स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको चासो

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो देखाएको छ । भुक्तानी अभावमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बहिरंग (ओपिडी)सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो देखाउनुभएको हो । बोर्डले स्वास्थ्य उपचार सेवा कटौती गरेपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभएको हो ।बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उहाँले स्वास्थ्य बीमाको स्रोतसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताउनुभयो । सरकारले ऋण खोजेर भए पनि स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नें उहाँको भनाइ छ ।

बोर्डले प्रत्येक महिनामा सेवाप्रदायक संस्थालाई दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार वार्षिक रूपमा झण्डै २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दिएको थियो । आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो खाडल बन्दै गएपछि बीमा कार्यक्रम नै धराशायी बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । केही समय अघिदेखि देशका विभिन्न भागमा रहेका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूले लामो समयदेखि बीमाबापत रकम नपाउँदा सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको जनाएका छन् । बोर्डका अनुसार देशभर सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । केही समयअघि बोर्डले ओपिडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै खर्च सीमा घटाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले पनि यसबारे चासो राखेका थिए । विभिन्न अस्पतालमा भुक्तानीको समस्याले बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा यसबाट सेवा लिने बिरामीलाई मार परेको बताएका थिए ।

जसरी पनि समस्या समाधान गर्नेतिर जान्छौँ : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ नगर्ने बताउनुभएको छ । सरोकारवालासँगको छलफलमा उहाँले आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसहरूका लागि बीमा कार्यक्रम आएकाले उनीहरूको हित हुनेगरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । बीमा कार्यक्रमलाई कडा नियमन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । जनताले प्रिमियर तिर्ने तर, सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नियमन गर्न जरुरी छ । पैसा पनि गइराखेको छ, तर, उपचार पाइराखेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीजी टुरमा हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि छलफल गरेर केही उपाय त गर्नुपर्छ । हामी बसेर छलफल गरेर यसलाई सुधार्नेमा जान्छौँ । जसरी पनि यो समस्या समाधान गर्नेतिर जान्छौँ ।’

बीमितले पाउने उपचार खर्च घटाइएको छैन : बीमा बोर्ड
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमामा बीमितले पाउने उपचार खर्च नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ । बोर्डले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बीमितले पाउँदै आएको कुल सेवा सीमा यथावत रहेको स्पष्ट पारेको हो । बोर्डले पाँच जनासम्मको बीमित परिवारले पाउने वार्षिक रूपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकतम एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च घटाइएको भन्ने विषय भ्रामक भएको दाबी गरेको हो । ‘स्वास्थ्य बीमामा पाँच जनासम्मको बीमित परिवारले पाउने वार्षिक रूपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकतम एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च घटाइएको भन्ने विषय भ्रामक हो’, सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यसमा बीमा बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बीमितले पाउँदै आएको कुल सेवा सीमा यथावत छ ।’

बहिरंग (ओपिडी) सेवाको प्रयोगलाई मात्र मितव्यायी र न्यायोचित बनाई व्यवस्थापन गर्न एक परिवारलाई (अधिकतम् पाँचजना)लाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र प्रत्येक थप सदस्यका लागि पाँच हजार रुपैयाँ सुविधा कायम गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । ‘बाँकी रकम अन्तरंग सेवा (ओपिडी) तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिने विषय यथावत छ ।’ यो निर्णय वित्तीय संकटको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कोषको दिगोपन जोगाउन, अनावश्यक तथा दोहोरो सेवा प्रयोग रोक्न र गम्भीर, जटिल तथा जीवनरक्षात्मक उपचार सेवाका लागि स्रोत सुरक्षित गरी भर्ना भई लिने सेवा तथा आकस्मिक र आपतकालीन अवस्थाको सेवा उपयोग गर्नेगरी गरिएको जिम्मेवार कदम भएको बीमा बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।