फागुन २१ निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना !

विषय प्रवेश
हरेक खाले प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण देश नेपाल संसारका सबै मुलुकभन्दा पृथक र तत् स्रोतहरूको समुचित उपयोगले अत्येन्त छिट्टै सम्पन्न बनाउन सकिने मुलुक हो । यदि राजनीतिक नेतृत्वले उचित वा उपयुक्त नीति निर्माण गर्ने, त्यसलाई निःस्वार्थतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने पक्कै मुलुकले सुखभूति गर्ने थियो । नेपाली समाज अत्येन्त भावुक वा संवेदनशील समाज हो तर यो समाज क्रूर वा हिंस्रक पनि छ । कतिपय सवालमा हाम्रो समाज हिंस्रक बनिदिँदा हत्या, बलात्कारजस्ता अपराधजन्य घटनाबाट देश आक्रान्त बन्यो । केवल एकथान संविधान लेख्न र लेखाउन दश वर्षसम्म मुलुकमा हत्या, हिंसाको आतंक मच्याइयो ।

दश वर्षे आतंक विश्रामसँग निर्माण गरिएको २०७२ को संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई त्यो नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई सही बाटोमा लैजानु पर्थ्यो तर संविधान बनिसकेको दश वर्ष पूरा हुँदा नहुँदै जेन-जी आन्दोलनका नाममा मुलुकलाई करिब संविधानविहीन अवस्थामा पुर्‍याइयो । मुलुकले यो दुर्भाग्य बेहोर्नुको पछाडि गलत मानिसको हातमा नेतृत्व पुग्नुनै थियो । हुन त राजनीति स्वभावैले अबिरल, अबिराम र लामो यात्रा हो । यात्राको दौरानमा यसमा स्वभाविक आरोह-अवरोह आउँछन् । यद्यपि राजनीतिलाई सही र निश्चित दिशातर्फ निर्देश गर्न नसक्दा मुलुकले खरर्बौंको भौतिक क्षति र अपूरणीय अन्य क्षति बेहोर्नु पर्‍यो ।

नेपालमा हामीले आफ्नो परम्परागत अवस्था, मौलिकता, संस्कार र संस्कृतिलाई भत्काएर बिल्कुलैविपरीत अभ्यास गर्न खोज्यौं । यस अभ्यासले विदेशीलाई विभिन्न भूमिका दिन खुला आमन्त्रण दिनेगरी हामीले २०४७ सालको संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्क्यायौं । त्यसपछिको संविधानमा हामीले संविधानवादका मूल्य, मर्म र मान्यतालाई भन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ध्यान दियौं ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बनाएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ साँच्चिकै भन्नुपर्दा शक्ति सन्तुलन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूपतका हिसाबले अत्येन्त उत्कृष्ट थियो । यो संविधानले मुलुकको परम्परागत र अत्याधुनिक शक्तिलाई सन्तुलित रूपमा दिशा दिने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको थियो । यो संविधान साँच्चिकै मुलुकलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउने निर्देशक नै थियो । समाजको गति वा दिशाको क्रमभंगताले मुलुकलाई अर्को दुर्भाग्यमा पुर्‍यायो । मुलुक अस्थिर बन्नमा आपराधिक राजनीतकीरणको शृंखला जिम्मेवार बन्यो । अग्रगमन वा नयाँ नेपालका नाममा हामीले राज्यको परम्परागत शक्ति वा राजसंस्थालाई रछ्यानमा मिल्क्यायौं । २०४७ सालको संविधान स्वयं पनि प्रतिसंहरण हुन पुग्यो ।

यिनै कारणहरूको पटाक्षेपमा मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलियो । यसको सुरु कारक २०४८ सालको निर्वाचनले नेतृत्वमा पुगेको नेपाली कांग्रेस र यसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरथोर जिम्मेवारी लिनैपर्ने हुन्छ । कोइरालाले संसद् भंग गर्नु, म मात्र हुँ भन्ने खालको हठ वा अहंकार प्रदर्शन गर्नुले राज्यको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा एक खालको अवरोध सिर्जना गरेकै हो । यसको अर्थ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग रहेको गगनचुम्बी व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता र राजनीतिक सुझबुझलाई कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि उहाँको एकोहोरो हठ र अहंकारले निर्वाचित संसद् भंग गर्दा माओवादी आतंकको अंकुरण हुने अवसर प्राप्त भयो । सोही आतंकले निम्त्याएका आततायीपूर्ण घटना अर्थात् हत्या, लुटपाट र ध्वंशले मुलुक तहसनहस बन्नपुग्यो ।

मौलिक परम्परामाथिको आक्रमणले अराजकताको बिगबिगी
बेलायतीहरूले वास्तवमा संविधान लेख्न नजानेर संविधान नबनाएका होइनन् । उनीहरूको परम्परागत सभ्यता, संस्कृति र संस्कारले संविधान नलेखे पनि उनीहरूलाई संवैधानिक मूल्य र मान्यताको उच्च अभ्यासमा अभ्यस्त तुल्यायो । त्यसैले समाजको क्रमभंगता नहोस्, समाज अर्कोखाले अस्थिरतामा भासिन नपुगोस् भनेर नै संविधान लेख्न चाहेनन् र अझै चाहँदैनन् । तर, नेपालमा हामीले आफ्नो परम्परागत अवस्था, मौलिकता, संस्कार र संस्कृतिलाई भत्काएर बिल्कुलैविपरीत अभ्यास गर्न खोज्यौं । यस अभ्यासले विदेशीलाई विभिन्न भूमिका दिन खुला आमन्त्रण दिनेगरी हामीले २०४७ सालको संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्क्यायौं । त्यसपछिको संविधानमा हामीले संविधानवादका मूल्य, मर्म र मान्यतालाई भन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ध्यान दियौं ।

जात-जात, क्षेत्र-क्षेत्र, व्यक्ति–व्यक्तिमात्र होइन हाम्रा नजिकका सशक्त तथा उदयीमान छिमेकीहरूलाई समेत सशंकित तुल्याउने गरी संविधान लेखाउने काम गर्‍यौं । संविधानमा स्पष्टैसँग आफ्नो मौलिक परम्परालाई तिलाञ्जलि दिएर क्रिश्चियन प्रभाव देखिने गरी संविधानलाई नै रुमल्न पुग्यौं । पश्चिमा प्रभावको विस्तारले अहिल्यै हाम्रो मुलुक इमान-जमान हराएको, स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्य नभएको, राजनीतिमा अपाराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण भएको, मुलुकको शक्ति वा नेतृत्वमा आततायीहरू विराजमान रहेको अवस्था सिर्जना गर्‍यौं । वास्तवमै मुलुकको बेथितिको सबैभन्दा ठूलो कारक यही नै थियो ।

मुलुक प्रदूषित राजनीतिमा रुमल्लियो । मुलुकमा न्याय सम्पादन गर्ने र संवैधानिक शक्ति सन्तुलन गर्ने महत्वपूर्ण अंग न्यायालयलाई समेत हामीले प्रदूषित राजनीतिमा रुमल्ने काम गर्‍यौं । न्यायपालिकाले जनताको भरोसा र विश्वास गुमाउँदै गयो । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रोपेको विषवृक्षले न्यायपालिकालाई जबरजस्त रूपमा विकृत र प्रदूषित बनाउँदै लग्यो । यसका लागि सर्वोच्च अदालत उत्तिकै जिम्मेवार छ, किनभने कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको प्रक्रियालाई यसले संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्‍यो । त्यही मान्यताले न्यायपालिकाभित्र राजनीतीकरणको जग थापियो ।

त्यसपछिका दिन न्यायालय अनेकौं प्रदूषित राजनीतिको अखडानै बन्न पुग्यो । हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की जतिबेला मुलुकको प्रधानन्यायाधीश थिइन् त्यतिबेलै उनले केपी ओलीसमेतसँग पार्टीकै लेटरप्याडमा न्यायाधीश बन्नेको नामको सिफारिश नै माग गरिन् । सिफारिशमात्र होइन कि मध्यरातमा केपी ओलीसँगै मिलेरै असीजना न्यायाधीशहरूलाई नियुक्तिसमेत दिलाइन् र नियुक्ति प्राप्तिकै दिन अदालती पोशाकमै धन्यवाद टक्र्याउनका लागि एमालेको मुख्यालय बल्खु दरबार पठाउन अनुमती दिइन् ।

न्यायपालिका प्रदूषित हुनुका अरू थप कारण
न्यायपालिका विवादित हुनुको अर्को कारण बेन्चले एउटा मुद्दामा एउटा र अर्को मुद्दामा अर्कै अभिमतमा निर्णय दिनु नै हो । न्यायपालिका संस्थागत हुन नसक्दा थप बदनामी बेहोर्नु परेको छ । साँच्चिकै न्यायपालिका पछिल्ला दिन नागरिकमैत्री, निष्पक्ष र अडानमा आधारित रहन सकेन । उदाहरणका लागि गिरिजाप्रसादले भंग गरेको प्रतिनिधिसभालाई मान्यता दिने तर मनमोहन अधिकारीले गरेको सोही संसद् विघटनलाई नदिने गरी यो संस्था विवादमा तानियो । सुशीला कार्की स्वयंले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन जाँदाको परिवेशमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति भविष्यमा कहिल्यै कार्यकारी प्रमुख बन्न नमिल्ने आदेश दिइन् ।

आफैंले गरेको आदेशलाई नाघ्दै पदलोलुपता बोकेर स्वयं आफैं प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कब्जा गर्न पुगिन् । यदि न्यायपालिका साँच्चिकै निष्पक्ष हुँदो हो त यसले न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत यस्ता विकृत गतिविधिलाई सच्याउने वा सुधार्ने हिम्मत राख्नुपर्थ्यो तर यहाँ त न्यायिक पुनारवलोकनको प्रक्रियालाई अत्यन्त अप्रभावकारी वा अपांग तुल्याइएको छ । संविधान आफैंमा साध्य होइन यो केबल साधनसम्म हो, यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूको सद्नियत, सम्मान र संविधानप्रतिको समर्पण भावले यसको प्रभावकारिता निर्धारण हुने हो ।

नागरिकको सार्वभौम अधिकारको आवाज उठाउने सर्वोत्तम थलो संसद् वा विशेषत प्रतिनिधिसभालाई लंगडो वा अपांग बनाउने काममा हाम्रो सर्वोच्च अदालत मुख्य कारक बन्यो । सँगसँगै आफू पनि जनताको नजरमा प्रदूषित राजनीतिको दुष्चक्रमा रुमल्लियो । प्रतिनिधिसभाले सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने, सरकार गठन गर्ने, हिउँदे र बर्खे अधिवेशन वा विशेष अधिवेशनमार्फत आवश्यक नीति, कानुन आदि निर्माण गर्ने, सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने र अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार वा कार्यकारिणीमाथि लगाम लगाउने जस्ता कार्य गर्दछ ।

प्रतिनिधिसभाको अविच्छिन्नता र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति
हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभालाई अविच्छिन्न सभा मानेको छ । यसको अधिवेशनको निरन्तरताको संवैधानिक अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले त संविधानमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन, अधिवेशनको सुरुवात र अन्त्यको अवधि बढीमा ६ महिनाको हुने किटानी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सम्मानित सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निरुत्साहित नै गरिदियो । गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सडकमा उभ्याइएकी र केही भावात्मक अभिव्यक्ति दिन लगाइएकी सुशीला कार्कीलाई सडकबाट टिपेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखियो ।

यो अत्यन्त गैरसंवैधानिक र अकल्पनीय कदम थियो । प्रतिनिधिसभाको स्पष्ट कार्यादेशबिना सडक वा टुँडिखेलबाट टिपेर कुनै व्यक्तिलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैनौं । त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन । तसर्थ, सुशीला कार्की संविधानतः मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनन्, होइनन् र लेखकसमेतका कुनै सचेत नागरिकले उनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको अविच्छिनताको सैद्धान्तिक धरातल अनुसार अब सम्मानित सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न जरुरी छ ।
केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा स्थापित मान्यता संविधान चाहे जतिसुकै तरलताको स्थितिमा किन नपुगोस् यसका मूल्य र मान्यताहरूलाई हामीले सम्मान र पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । मुलुक संकटमा पर्दा निकास खोज्ने भनेको संविधानबाट हो । प्रतिनिधिसभाको सार्वभौम अधिकारलाई आवश्यकताको सिद्धान्त वा राजनीतिक प्रश्न भन्दै लहड वा सनकमा कसैको प्रभाव वा त्रासमा भंग गरिएको कार्यलाई मान्यता दिनु भनेको संसदीय प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य, मर्म र मान्यतालाई समाप्त तुल्याउनु हो । देशी विदेशी आततायीहरूको आतंकपूर्ण परिस्थिति वा त्रासको हवला दिएर सुविधा वा असुविधाको आधारमा प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्न पाइँदैन र कसैलाई सडक वा टुँडिखेलबाट टिपेर प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सकिँदैन ।

यदि यो पद्धतिलाई मान्यता दिँदैजाने हो भने कुनै दिन मुलुकको सार्वभौम सत्ताको लोप अवश्यमभावि छ । अर्कोतर्फ बेयाममा पटक–पटक चुनाव गरेर देशलाई अर्बौंको ऋणभार थोपर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कतिसम्म डावाडोल हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्ने हुन्छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना जरुरी छ भन्नेजस्तालाई यसअगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मान्यता स्थापित गरिसकेको छ ।

भइरहेको प्रतिनिधिेसभा विघटन गरेर सोही सभाको नयाँ निर्वाचन कति जायज ?
भदौ २३ र २४ को आन्दोलन व्यवस्थाविरुद्ध नभएर केबल भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि रहेको प्रष्ट छ । आन्दोलनले समेत संरक्षण गरेको वर्तमान पद्धतिअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँको निर्वाचन गर्नु आन्दोलनको उद्देश्यविपरीत जानु हो । यही व्यवस्थालाई बलियो बनाउन खोजेका हौं भने प्रतिनिधिसभाको गठन र विघटनको दुष्चक्रमा मुलुकलाई फसाउन पाइँदैन । संविधानमाथिको इज्जत र सम्मानका लागि अदालतबाट यसको पुनःस्थापना जरुरी छ । वर्तमान अवस्थामा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गतको संसदीय व्यवस्थाको छाताभित्र हामी छौं ।

यस्तो व्यवस्था रहेका संसारका सबै मुलुकले प्रतिनिधिसभालाई लोकतान्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वाधिक शक्तिसाली थलोका रूपमा मान्दै आइरहेका छन् । हामीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा नयाँ सभा गठनका लागि उम्मेदवारी दुबै कुरालाई समीक्षा गर्न जरुरी छ । पुरानो प्रतिनिधिसभा पनि एवं रीतले उम्मेदवारी, मतदान वा सहभागिताकै आधारमा गठित सभा हो । त्यसभित्रका असंगतिहरूलाई हटाउन, संविधानका केही अमिल्दा प्रावधानलाई संशोधन गर्नतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्थ्यो । तत् कुराहरूमा प्रभाव राख्ने प्रतिनिधिसभा भंग गरेर हलो अड्काउने गोरु पड्काउने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याइएको छ । यो वास्तवमै असंवैधानिक छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन जेन–जी समूहको माग नभएर कुनै दृश्य वा अदृश्य शक्तिको इच्छा वा आत्मनिष्ठताको खेल हुनसक्छ । तसर्थ, यस्ता खेलहरूको रंगमञ्च हुन दिनबाट मुलुकलाई रोक्न जरुरी छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक कोणबाट हेर्दा
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ को प्रावधान सँगसँगै धारा ८५ को व्यवस्था यिनीहरूको अन्तरनिहित मर्म हेर्दा धारा ७६ को उपधारा १,२, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा सडकबाट टिपेर लगिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु गम्भीर संवैधानिक त्रुटि हो । यसलाई सच्याउने एकमात्र उपाय संवैधानिक बाटो नै हो । सुशीला कार्की जो आफैं प्रतिनिधिसभाकी सदस्य होइनन् उनलाई आफैंले स्थापित गरेको नजिर, सिद्धान्तले उनी आफैंलाई बिन्धित तुल्याएको छ । जननिर्वाचित सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिश जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विशेष परिस्थितिमा मात्र गर्न सक्दछ । अन्यथा सो कार्य असंवैधानिक ठहरिन्छ र न्यायपालिकीय परीक्षणद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुने गर्दछ ।

अन्त्यमा, प्रतिनिधिसभाको विघटनले मुलुक जनप्रतिनिधिविहीनताको स्थितिमा पुगेको छ । जनताका समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा गहनतम् छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने थलोलाई दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा विघटन गरी मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने वा कमजोर तुल्याउने कामलाई हामी कसैले पनि प्रोत्साहन दिनु हुँदैन । यस्तो कार्यले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ लैजान्छ र विदेशी हस्तक्षेपलाई खुलेआम आमन्त्रण गर्दछ । मुलकको बिग्रँदो राजनीतिलाई सही गन्तव्यमा लैजान, दुर्घटनाबाट जोगाउन हरेक नेपालीहरूले गम्भीर बन्न जरुरी छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न र त्यसै सभामार्फत समाधानको उपाय खोज्नतर्फ लाग्नु नै बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेल गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)