अस्वीकृत गठबन्धनको चर्चा

विगत केही आमनिर्वाचनको तुलनामा यसपटकको निर्वाचन फरक र नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर दलहरू आफ्नै संगठन, नीति र नेतृत्वको बलमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन् भन्ने आशा गरिएको अवस्थामा बेला न कुबेला पुनः गठबन्धनको चर्चाले ती अपेक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरी चुनावी मैदानमा उत्रँदा झण्डै दुईतिहाइको जनमत प्राप्त भएको थियो । त्यही जनमतका आधारमा शक्तिशाली सरकार गठन भयो । तर, आन्तरिक शक्ति संघर्ष, असन्तुलित नेतृत्व र राजनीतिक अपरिपक्वताका कारण त्यो सरकार टिक्न सकेन ।

अन्ततः नेकपा विभाजित भयो र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी तथा पूर्ववत् नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आए । संगठित राजनीतिक शक्ति आफैंभित्रको द्वन्द्व वा बाह्य चलखेलका कारण विघटनतर्फ धकेलिने नेपाली राजनीतिक रोग त्यसबेला फेरि पुष्टि नभएको होइन ।

कम्युनिष्ट एकतापछि नेपाली कांग्रेस पनि अन्य प्रजातान्त्रिक धारका दलहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा उत्रिएको थियो । त्यसपछि २०७९ को निर्वाचनमा त झनै पूर्णरूपमै गठबन्धनको राजनीति हावी भयो । निर्वाचनअघि एमालेसँग चर्को टकरावमा पुगेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाए र त्यही सहकार्य चुनावी तालमेलमा रूपान्तरण हुनपुगेको थियो ।

तर, गठबन्धनको यही राजनीतिले जनस्तरमा गहिरो असन्तुष्टि जन्माउँदै वर्तमानको राजनीतिक परिणाम देखाएको सर्वविदित छ । पार्टी नेतृत्वको निर्देशन अनुसार मतदाताले अनिच्छित चुनाव चिह्नमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता सबैको अनुभवमा थियो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बेला आफ्ना आफन्त गुमाएका कांग्रेस समर्थकसमेतले माओवादीको चुनाव चिह्नमा मत हाल्नुपर्ने अवस्थाले जनमानसमा पीडा, आक्रोश र वितृष्णा पैदा गर्नु स्वाभाविक थियो । यसरी नै कांग्रेस सरकारमा भएको समयमा मारिएका माओवादीका आफन्त जनलाई पनि यही पीडा हुन पुगेको थियो । यस्तो विरोधाभाष र विपरीत परिस्थितिबाट दलप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ ।

गठबन्धनको नाममा खुलेआम धाँधली, शक्ति दुरुपयोग र नातावाद-कृपावाद देखिएका उदाहरणहरू पनि स्मरणीय छन् । भरतपुरमा प्रचण्डकी छोरी रेनु दाहाललाई जिताउन गरिएको खुलेआम हस्तक्षेप र त्यसमा कांग्रेस समर्थकलाई बाध्य पारिएको भूमिकाले स्थानीय जनताको असन्तुष्टि चरम सीमामा पुर्‍याएको आज पनि चितवनवासीको स्मृतिमा छ । यस्तै कतिपय स्मृति माओवादीका मतदाताहरूमा पनि रहेको हुनुपर्छ । यही पृष्ठभूमिमा यसपटक दलहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको घोषणा राजनीतिक संस्कारको सही अभ्यासका रूपमा हेरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलोपटक १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएर मतदातालाई आफ्नै पार्टीको चिह्नमा मतदान गर्न पाउने अवसर प्रदान गरेका छन् । अन्य कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको औपचारिक घोषणाले त वर्षौंदेखि पार्टीप्रति आस्थावान मतदातामा आशा जगाएको हुनुपर्छ । तर, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पुनः कतिपय क्षेत्रमा चुनावी तालमेलको चर्चा सुरु भएको छ । नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा यसलाई अस्वीकार गरे पनि भित्री तहमा शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको आशंका राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटघाट र संवाद भएको बताइँदैछ ।

नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति देउवा उम्मेदवार नभएको कारण उहाँलाई गठबन्धन हुनु वा नहुनुले खासै अर्थ राख्दैन होला । तर एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका लागि भने आजको चुनौतीका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुनसक्छ यो चर्चा । यसले दुई दलका शीर्ष नेताहरू स्वयं चुनावी प्रतिस्पर्धामा सुरक्षित छैनन् कि भन्ने शंकालाई बल मिलेको छ । ओली झापा–५ बाट पुनः प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन्द्र साह चुनौतीका रूपमा उभिनुभएको छ । २०७९ मा राप्रपासँग तालमेल गरेर जित हात पारेका ओलीका लागि यसपटक तालमेलबिनाको विजय सहज देखिँदैन ।

प्रचण्ड यसपटक पूर्वी रुकुमबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पटक-पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै आउनुभएका उहाँका लागि पनि एक्लै जित सुनिश्चित देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा देउवा औपचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा नउत्रिए पनि अभिभावकीय भूमिकामा निर्णायक प्रभाव राख्ने पात्रका रूपमा देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

उता, विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेर सर्लाही-४ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएका गगन थापालाई पनि सहज अवस्था छैन । स्वतन्त्र र कांग्रेस दुवै हैसियतमा विजय हासिल गरिसक्नुभएका अमरेशकुमार सिंह यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर गगनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिनुभएको छ । यी सबै परिदृश्यले देखाउँछ– देशव्यापी गठबन्धन नहोला, तर केही निर्वाचन क्षेत्रमा नेताहरूले आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न अनौपचारिक तालमेल खोज्नु स्वाभाविक देखिन थालेको छ । संसद्मा प्रभावशाली वक्ता र अनुभवी नेताको उपस्थिति आवश्यक ठान्ने तर्क पनि अघि सारिँदैछ ।

तर अन्ततः निर्णय जनताकै हातमा छ । कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने भन्ने अधिकार मतदाताको हो । गठबन्धन र तालमेलका पछाडि हुने राजनीतिक सौदाबाजीभन्दा पनि जनताको स्वतन्त्र मताधिकारको सम्मान लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो । यदि यसपटक पनि सीमित क्षेत्रमै भए पनि पुनः गठबन्धन दोहोरियो भने जनतामा फेरि उही निराशा र अविश्वास गहिरिने खतरा रहन्छ । यस अर्थमा, पुनः गठबन्धनको सम्भावना केवल राजनीतिक रणनीतिमात्र होइन, नेपाली लोकतन्त्रको आगामी दिशा तय गर्ने गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन अब अस्थायी रणनीति होइन, पुरानै बानी जस्तै बन्न थालेको छ । चुनावअघि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको घोषणा र चुनाव नजिकिँदै जाँदा तालमेलको खोजी– यो दोहोरो चरित्रले दलप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँने संभावना रहन्छ । नेताहरूको जित सुनिश्चित गर्न गरिने सौदाबाजीले लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको अनुभूति जनतामा पर्नुहुँदैन ।

यसपटक मतदाताले दल होइन, अभ्यासलाई परीक्षण गर्न चाहेका छन् । स्वतन्त्र मतदान, स्पष्ट प्रतिस्पर्धा र परिणामको स्वीकृतिलाई लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने चेतना बढ्दै गएको छ । यदि फेरि पनि पर्दापछाडिको गठबन्धन हावी भयो भने त्यसले केवल केही नेताको राजनीतिक भविष्य जोगाउला, तर दलहरूको नैतिक धरातल र जनआस्था झनै खस्किने निश्चित छ । अब निर्णायक शक्ति जनताकै हातमा छ । गठबन्धनले होइन, मतले नेतृत्व छान्ने परिपाटी बलियो बनाउन सकिएमात्र नेपाली राजनीति नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्नसक्छ । यही परीक्षा यसपटकको निर्वाचनले लिँदैछ ।