राजनीतिक दललाई खेलकर्मीको सुझाव पत्र

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै खेलकर्मीहरूले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा खेलकुद क्षेत्रका एजेण्डा समावेश गर्न सुझाव पत्र पेश गरेका छन् । करिब तीन दर्जन खेलकर्मी तथा विभिन्न खेल संघ-संस्थाका प्रतिनिधिले दलका शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव पत्र बुझाएका हुन् ।

सुझाव पत्र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका कार्यालय प्रमुख डा. भीष्म अधिकारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ तथा नेकपा नेता जगन्नाथ खतिवडालगायतलाई बुझाइएको छ ।
सुझाव पत्र बुझ्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले खेलकुद क्षेत्रलाई आधुनिक समाज र राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा लिँदै आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बजेटदेखि रोजगारीसम्मका सुझाव
सुझाव पत्रमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल बजेटको न्यूनतम दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई राज्यका विभिन्न निकायमा स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा निजामती सेवा, प्रहरी, सेना, संस्थान र निगममा खेलकुदका लागि छुट्टै कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निजी, सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा खेलकुद शिक्षक अनिवार्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र खेल प्राविधिकलाई सरकारी परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा ५० प्रतिशत छुट (पारा तथा स्पेसल खेल क्षेत्रमा निःशुल्क) दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

खेल पर्यटन र पूर्वाधार विकास
सुझाव पत्रमा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हाई अल्टिच्युड, अल्पाइन र विन्टर स्पोर्ट्स सेन्टर विकास गरी खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ-संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै खेल विकासका लागि आयात हुने सामग्रीमा न्यून भन्सार तथा कर सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

खेलकर्मीको योगदानको कदर गर्दै हाल प्रदान गरिँदै आएको पुरस्कार, प्रोत्साहन तथा सम्मान राशि कम्तीमा दोब्बर बनाउनुपर्ने, वाटर स्पोर्ट्समार्फत् दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा तराईका तालतलैया र नदीलाई दक्षिण एसियाली पर्यटकीय खेलस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि पत्रमा समेटिएको छ ।

स्थानीय तहमा खेलग्राम र मैदान
प्रत्येक स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्ने र प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा खेल मैदानका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पारा तथा अपांगमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, भेट्रान खेलकुदलाई प्राथमिकता दिने तथा इ-स्पोर्ट्सलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

महिला सशक्तीकरणका लागि विद्यालय तथा समुदायस्तरबाट खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त खेललाई उच्च प्राथमिकता दिई नीति, कार्यक्रम र बजेटको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

एकीकृत खेलकुद शासनको प्रस्ताव
सुझाव पत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, प्रदेश खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहबीच भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरी एकीकृत खेलकुद शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, खेल संघ–संस्थाको स्वायत्तता, पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय खेलकुद एकेडेमी, ओलम्पिक म्युजियम तथा एण्टी–डोपिङ प्रयोगशाला विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सुझाव पत्र पेश गर्नेमा नेपाल स्केटबोर्ड एसोसिएसन, नेपाल इ-स्पोर्ट्स एसोसिएसन, अखिल नेपाल कबड्डी संघ, बुद्धिचाल महासंघ, नेपाल एडभेन्चर रनिङ फेडेरेसन, नेपाल हाप्किडो संघ, नेपाल डान्स स्पोर्ट्स एसोसिएसन, नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन, नेपाल कराँते महासंघ, अखिल नेपाल फुटबल संघलगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए ।