता व्यक्ति होइन, प्रणालीको प्रभावकारिताबाट मात्र सुनिश्चित हुन्छ । विगतका अराजक घटनाहरूले देखाइसकेको छ– राज्य कमजोर देखिएको क्षणमै अस्थिरता र हिंसाले टाउको उठाउँछ ।

त्यसैले अबको समय आश्वासन र अभिव्यक्तिको होइन, स्पष्ट कार्यान्वयन र दृढ उपस्थितिको हो । सुरक्षानिकायको मनोबल, राजनीतिक नेतृत्वको संयम, नागरिक समाजको सतर्कता र मतदाताको निर्भीक सहभागिता एकअर्काबाट अलग होइनन् । यी सबै पक्ष असफल भए लोकतन्त्र नै हार्नेछ । तर, यिनै तत्व समन्वयमा उभिन सके भने निर्वाचन केवल सम्पन्नमात्र हुने छैन, राज्यले फेरि आफू सक्षम र विश्वसनीय भएको प्रमाण पनि दिनेछ ।

निर्वाचनका दिन मतपेटिका भन्दा बलियो राज्यको उपस्थिति देखिनुपर्छ-तर डर सिर्जना गर्न होइन, भरोसा जगाउन । यही भरोसाले नागरिकलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउँछ र यही विश्वासले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ । फागुन २१ को निर्वाचन त्यसैको निर्णायक घडी हुनेछ ।