अमेरिका-भारत व्यापार सम्झौता

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको अमेरिका-भारत व्यापार सम्झौताले भारतमा उत्साह सिर्जना गरेको छ । सम्झौताले अमेरिकी बजारमा भारतीय निर्यात वस्तुमा कर कटौती हुने र महिनौँदेखि कायम अनिश्चितताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले यो सम्झौता सम्भव भएको कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने वाचा गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले गत वर्ष लागू गरिएको २५ प्रतिशत कर घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

सम्झौताअनुसार भारतले अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, कोइला तथा अन्य वस्तु पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका खरिद गर्न सहमत भएको छ । यससँगै भारतको रुसी तेल खरिदमा लागेको अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क हटाइएको छ ।

यता, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस निर्णयबाट खुसी रहेको बताउनुभएको छ । ‘मित्र ट्रम्पसँग कुराकानी गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । भारतमा बनेका सामग्रीमाथि अब भन्सार घटेर १८ प्रतिशत मात्रै लाग्नेछ, यसले हर्षित छु’ मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, ‘भारतका एक अर्ब ४० करोड जनताको तर्फबाट ट्रम्पलाई यस घोषणाका लागि धन्यवाद छ ।’

बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया
गत वर्ष अप्रिलमा व्यापक शुल्क घोषणा भएयता भारतीय अधिकारीहरू अन्य मुलुकसँगको सम्झौतामा पछि परेका थिए । सम्झौता नहुँदा लगानीकर्ताहरू विचलित भएका थिए र विदेशी कोषहरूले भारतीय बजारबाट २० अर्ब डलरभन्दा बढी फिर्ता लगेका थिए । तर, सोमबार ढिलो गरिएको घोषणापछि बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ ।

भारतीय निर्यात संगठन महासंघले सम्झौतामा ‘सबै सम्झौताको पिता’को संज्ञा दिएको छ । महासंघका महानिर्देशक अजय सहायका अनुसार अब भारतीय निर्यातकर्ताहरू दक्षिणपूर्वी तथा दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धीसँग समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।

उच्च अमेरिकी शुल्कका कारण ढिलाइमा परेका परिधान र जुत्ता उद्योगले तत्काल राहत महसुस गर्नेछन् । सामान्यतया गर्मी सिजनका अर्डरहरू डिसेम्बरसम्म टुंग्याइने भए पनि शुल्कका कारण धेरै अर्डर रोकिएका थिए, र अब ती फेरि भारततर्फ फर्किन थालेका छन् ।
स्मार्टफोन र जेनेरिक औषधि केही हदसम्म सुरक्षित भए पनि श्रमप्रधान उद्योग, समुद्री उत्पादन तथा रत्न-गहना क्षेत्र बढी प्रभावित भएका थिए । सिफुड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन अफ इण्डियाका जी पवन कुमारका अनुसार उच्च करका कारण अमेरिकी बजारमा निर्यात घटेको थियो । भन्सार शुल्क १८ प्रतिशतमा झरेपछि समुद्री उत्पादनको निर्यात पुनः वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौताका धेरै पक्ष स्पष्ट नभएको भनाइ
यद्यपि, विश्लेषकहरूले सम्झौताका धेरै पक्ष अझै स्पष्ट नभएको औँल्याएका छन् । भारतले अमेरिकी वस्तुमा शुल्क शून्यमा झार्ने दाबी र कृषिजन्य संवेदनशील क्षेत्रमा पहुँचको विषयमा अझै प्रश्नहरू गरेका छन् । अर्थशास्त्री विश्वजित धरका अनुसार सम्झौताबाट फाइदा भए पनि ठूलो तस्वीर अझै स्पष्ट छैन ।

दिल्लीस्थित थिंकट्यांक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार पाँच खर्ब डलर खरिदको लक्ष्य आकांक्षा मात्र हो । ‘संयुक्त वक्तव्य, वार्ताको पाठ र कार्यान्वयनमा स्पष्टता नआएसम्म यसलाई अन्तिम सम्झौताभन्दा राजनीतिक संकेतको रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

यसबारे टिप्पणीमा कांग्रेसका जयराम रमेशले व्यंग्य गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘उनले (ट्रम्प) ले वासिंगटन डिसीबाट ‘अपरेसन सिन्दूर’ रोक्ने घोषणा गरे... राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रधानमन्त्री मोदीमाथिको दबाब वा प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । मोदीले अब अँगालो हाल्ने पुरानो मैत्रीपूर्ण शैली बिर्सेर उनीबाट टाढा रहने देखिन्छ । यस्तो देखिन्छ कि यसपटक मोदीले हार मानेका छन् । पक्कै पनि यो ‘सबैभन्दा ठूलो सम्झौता’ हुन सक्दैन । यो वासिंगटनका पक्षमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ- मोगाम्बो खुसी छन् ।’

यो घोषणा दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको उतारचढावपछि आएको हो, जसमा रुसी तेल खरिद मुख्य मुद्दा बनेको थियो । अमेरिकाले भारतमाथि गत अगस्टमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएपछि दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा तीक्तता उत्पन्न भएको थियो । जुन एसियाली देशमाथि लगाइएको सबैभन्दा बढी ट्यारिफ थियो । त्यसबाहेक रुसबाट भारतले तेल आयात गर्ने गरेकोमा अमेरिकाले अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क लगाउँदै आएको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)