‘कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ ?’ नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप !

लोकतन्त्रको आधार स्वतन्त्र र गोप्य मतदान हो । कुनै पनि नागरिकलाई कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ ? भनेर सोध्नु सामान्य प्रश्न होइन, यो गोप्य मतदान गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । यस्तो प्रश्नले मतदातामाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्छ । डर वा प्रभाव पार्ने वातावरण बनाउँछ र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यस प्रकारको प्रश्न लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । यस्तो प्रश्न सोध्नेलाई सुरुमा सचेत र त्यसपछि कारबाही गर्नुपर्दछ ।

भोट कसलाई दिनु हुन्छ ? भनेर सोध्नुमात्र पनि गोप्य मतदानको आत्मा र कानुनी मर्मविपरीत ठहरिन सक्छ । यदि यस्तो प्रश्न दबाब, धम्की, प्रभाव वा बाध्यतासँग जोडिन्छ भने त्यो स्पष्ट रूपमा कानुनले रोकिएको र कारबाहीयोग्य कार्य हो । कसलाई भोट हाल्ने ? किन भोट हाल्ने ? जस्ता निर्णय नागरिकको निजी, स्वतन्त्र र गोप्य मामला हो ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिएको छ जसको मूल आत्मा गोप्य मतदान हो । गोप्य मतदानको अर्थ मतदाताले कसलाई मत दियो वा दिने निर्णय गर्‍यो भन्ने कुरा उसले चाहेबाहेक कसैले थाहा नपाउने व्यवस्था हो । यो अधिकार केवल मतदान केन्द्रभित्र सीमित हुँदैन । मतदान प्रक्रिया अघि, बीच र पछि पनि मतदाताको गोपनीयता जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।
कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नले मतदाताको निजी राजनीतिक धारणा उजागर गर्न खोज्छ । जुन निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर खतरा हो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले मतदातामाथि दबाब दिने, प्रभाव पार्ने, डर देखाउने वा मतदानको गोपनीयता भंग गर्ने जुनसुकै कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेका छन् । यस्तो प्रश्न सोध्नु स्वयंमा मतदाताको अधिकार हनन् गर्ने प्रयास भएकाले त्यसलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस्तो प्रश्नलाई सामान्य एउटा प्रश्नमात्रै हो भनेर नियामक निकाय पन्छन मिल्दैन ।

यो विषय केवल राष्ट्रिय कानुनको दायरामा मात्र सीमित छैन । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले पनि गोप्य र स्वतन्त्र मतदानलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २१ ले जनताको इच्छा नै सरकारको आधार हुने र त्यो इच्छा स्वतन्त्र तथा गोप्य मतदानमार्फत व्यक्त हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको दबाब वा हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दछ ।

त्यसैगरी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ मतदान स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको रूपमा र गोप्य ढंगले हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । कसैले कसलाई भोट केमा हाल्ने हो ? भनेर सोध्नु वा त्यसबारे चासो राख्नु यो महासन्धिको मर्म विपरीतको कार्य हो । किनकि यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा अवरोध पुर्‍याउँछ । नेपाल यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसमा उल्लेख गरिएका विषय मान्नै पर्दछ । मान्दिनँ भन्ने ठाउँ नेपालसँग छैन । यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू संविधानको धारा ५१ अनुसार नेपालको कानुनी व्यवस्थाको मार्गदर्शक मानिन्छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले गोप्य मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ६२ (३) मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन गोप्य मतदानबाटहुने व्यवस्था छ भने, धारा ८४, ८६, १७६, २१४ लगायत धाराहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन लोकतान्त्रिक र गोप्य मतदानको आधारमा हुने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दै कसैलाई आफ्नो राजनीतिक विचार वा रोजाइ खुलाउन बाध्य पार्न नपाइने मर्म पनि समेट्छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाले मतदातालाई ‘कसलाई भोट हाल्यौ?’ भन्ने प्रश्नबाट जोगाउने आधार बनाउँछन् ।

यो अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रश्न उठाउनुसरह हो । लोकतन्त्र जोगाउन चाहने हो भने गोप्य मतदानको सम्मान गर्नुपर्छ र त्यसको उल्लंघन गर्ने जो-कोहीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । यही नै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मान्यता र लोकतान्त्रिक मूल्यको वास्तविक रक्षा हो ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ ले गोप्य मतदानमा हस्तक्षेप गर्न, मतदातालाई डर-धम्की दिन, प्रभाव पार्न वा मतको गोपनीयता भंग गर्नेलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ । यस ऐनअनुसार मतदाताको गोप्य मतबारे सोधपुछ गरी दबाब सिर्जना गर्नु, सार्वजनिक गराउन खोज्नु वा त्यसबाट प्रभाव पार्नु निर्वाचन कसुरको श्रेणीमा पर्छ । निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावलीहरूले पनि मतदान प्रक्रियापूर्ण रूपमा गोप्य हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।

मतदान केन्द्रभित्र वा बाहिर मतदाताको मत रोजाइ थाहा पाउने, खुलाउन लगाउने वा त्यसबारे प्रश्न गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत गोपनीयता र निजीजीवनको हकमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नपाइने व्यवस्था छ । मतदाताको राजनीतिक रोजाइ उसको निजीविषय भएकाले जबर्जस्ती सोधपुछ, धम्की वा दबाबका साथ मत खुलाउन खोज्नु आपराधिक व्यवहारको दायरामा पर्न सक्छ ।

यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी झनै गम्भीर हुन्छ । गोप्य मतदानको अधिकार उल्लंघन गर्ने, मतदातामाथि अनुचित प्रश्न वा दबाब सिर्जना गर्ने जो-कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । यस्ता गतिविधिमाथि मौनता लोकतन्त्रप्रति उदासीनता हो र यसले भविष्यमा अझ गम्भीर उल्लंघनलाई प्रोत्साहन दिनसक्छ । यस्ता विषयमा कानुनी कारबाही अगाडि नबढाउँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ ।

यसरी हेर्दा, नेपालमा भोट कसलाई दिनु हुन्छ ? भनेर सोध्नुमात्र पनि गोप्य मतदानको आत्मा र कानुनी मर्मविपरीत ठहरिन सक्छ । यदि यस्तो प्रश्न दबाब, धम्की, प्रभाव वा बाध्यतासँग जोडिन्छ भने त्यो स्पष्ट रूपमा कानुनले रोकिएको र कारबाहीयोग्य कार्य हो । कसलाई भोट हाल्ने ? किन भोट हाल्ने ? जस्ता निर्णय नागरिकको निजी, स्वतन्त्र र गोप्य मामला हो । यो अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रश्न उठाउनुसरह हो । लोकतन्त्र जोगाउन चाहने हो भने गोप्य मतदानको सम्मान गर्नुपर्छ र त्यसको उल्लंघन गर्ने जो-कोहीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । यही नै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मान्यता र लोकतान्त्रिक मूल्यको वास्तविक रक्षा हो । (तिमल्सिना दुई दशकदेखि मानवअधिकार पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।)